काठमाडौं । मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकबाट आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै रासायनिक मलको आपूर्ति सूनिश्चित गरिने बताइन् । तर, नीति तथा कार्यक्रममा भनेजस्तो कृषकले रासायनिक मल पाउने कुनै छाँटकाँट छैन।

चैते धान र मकै बालीका लागि किसानलाई अहिले रासायनिक मल चाहिएको छ। सरकारसँग किसानलाई दिने मल छैन। अहिलेको चैत धान र मकै बालीमा लगाउने मल नपाउँदा किसान मर्कामा छन्। बर्सेनि मुख्य धान बालीमा मल नपाउने समस्या भोग्दै आएकाले यस पटक पनि बर्खे धान बालीमा सरकारले किसानलाई समयमा मल आपूर्ति गर्छ भन्ने विश्वाससमेत छैन।

नेपाल कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेत भन्छन्, ‘नीति तथा कार्यक्रममा मात्र उल्लेख गरेर रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित हुँदैन । किसानलाई अहिले नै चैत धान र मकै बालीका लागि देशैभर मलको चरम अभाव छ।’ ‘सरकारसँग कृषकलाई दिने मल छैन’, उनले भने, ‘अब कृषकलाई सरकारले समयमा रासायनिक मल आपूर्ति गर्छ होला भन्ने विश्वास पनि छैन । विगतका वर्ष त यो समयमा कृषि सामग्रीसँग केही मौज्दात मल हुन्थ्यो ।’ अहिले कृषि सामग्रीमा मल लिन जाँदा कृषकले रित्तो हात फर्किनुपरेको छ ।

सरकारको यो अवस्था हेर्दा बर्खे धान बालीका लागि कृषकले मलको एउटा दानासमेत देख्न पाउने अवस्था नरहेको अध्यक्ष बस्नेत बताउँछन् । कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार अहिले मौज्दात युरिया ५००, डीएपी १५ हजार, पोटास ६ हजार ७०० मेट्रिक टन मात्र छ । सरकारले भारतसँग गत १६ फागुनमा जीटुजीमार्फत ल्याउन गरेको सहमति कार्यान्वयनमै आएको छैन । १६ फागुनमा नेपाल र भारतबीच ५ वर्षका लागि जीटुजीमार्फत मल खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएको ४ महिना हुँदासमेत प्रक्रिया अघि बढेको छैन।

कृषि सामग्री कम्पनीका कामु प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले जीटुजीमार्फत खरिद गर्ने भनिएको मल आयातको अन्तिम चरणमा गृहकार्य भइरहेको बताए। धान बालीमा मलको अभाव हुन नदिन कृषि सामग्री र कृषि मन्त्रालय लागिपरेको उनको भनाइ छ। उनले मल खरिद गर्ने प्रक्रियाको धेरै काम अघि बढिसकेको हुँदा अब केही दिनमै खरिद प्रक्रियाको टुङ्गो लाग्ने जानकारी दिए । मल खरिदका लागि केही निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गर्नुपर्ने भएको हुँदा सो निर्णयलाई कुरेको उनले बताए ।

गहुँ र चिनी निर्यातमा रोक
रुस–युक्रेनबीचको युद्धका कारण अहिले विश्व बजारमा नै महँगी आकाशिएको छ। विश्व बजारमा आकाशिएको महँगीले बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु छोई नसक्नु छ । पछिल्लो एक सातामै खाने तेल, खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल, डिजेल र बस भाडादेखि हवाई भाडासमेत महँगिएको छ।

हरेक सेवा तथा वस्तुमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि हुँदा सर्वसाधारण नै मर्कामा परेका छन् । महँगीको मारमा सबैभन्दा धेरै ज्याला मजदुरी गरी दैनिक गुजारा गर्ने घरपरिवार परेका छन्। नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अनुसार एक सातामै खाने तेलमै १५ प्रतिशत मूल्य वृद्धि भएको छ । एक साताअघि नै ३२० रुपैयाँमा पाइने खाने तेल अहिले ३७० रुपैयाँ पुगेको छ। रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वमा खाद्य सङ्कटको अवस्था सिर्जना भएको भन्दै भारतले अन्य देशमा गहुँ निर्यात गर्न रोक लगाइसकेको छ । भारतले गहुँ निर्यात बन्द गर्दा बजारमा मैदाको पिठो फेरि थप महँगो हुने निश्चित छ।

रुस–युक्रेन युद्ध देखाउँदै भारतले चिनी निर्यातमा समेत रोक लगाएको छ। आगामी १८ जेठदेखि लागू हुनेगरी भारतले चिनी निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । भारतले चिनी निर्यातमा रोक लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर स्वदेशी बजारमा पर्ने निश्चित छ। अहिले बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ छ।

स्वदेशी उत्पादनले बजारको आधा मागसमेत धान्न सक्ने अवस्था छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार सामान्य अवस्थामा मासिक चिनीको माग २५ हजार मेट्रिक टन छ। यस हिसाबले वर्षमा करिब ३ लाख मेट्रिक टन चिनीको आवश्यकता पर्छ । स्वदेशी उत्पादन करिब १ लाख २० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी छैन ।

भारतले चिनी निर्यात रोक लगाउँदा स्वदेशी बजारमा चिनीको मूल्य १०० रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने निश्चित छ। भारतले खाद्य सङ्कट हुने भन्दै गहुँ र चिनीको निर्यातमा बन्द गर्दा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय भने मूक दर्शक जस्तै बनेको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार केही छलफल भए पनि गहुँ आयातका लागि कुनै निर्णय भएको छैन ।