कञ्चनपुर : जिल्लाकाे भीमदत्त–२ उल्टाखामकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको एक वर्ष बितिसकेको छ । यसबीचमा सात अनुसन्धान टोली गठन, ८० जनाको डिएनए परीक्षण, पाँच सयभन्दा बढीलाई सोधपुछ र १० हजारभन्दा बढीको कल डिटेल अध्ययन भए पनि दोषी भने पत्ता लागेको छैन ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले मंगलबार निर्मला पन्त प्रकरणमा सरकार असफल भएको स्वीकार गरे । विकसित देशमा समेत सबै घटनाका दोषी पत्ता नलागेको र यो घटनालाई धेरै राजनीतीकरण गरिएको आरोप उनले लगाए । तर, यो प्रकरणमा कहाँ–कहाँ कमजोरी भयो भनेर पत्ता लगाउने कामसमेत हुन सकेको छैन । छानबिनका क्रममा घटनास्थलदेखि ल्याबसम्म कमजोरी भएको विवरण आइसकेका छन् । अभियुक्त त पत्ता लागेनन् नै यो घटनाबाट सिकेर अझै सुधारको प्रयास भएको छैन ।
प्रहरीले ८० जनाको डिएनए परीक्षण गरे पनि कसैको मिलेको छैन । सोधपुछका क्रममा अपराध स्वीकार गरेका व्यक्तिको समेत डिएनए मेल खाएन । शंकाको घेरामा परेका सबैको परीक्षण भइसकेको छ । पक्राउ परिसकेकै व्यक्ति दोषी हुन सक्ने सम्भावना पनि छ । तर, प्रहरी त्यता फर्कन सक्ने अवस्थामा छैन । घटनाका प्रत्यक्षदर्शी नभएकाले अभियुक्तले साबिती दिएको अवस्थामा बाहेक प्रहरीसँग कुनै बलियो प्रमाण छैन । यो खबर आजको नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।
आइजिपीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको गैरजिम्मेवारीपन
प्रहरी महानिरीक्षकदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको कमजोरीले निर्मला प्रकरण अझ विवादित बन्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्मलाको शव मेयरको आँगनमा राखेर आन्दोलन गरेको भन्दै एक टेलिभिजन कार्यक्रमा आक्रोश पोखेका थिए । जब कि मेयरको घरमा शव लगिएकै थिएन । प्रधानमन्त्रीले नै झुटो आरोप लगाएपछि स्थानीयहरू थप आक्रोशित भए । त्यस्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले शंकास्पद व्यक्तिको पक्राउलाई दोषी पत्ता लगाएको भनेर संसद्मा गलत दाबी गरे । प्रदीप रावल र विशाल चौधरीलाई पक्राउ गर्दा उपपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले अभियुक्तहरू पक्राउ परिसकेको भनेर भाषण गरे । तर, उनीहरूको संलग्नता देखिएन । तीन सातासम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गरियो, तर डिएनए नमिलेपछि उनीहरू छुटे । आफूहरूलाई यातना दिएको भन्दै उनीहरूले समेत प्रहरीविरुद्ध मुद्दा हाल्ने प्रयास गरेका थिए । एकातर्फ अनुसन्धानमा सही निर्देशन दिन नसक्नु र अर्काेतर्फ बयानमुखी अनुसन्धानलाई जोड दिँदा आइजिपी खनाल पनि विवादमा मुछिए । निर्मला प्रकरणबाट प्रहरीको अनुसन्धान विश्वासको संकटमा पर्यो । प्रहरीले नक्कली अभियुक्त खडा गर्छ भन्ने सन्देश आममानिससम्म गएको छ । तैपनि प्रहरीले अपराध अनुसन्धान प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने पहल गरेको छैन ।
