- ललितकुमार यादव
काठमाडौं । हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनले विभिन्न सन्देश दिएको छ। ती सन्देशहरूलाई आम नेपाली जनता र राजनीतिक दलले कसरी लिन्छन्, देशले लिने आगामी बाटोको तय त्यसैले गर्नेछ।
अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको मत परिणाम र जारी मतगणनाको आधारमा नेपाली कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो हुने सजिलो संकेत देखिएको छ। २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा २९४ अर्थात् ३९ प्रतिशत पालिका जितेर एमाले पहिलो दल बनेकोमा यस पटकको निर्वाचनको हालसम्मको परिणाममा ३१० भन्दा बढी अर्थात् ४५ प्रतिशत हाराहारीको पालिका जितेर कांग्रेस पहिलो दल बन्ने संकेत देखिँदै छ। अघिल्लो निर्वाचनमा २६६ अर्थात् ३५ प्रतिशत पालिकामा कांग्रेसले चित्त बुझाएकोमा अहिले एमालेले २०० भन्दा केही बढी ३० प्रतिशत हाराहारीको पालिकामा जित्दै दोस्रो स्थानमा चित्त बुझाउनुपर्ने देखिन्छ।
माओवादीले आफ्नो अवस्थामा सामान्य सुधार गर्दै २०७४ को भन्दा ५ प्रतिशतको हाराहारीमा बढी पालिका जितेर तेस्रो स्थान सुरक्षित गर्ने देखिन्छ भने जसपा अघिल्लो निर्वाचनकै हराहारीमा रहने देखिन्छ । वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रुपमा हेरिएको दलहरूभन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको प्रभाव राम्रो देखिएको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारमा पनि काठमाडौंमा बालेन शाहले पाएको मतबाट राजनीतिक दल नै चकित भएका छन् र अहिले पुरै देशकै ध्ययान बालेनले प्राप्त गर्ने जम्मा मततिर रहेको छ। एकिकृत समाजवादीले सामान्य नतिजा निकाल्ने प्रयासमा रहेको छ भने जसपा वाहेकको मधेशी दललाई अस्तित्व रक्षा गर्न नै संकट परे जस्तो छ।
एउटा शक्तिको रुपमा उदाउने अडकल गरिएको सिके राउत नेतृत्वको जनमतले पनि सोचे जस्तो प्रदर्शन गर्न नसकेको देखिन्छ। यद्यपि निर्वाचनको अन्तिम नतिजा आउन बाँकी नै रहेकोले यस आलेखमा गरिएको अनुमान भन्दा अन्तिम नतिजा फरक पनि हुन सक्छ। यो निर्वाचनमा कांग्रेस नेतृत्वमा पाँच दलले चुनावी गठबन्धन गरेको छ। देशव्यापी गठबन्धनको प्रयास भए पनि २ सय ९ अर्थात २८ प्रतिशत पालिकामा मात्र पुरै सेट मा तालमेल भएको छ। देशव्यापी गठबन्धन सम्भव भएको भए माधव नेपालको भनाइमा एमालेको बेहालनै हुन्थ्यो । अहिले नै एमालेलाई कांग्रेस र मओवादीले कडा टक्कर दिएको छ भने कतिपय पालिकामा समाजवादीले पनि टक्कर दिएको छ ।
२०७४ मा पनि केही पालिकामा कांग्रेस र माओवादीबीच तालमेल भएको थियो तरपनि एमालेलाई खासै असर गरेको थिएन । तर अहिले एमालेले आफ्नो गढकै रुपमा हेरेको केही पालिका गुमाउनु परेको छ । एमालेलाई पछि पार्दै काठमाडौंमा बालेन्द्र शाहले, पोखरामा गठबन्धनले, हेटौंडामा गठबन्धन र राप्रपाले अग्रता लिएको छ । यो आलेख तयार पार्दासम्म कुनै महानगरहरूमा एमालेको अग्रता देखिएको छैन । अन्तिमसम्म यही स्थिति कायम रहेमा यसपटक महानगरको नेतृत्व गर्नबाट एमाले बन्चित हुनु पर्ने संकेत देखिएको छ । बढीमा दुई देखि तीन उपमहानगरको नेतृत्व गर्ने अवसर मात्र एमालेलाई प्राप्त हुने संकेत देखिएको छ । सत्तामा पुगेपछि कम्युनिस्टहरू निरंकुश अधिनायकवादीमा परिणत हुने गरेको विश्वभरि देखिएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरू अन्तरसंघर्ष व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारण विभाजन हुनेसम्म पुग्छ ।
पुष्पलाल श्रेष्ठ, नरबहादुर कर्माचार्य, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नारायणविलास जोशी र मोतीदेवी श्रेष्ठ ५ जना संस्थापक रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी २००६ साल वैशाख १० मा स्थापना भयो। नेकपाको संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठ थिए । स्थापना देखिनै नेकपामा शुरुवात भएको विवादले २०१९ सालमा पहिलो औपचारिक विभाजनको रुप लियो । पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलनमा दर्जनौ टुक्रामा विभाजित रहेको कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग सहकार्य नगर्ने चेतावनी जनआन्दोलन २०४६ का सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहले दिए । दर्जनौँ टुक्रामा रहेका कम्युनिस्टहरूले गणेशमान सिंहको आग्रहअनुसार ४६ सालको जन आन्दोलनअघि संयुक्त वाम मोर्चा बनाए । पञ्चायतबिरुद्ध लडन संयुक्त वाम मोर्चाले कांग्रेससँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्यो । आन्दोलन सफल भयो र नेपाली कम्युनिस्टहरूले एकताको महसुस गर्यो ।
मदन भण्डारीले नेतृत्व गरेको माले र मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको माक्र्सवादीबीच २०४७ साल चैत्रमा ऐतिहासिक पार्टी एकता सफल भई नेकपा (एमाले) को गठन भयो । पछि नेकपा (अमात्य) पनि नेकपा (एमाले) मा एकिकृत भयो । त्यसै गरी नेकपा (माओवादी), नेकपा (चौम), नेकपा (मसाल), नेकपा (वर्मा), नेकपा (मानन्धर) र नेपाल मजदुर किसानलगायतका पार्टीबाट थुप्रै नेता र कार्यकर्ताहरू नेकपा (एमाले) मा प्रवेश गरेका थिए । नेकपा (एमाले) को पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन (२०४९ माघ १४–२०) ले पार्टीको कार्यक्रम र क्रान्तिको सिद्धान्त (मार्गदर्शक सिद्धान्त)को रूपमा जनताको बहुदलीय जनवादलाई पारित गर्यो। जबज माक्र्सवादका विश्वव्यापी सच्चाइहरूलाई नेपाल परिस्थितिमा लागू गर्ने सन्दर्भमा विकसित नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्त हो । यो नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यक्रम हो ।
जननेता मदन भण्डारीप्रति लक्षित गरी न्युजविकले लेखेको थियो नेपाल, जहाँ कार्ल माक्र्स जीवित छ। नेकपा (एमाले) २०५१ सालमा भएको मध्यावधि चुनावमा ठूलो पार्टी बनेको थियो। यद्यपि बहुमत प्राप्त गर्न सकेको थिएन। नेपालको इतिहासमा पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी भए। ९ महिने अल्पमतको एमालेको मनमोहन नेतृत्वको त्यो सरकारले ल्याएको कार्यक्रम अहिले पनि लोकप्रिय छ र चर्चामा छ । सानो समयमै सरकारले गरेको कामबाट लोकप्रिय र जनमुखी सरकारको पहिचान बनाउन सफल भयो । सरकारले सुरु गरेको आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ र वृद्ध भत्ता दिने कार्याक्रमको ब्याज एमालेका नेताहरू अहिलेसम्म खाइरहेका छन् ।
अहिलेसम्ममा ५ वटा सरकारको नेतृत्व एमालेले र ३ वटा सरकारको नेतृत्व माओवादीले गरेको छ, तर जनतालाई कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारको अनुभूति गराउने कार्य कुनै सरकारले गर्न सकेनन् । २०५४ सालमा एमाले विभाजन भयो । विभाजनको क्षति २०५६ सालको आम निर्वाचनमा बेहोर्नुपरेको थियो एमालेले । आम निर्वाचन २०५६ मा ८८ सिट बाट ७१ सिटमा खुम्चिएर पहिलो दलबाट दोस्रो दलको हैसियतमा एमाले झरेको थियो । एमालेबाट विभाजित मालेले ६ दशमलव ५९ प्रतिशत मत प्राप्त गरे पनि एक सिट पनि जित्न सकेनन् भने एमालेले २०५१ मा प्राप्त गरेको सिटको १९ दशमलव ३१ प्रतिशत अर्थात् १७ सिट गुमाउनुपरेको थियो । दश वर्षदेखि सशस्त्र विद्रोह गर्दै आएको नेकपा (माओवादी)ले संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर २०६३ मंसिर ५ मा बृहत् शान्ति सम्झौतामार्फत मूलधारको राजनीतिमा आयो ।
संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा सशस्त्र जनयुद्धबाट आएको नेकपा (माओवादी) प्रत्यक्ष तर्फ ३०.५२ प्रतिशत मत र १२० सिट तथा समानुपातिकतर्फ २९.२८ प्रतिशत मत र १०० सिट प्राप्त गरेर पहिलो स्थान प्राप्त गर्यो। दुई तिहाइ बहुमतको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेपालको इतिहासमा दोस्रो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बने । ९ महिनामै आफ्नै गल्तीले माओवादी सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको थियो। त्यसबेला माओवादी र आफूबाट गल्ती भएको स्वयं प्रचण्डले नै स्वीकार गरिसकेका छन् । संविधानसभाको निर्वाचन २०७० मा माओवादी कमजोर भयो, एमालेले आफ्नो अवस्थामा सुधार गर्यो भने कांग्रेस पहिलो शक्तिका रूपमा फेरि उदाएको थियो।
२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा माओवादीले कांग्रेससँग तालमेल गरेको थियो तर आपेक्षित परिणाम आएन । सोही वर्ष भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा माओवादी र एमालेबीच देशव्यापी गठबन्धन भयो। मत परिणाम गठबन्धनको पक्षमा आयो । संघमा बाम गठबन्धनको मात्र बहुमत रहेको २ तिहाई बहुमतको गठबन्धनको सरकार एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको थियो भने मधेस प्रदेश वाहेक ६ वटै प्रदेशमा बाम गठबन्धनले बहुमतको सरकार गठन गरेको थियो । २०७५ साल जेठ ३ गते सबभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) र तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता भएर नेकपा (नेकपा) को गठन भयो। नेकपा दक्षिण एसियाको सबभन्दा ठूलो र एसियाको तेस्रो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा स्थापित भएको थियो । सुरुदेखि नै विवादमा परेको एकता विभाजनको बिन्दुसम्म पुग्न तीन वर्ष पनि लागेन ।
पछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको २०७७ साल फल्गुण २३ गतेको फैसलाले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पुनः ब्युँतियो। २०७८ भदौ २ मा एमालेबाट विद्रोह गर्दै माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को गठन भयो । त्यसपश्चात् संघदेखि प्रदेश सरकारहरूमा कांग्रेसले प्रवेश पायो। अहिले कांग्रेसकै नेतृत्वमा संघ सरकार र २ वटा प्रदेश सरकार छ । नेकपाबाट एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टिँदा माओवादी केन्द्रले आफ्ना सबै नेताहरूलाई पुरानो घरमा फर्काउन सकेका थिएनन् । यसबाट माओवादीले क्षति ब्यहोर्नुपर्ने आकलन गरिएको थियो।
एमालेबाट नेपाल समूह बाहिरिए पनि त्यसको पूर्ति माओवादीबाट एमालेमा थपिएका नेताहरू र पछिल्लो समयमा एमाले प्रवेश गरेका अन्य दलका नेता कार्यकर्ताले गरेको दाबी एमालेले गरेको थियो । एमालेले खासै क्षति बेहोर्नुनपर्ने आकलन गरिएको थियो। तर अहिले आइरहेको मत परिणामले ती २ पूर्व आकलनलाई गलत सावित गरिदिएको छ। एमालेले फुट र गठबन्धनको कारण ठूलो क्षति बेहोरेको छ भने बरु माओवादीले आफ्नो अवस्था सुधारेको छ। उता एकीकृत समाजवादी सानो समयमै चुनावमा जानुपरेको कारण ठूलै शक्तिका रूपमा उदाउन नसके पनि पोखरा महानगर र हेटौंडा उपमहानगरको नेतृत्व लिन सक्ने सम्भवना जीवितै छ। त्यसो भएमा समाजवादीको ठूलै उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ।
गठबन्धनकै बलमा भए पनि समाजवादीले पोखरा महानगरमा जित्यो भने समाजवादीले एमालेलाई ठूलो धक्का दिएको मानिन्छ। नेपालमा राजनीतिक ध्रुवीकरण आवश्यक भएको बहस २०७४ को निर्वाचनताका देखि नै उठ्दै आएको छ। अबको नेपालको राजनीतिक निकासको बाटो भनेकै दुई ध्रुवीय राजनीति हो । तर नेपाललाई आवश्यक रहेको राजनीतिक ध्रुवीकरण हुने सकारात्मक संकेत देखिएको छैन । विगतमा ध्रुवीकरण गर्न सुरु भएको प्रयास सफल हुन सकेन । नेपालमा अहिले सक्रिय रहेका दलहरू तीन फरक फरक धारको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ।
एक खालका दलहरू बामपन्थी धारको प्रतिनिधित्व गरेका छन् भने अर्को खालका दलहरूले प्रजातानत्रिक धारको र केही साना दलहरू आफूलाई प्रजातान्त्रिक धारमा उभ्याए पनि राज संस्था र धर्मको कुरा उठाइरहेका छन्। तर मूलरूपमा बामपन्थी र प्रजातान्त्रिक धारका दलहरूसँगै जनाधार रहेको छ। अबको नेपाली राजनीतिको आवश्यकता बामपन्थी र प्रजातान्त्रिक धारको प्रतिनिधित्व गर्ने दुई दलीय राजनीति नै हो।
अहिलेको निर्वाचनमा देखिएको रंगबिरंगी गठबन्धन राजनीतिको दिर्घकालीन आवश्यकताभन्दा पनि क्षणिक दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थको आवश्यकता हो । गठबन्धनलाई बागीले चुनौती दिनु, देशव्यापी गठबन्धन हुन नसक्नु, गठबन्धनमा मत सटासाट सहज रूपमा नहुनु, गठबन्धनमा असन्तुष्टि पैदा हुनु नै यसको सबभन्दा ठूलो प्रमाण हो। नेपाली राजनीतिको दीर्घकालीन आवश्यकता बामपन्थी र प्रजातन्त्रिक ध्रुवीकरण नै हो। विगतमा बामपन्थीबीच भएको एकता व्यक्तिगत अहमता र नेतृत्वको अधिनायकवादी सोच आदि कारणले टिक्न सकेन।
जसले राजनीतिक ध्रुवीकरणको बाटोमा बिराम लगाइदियो।नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था भए पनि दलहरूलाई विश्वास गर्नुको सट्टा जनताले व्यक्तिलाई विश्वास गर्ने क्रम बढेको अहिलेको निर्वाचनले देखाएको छ। काठमाडौँको मतदाताले बालेनलाई दिएको मत त्यसको एउटा प्रमाण मात्र हो।
अब पनि दलहरू सुधरिन ढिलाइ गरेमा व्यवस्था नै खतरामा पर्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। रङगीबिरङ्गी गठबन्धनभन्दा राजनीतिक ध्रुवीकरण नेपाली राजनीतिको अबको आवश्यकता हो। यसका लागि दल र नेताहरू इमानदार हुनुको साथसाथै व्यक्तिगत ईष्र्या, अहमता र अधिनायकवादी सोच त्याग्न आवश्यक छ ।
