काठमाडौं । २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकामा एमालेका विद्यासुन्दर शाक्यले अत्यधिक मतले जित हात पारेका थिए। उनले ६४ हजार ९१९ मतसहित जित हात पारेका हुन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका राजुराज जोशीले ४५ हजार २६९ मत प्राप्त गरेका थिए।
यस पटकको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालने शाह धेरै अगाडि देखिएका छन् । मत गणना जारी रहेका कारण यसको छिनोफानो हुन धेरे दिन लाग्नेछ । तथापि, विगतमा प्राप्त गरेको त्यो मत अहिले यथावत् रहने सम्भावना निकै कम देखिएको छ । त्यसो त भरतपुर महानगरपालिका दुवै स्थानीय निर्वाचनमा उत्तिकै चर्चामा रहेको छ। २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)की रेणु दाहालले ४३ हजार १२७ मत ल्याएर जित हात पारेकी थिइन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका देवी ज्ञवालीले ४२ हजार ९२४ मत पाएका थिए ।
गत निर्वाचनमा वडा– १२ सम्मको मत गणना सकिँदा एमालेका ज्ञवालीको अग्रता थियो। त्यस निर्वाचनमा पनि माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेससंँग गठबन्धन गरेको थियो । अहिले पनि यी २ दलबीच गठबन्धन छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुखका उम्मेदवारले ६ हजार ८४२ मत पाएका थिए । यो आँकडालाई आधार मान्ने हो भने यस पटक एमाले उम्मेदवार विजय सुवेदीको अवस्था सहज देखिएको थियो । कांग्रेसका बागी उम्मेदवार जगन्नाथ सुवेदीले ल्याएको मत यसभन्दा अगाडि कसको पक्षमा गएको थियो भन्ने बहस ‘हाइपोथेटिकल’ हुन सक्छ । तर, गएको ५ वर्षमा भरतपुरको मुख्य बजारमा एमाले प्रभाव घटेको प्रस्ट देखिएको छ । अहिलेसम्म मत गनिएका धेरै वडाहरू मूल बजार क्षेत्रकै हुन् ।
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको अवस्था पनि त्यसभन्दा फरक छैन । पोखरामा एमालेका मानबहादुर जीसीले ६० हजार ११८ मत पाएका थिए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी रामजी कुँवरले ४६ हजार ४१६ मत पाएका थिए । प्रमुखमा सो समयमा पनि माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच गठबन्धन भएको थियो । यस पटक गठबन्धनबाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट उम्मेदवार भएका धनराज आचार्यले अग्रता कायम गरेका छन् । एमालेको बलियो भनिएका वडाहरूमा गणना जारी रहँदा पनि सो दलमा उम्मेदवार कृष्ण थापाले अपेक्षाकृत मत पाएका छैनन् ।
गण्डकी प्रदेश नै एमाले विभाजनको असर कम परेको भए पनि एकीकृत समाजवादीको भागमा परेको यस महानगरको अहिलेसम्मको मत परिणामले एमालेलाई झस्काएको छ । गत निर्वाचनमा ललितपुरमा एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारलाई नेपाली कांग्रेसका चिरीबाबु महर्जनले ३२६ मतको अन्तरमा हराएका थिए । महर्जनले २४ हजार ६४२ मत पाएका थिए भने व्यञ्जनकारले २४ हजार ३१६ मत पाएका थिए ।
अहिले गणना भएका वडाहरूमा ८ हजारभन्दा बढी मतको अन्तरमा अग्रता कायम गरेका छन् महर्जनले । विगतको भन्दा यो अवस्था धेरै फरक हो। यो अग्रतामा गठबन्धनको प्रभाव पनि देखिएको छ । वीरगंज महानगरपालिकामा एमालेले २०७४ सालको निर्वाचनमा सङ्घीय समाजवादी फोरमबाट १९ हजार ३९३ मत प्राप्त गर्दै सफलता पाएका विजय सारवगीलाई पार्टीमा भित्र्याउँदै उम्मेदवार बनाएको छ ।
महानगरमा जनता समाजवादी पार्टीका राजेशमान सिंह दोब्बर मत अन्तरले जितको नजिक पुगेका छन् । अहिले लोसपासंँग गठबन्धन गर्नुको बाबजुद एमालेको भोट त्यति धेरै बढेको देखिँदैन । २०७४ सालको निर्वाचनमा विराटनगर महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका भीम पराजुलीले २३ हजार ३१ मत ल्याएर जित हात पारेका थिए । एमालेका विनोद ढकालले १७ हजार ३२१ मत पाएका थिए । अहिले विराटनगरमा कांग्रेस धेरै अघि बढिसकेको छ । अहिले नेपाली कांग्रेसका नागेश कोइरालाले फराकिलो अग्रता कायम गरेका छन् । विराटनगरमा गठबन्धनको प्रस्ट असर देखिएको छ ।
मूल शहरमा एमालेको घट्दो प्रभाव त्यतिमा सीमित रहेन । बुटवल उपमहानगरपालिकामा एमालेका शिवराज सुवेदीले २३ हजार २४९ मतसहित जित हात पारेका थिए। नेपाली कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनबाट उम्मेदवार भएका खेलराज पाण्डेय २० हजार ८५१ मतमा सीमित भएका थिए । अहिले तीनै पाण्डेय एमालेका उम्मेदवार बाबुराम भट्टराईभन्दा धेरै अगाडि छन् ।
जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा पनि एमालेका गत निर्वाचनमा एमाले उम्मेदवारले माओवादी कांग्रेस गठबन्धनका उम्मेदवारलाई ३ हजार ६०० मत अन्तरले हराएका थिए । अहिले गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रले जित हात पारेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका नृप वडले १४ हजार ३२४ मत पाउँदा एमालेका उम्मेदवार रणबहादुर चन्दले ९ हजार ९४६ मत पाएका थिए । तेस्रो स्थानमा रहेका एमाले उम्मेदवार यस पटकको मतमा पनि धेरै पछाडि छन् ।
इटहरीको प्रमुख पदमा नेपाली कांग्रेसले जित हात पारेको छ भने धरान उपमहानगरपालिकामा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारको अग्रता छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा भने एमाले दोस्रो स्थानमा छ । यस पटक घोराही उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनका बाबजुद एमालेले जित हात पारेको छ भने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा भर्खरै गणना सुरु भएको छ । धेरै महानगर र उपमहानगर पालिका एमालेले गुमाउनुमा केही हदसम्म गठबन्धनको प्रभाव रहे पनि पार्टीको प्रभाव पनि कम भएको प्रस्ट देखिएको छ ।
