प्रकाश दाहाल, सहसचिव

संघीयताका विशेषता उल्लेख गर्दै नेपालको संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धका आधारबारे चर्चा गर्नुहोस् ।  (४+६)= १०

संघीयताका विशेषता

सार्वभौमसत्ताको दुई वा दुईभन्दा बढी तहबाट प्रयोग हुने व्यवस्थासहितको राज्यको स्वरूपलाई संघीयता भनिन्छ । संघीयतामा जनताको सार्वभौमिकताको वास्तविक अभ्यासका लागि एउटै मुलुकभित्र राष्ट्रिय सरकारका अलावा क्षेत्रीय र स्थानीय तहमा समेत सरकारहरूको गठन र सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । विश्वमा जम्मा २८ वटा मुलुकमा रहेको संघीय व्यवस्थाका देहायका आधारभूत विशेषता देख्न सकिन्छ :

(क)     एउटै मुलुकभित्र शासनका दुई वा दुईभन्दा बढी तह     हुन्छन् । तल्ला तहहरूको साझा उपरी संरचनाका रूपमा संघ रहेको हुन्छ ।

(ख)     तल्ला तहका सरकारमा अधिकारको हस्तान्तरण     लिखित संविधानबाटै गरिएको हुन्छ ।

(ग)     संविधानले एकल र साझा गरी दुई खाले अधिकार दिएको हुन्छ । एकल अधिकारका विषयमा तल्ला तहहरू स्वायत्त र स्वशासित हुन्छन् भने साझा अधिकारका विषयमा शासनका तहहरूबीच साझेदारी शासन हुन्छ । त्यसैले संघीयतामा स्वशासन र साझेदारी शासनको समिश्रण हुन्छ ।

(घ)     संवैधानिक सीमाभित्र रहेर सार्वभौम सत्ताको प्रयोग तल्ला तहका सरकारले समेत गर्न सक्ने भएता पनि यसको अन्तिम प्रयोग गर्ने अधिकार भने संघलाई मात्र हुन्छ ।

(ङ)     शक्तिको क्षितिजीय र ठाडो दुवैखाले सन्तुलन र नियन्त्रण हुन्छ ।

(च)     तहहरूका बीचमा कार्यगत स्वायत्तता भएता पनि परस्परमा सहयोग, सह–अस्तित्व, सहकारिता र समन्वयमा आधारित सम्बन्ध कायम गरिएको हुन्छ ।

(छ) शासनका तह र एकाइबीच स्रोत–साधनको सन्तुलित, विवेकपूर्ण र न्यायोचित विनियोजनका लागि स्वायत्त संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध

नेपालको संघीयता केन्द्र विमुख वा प्रतिस्पर्धी नभएर सहकारितामूलक स्वरूपको हो । सहकारितामूलक संघीयतामा शासनका तहहरू परस्परमा सह–अस्तित्व, सहकार्य, सहयोग र समन्वयका आधारमा सञ्चालित हुन्छन् । नेपालको संविधानले शासनका तहबीचको अन्तरसम्बन्धका देहायका आधार तोकेको छ ः

(क) राजनीतिक अन्तरसम्बन्ध

  पारस्परिक सहयोगमा आधारित संघीयता : धारा ५० (१)

  तीन तहबीचमा सह–अस्तित्व, सहकारिता र समन्वयमा आधारित सम्बन्ध : धारा २३२ (१)

  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने :धारा २३५ (१)

  नेपाल सरकारले संविधान र संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने : धारा २३२ (२) र (८)  

  आपसमा समन्वय कायम गर्न अन्तर–प्रदेश परिषद् रहेने : धारा २३४ ।

(ख) प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध

• धारा ५०, धारा २३२ र धारा २३५ का माथि उल्लेख         गरिएका व्यवास्थाहरू । 
• लोकसेवा आयोगको परामर्शमा संघीय र प्रदेश निजामती सेवाका पदबीच सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण : धारा २४३ (५) (घ) ।
• प्रदेश लोकसेवा आयोग कानुनको आधार र मापदण्ड संघीय कानुनद्वारा निर्धारण हुने : धारा २४४ (३) । 
• गाउँ/नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने : धारा (२२७) ।

(ग) आर्थिक अन्तरसम्बन्ध

राजस्व स्रोतको बाँडफाँडसम्बन्धी व्यवस्था  (धारा ६०)

• तीनै तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र राजस्व उठाउन सक्ने । 
• साझा सूची र तीनै तहमा नपरेको विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने । 
• नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व तीनै तहबीच न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाउने । 
• प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने । 

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा संघीयता राज्यशक्तिको प्रयोग शासितहरूकै संलग्नता र सम्मतिमा गर्ने व्यवस्थाको अभ्यासद्वारा जनताको सार्वभौसत्ता स्थापित गर्ने प्रणाली हो । तथापि शासनका तहहरूले आ–आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा सह–अस्तित्वको मान्यताअनुरूप पारस्परिक सहयोग, साझेदारी र सहकार्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखिनुपर्छ । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको संघीयताको मर्म पनि यही हो । नयाँपत्रिका दैनिकमा प्रकाशित