काठमाडौं । बागमती प्रदेशको सरकारी निकायमा रु ७२ करोडभन्दा बढी बेरुजु रहेको पाइएको छ । हेटौँडामा आयोजित सुशासनका लागि संसद्, सांसद र संसदीय समितिको भूमिका विषयक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उक्त प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठले सो परिमाणको बेरुजु रहेको बताएका हुन्।
उनले सरकारी कार्यालय, समिति तथा संस्थामा अब बेरुजु हुन नदिन समितिले सजग गराउनाका साथै ताकेतासमेत गरिरहेको बताए। समितिले दिएको निर्देशको पूर्णपालना नभएको उल्लेख गर्दै सभापति श्रेष्ठले सुशासनका लागि कुनै सम्झौता नगरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। आज भएको सुनुवाइमा बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशको समग्र सुशासनका लागि संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन छलफल र परामर्श अगाडि बढाइने उल्लेख गरे।
उनले विकास निर्माणलगायत क्रियाकलापमा अनियमितता तथा अपारदर्शिताबारे विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचारमा पनि संसद् र संसदीय समितिले चासो दिनुपर्नेमा जोड दिए। युएनडिपीको संसदीय सहयोग परियोजनासँगको सहकार्यमा सामुदायिक सूचना नेटवर्कद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष आरती पाठकले कानुन निर्माणमा सरोकारवाला निकायको सहभागिता कमजोर भएकाले आगामी दिनमा सुधार गर्दै जान सुझाव दिइन्।
