औसत नीति तथा कार्यक्रम



गठबन्धन सरकारले कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले बढ्दो महँगी र फराकिलो बन्दै गएको व्यापार घाटालाई कसरी सन्तुलनमा राख्छ त्यो आगामी बजेट र त्यसको कार्यान्वयनले निर्धारण गर्ला । तर गत वर्षको तुलनामा कम महत्वाकाङ्क्षी र धरातलीय यथार्थनजिक बसेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक ग¥यो । यस अर्थमा नीतिको कार्यान्वयनका लागि बजेटले गर्ने दिशानिर्देश नै यसको सफलताको कडी हुने देखिन्छ ।
उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, पूर्वाधार विकास, सुशासन र गरिबी निवारणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै गर्दा उच्च मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा कस्ता कदम चालिने भन्ने स्पष्ट कार्यक्रम आएको देखिँदैन । कृषि, ऊर्जा, पर्यटनजस्ता सम्भावना बोकेका क्षेत्रलाई कसरी अधिकतम उपयोग र उपभोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा स्पष्ट खाका नआए पनि राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी बाहेकका टुक्रे योजनामा सङ्घीय हस्तक्षेप नगर्ने नीति लिएर सरकारले केही आसलाग्दो सुरुवात गरेको छ । विगतमा टुक्रे विकासे आयोजनामा सङ्घीय सरकारको अस्वाभाविक स्वार्थ देखिँदा विकास खर्च निराशाजनक भएको यथार्थ हामीसामु छ । यसपटक नीतिमा भनिएझैँ विकास खर्चलाई सही ढङ्गले खर्च गर्न बजेटले केकस्ता लक्ष्य निर्धारण गर्छ, त्यो केही दिनमा देखिने नै छ । तर रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय तहमा अधिकतम रोजगारी सिर्जना गर्ने नीतिले उत्साही भने अवश्य बनाएको छ ।
कृषिलाई प्राथमिकता दिइरहँदा नेपालमा सधैँ देखिने मल अभाव टार्न, कृषि उपजलाई बजारको व्यवस्था गर्न र सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था गर्न नीतिले मात्रै पुग्दैन । यसका लागि भोलिका दिनमा विनियोजन गरिने बजेटले मात्र यी समस्या समाधानको गोरेटो कोर्नेछ । यसतर्फ बजेट निर्माणमा ध्यान दिन सकिए नीतिमा समेटिएका विषयले बल्ल सार्थकता पाउनेछन् । केही नयाँपनको खोजी गरिए पनि अधिकांश पुराना कार्यक्रमको पुलिन्दा ल्याएको आलोचनाबाट यसपटक पनि नीति तथा कार्यक्रम अछुतो रहन सकेन । सत्ता गठबन्धन दलबाटै औसत नम्बर पाएको नीति तथा कार्यक्रम कृषकमुखी बन्दै उत्पादनका क्षेत्र विस्तारमा केन्द्रित त देखियो तर यसको विस्तृत खाका नआउँदा शङ्का गर्ने ठाउँ धेरै छन् ।
औद्योगिकीकरणसँगै शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने विषयमा केही ठोस नीति अघि सारिरहँदा एक घर एक रोजगारीको पुरानो नाराबिना कार्यक्रम ल्याइँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । सामाजिक रूपान्तरण र जनजीविकाको सवालमा खासै उपलब्धि हुन नसके पनि विद्युत् र खानेपानीको उपलब्धतामा ठोस कार्यक्रम तय हुँदा आशावादी बन्ने ठाउँ भने भेटिएको छ । सबैभन्दा महŒवपूर्ण सवाल, यसको कार्यान्वयनका लागि बजेट कसरी विनियोजन हुन्छ र नीतिगत र कानुनी जटिलताको गाँठो कसरी फुकाइन्छ भन्ने विषयमै नीति तथा कार्यक्रमको सफलता निर्धारण हुने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्