• श्रम गन्तव्य देशमा परराष्ट्रका राजदूत माग
• फेरि हाबी भए राजनीतिक कोटाका

काठमाडौं । श्रम गन्तव्य देशहरूले परराष्ट्र सेवाका ‘करियर’ राजदूतहरूको माग गरिरहेका बेला यस पटक पनि सरकारले नेपाली श्रमिकको चाप भएका देशहरूमा राजनीतिक कोटाका राजदूत सिफारिस गरेको छ ।
संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा भएर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएका २० जनामध्ये १२ जना राजनीतिक भागबन्डाका छन् । श्रम गन्तव्य देशहरूका लागि राजनीतिक कोटाको बाहुल्य छ । खाडी देशसहित मलेसिया, दक्षिण कोरिया, इजरायलमा राजनीतिक भागबन्डाका राजदूतहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
श्रम गन्तव्य देशहरूले पटकपटक करियर डिप्लोम्याट पठाउन आग्रह गरिरहँदा यस पटक पनि राजनीतिक पृष्ठभूमिका राजदूतहरूको बाहुल्य हुने भएको छ ।
राजनीतिक कोटाका राजदूतहरूले कूटनीतिक थिति र विधि मिच्न बल गर्ने, आफ्नो स्वार्थ र आफूअनुकूलका निर्णय लाद्न जोडबल गर्ने खाडीसहित अन्य श्रम देशहरूको गुनासो मन्त्रालयमा आउने गरेको छ ।
‘दक्षिण कोरियासहित अन्य श्रम गन्तव्य मुलुकहरूबाट हामीलाई करियर राजदूत नै पठाइदिनुहोस् भन्ने माग विगतदेखिकै हो’, परराष्ट्रका एक अधिकारीले द नेपालटपसँग भने, औपचारिक र अनौपचारिक भेटवार्तामा नेपालस्थित ती देशका राजदूतहरूको आशय सधैँ यस्तै हुन्छ ।’
२०७५ पुसदेखि दक्षिण कोरियामा राजदूत खाली भएदेखि सो देशले नयाँ राजदूतमा ‘करियर डिप्लोम्याट’लाई प्राथमिकतामा राख्न परराष्ट्रको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सरकारले डा. ज्योति प्याकुरेललाई दक्षिण कोरियाका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ । मलेसिया, कतार र साउदी अरेबियाले पनि करियर राजदूतकै अपेक्षा गरेको थियो ।
मलेसियाका लागि डिल्लीराज पौडेल, कतारमा नरेश ढकाल र साउदी अरेबियामा नवराज सुवेदी सिफारिस भएका छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा भने यसअघि नै परराष्ट्रका सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकाल राजदूत छन् ।
सरकारले गत चैत अन्तिम साता विष्णुपुकार श्रेष्ठ (चीन), दानबहादु्र तामाङ (दक्षिण कोरिया), शर्मिला पराजुली (स्पेन) वासुदेव मिश्र (श्रीलंका), मिलन तुलाधार (रुस), कैलाश पोखरेल (अस्टे«लिया)लाई सत्ता गठबन्धन दलको कोटामा राजदूत सिफारिस गरेको थियो ।
त्यसैगरी भागबन्डामा डिल्लीराज पौडेल (मलेसिया), कान्ता रिजाल (इजरायल), ज्योति प्याकुरेल (दक्षिण कोरिया), रामसुरज राय यादव (डेनमार्क), नवराज सुवेदी (साउदी अरेबिया) र नरेशविक्रम ढकाल (कतार) सिफारिस भएका छन् ।
परराष्ट्र सेवाबाट डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान), घनश्याम भण्डारी (बंगलादेश), हरिश्चन्द्र घिमिरे (बहराइन), तीर्थराज वाग्ले (म्यानमार), डोरनाथ अर्याल (ओमान), सुशीलकुमार लम्साल (इजिप्ट), भरतकुमार रेग्मी (अष्ट्रिया) र निर्मलराज काफ्ले (ब्राजिल)को नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित सबै राजदूतहरूको सुनुवाइ सकेर परराष्ट्र मन्त्रालयले होस्ट मुलुकहरूलाई एग्रिमोका लागि पत्राचार गरेको छ । राजदूत नियुक्ति निर्देशिका, २०७५ ले व्यक्तिगत पहुँच भन्दा पनि क्षमतालाई आधार मान्नुपर्ने भने पनि सरकारले निर्देशिकाका प्रावधान लत्याएको छ ।
पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कार्यकालमा निर्देशिका बनेको थियो । तर, ओली सरकारकै पालादेखि निर्देशिका मिच्दै आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गरिएको भनेर आलोचना भएकोमा यस पटक सरकारले त्यस्तै शैली पछ्याएको छ ।
होस्ट मुलुकले करियर राजदूतहरूको अपेक्षा गरिरहँदा भएको निर्देशिका पालना नभएको र सिफारिस भएका राजदूतहरूको कार्यक्षमताबारे प्रश्न खडा हुनु स्वाभाविक भएको संसदीय सुनुवाइ समिति सभापति लक्षणलाल कर्ण बताउँछन् । निर्देशिकाले ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवा र ५० प्रतिशत राजनीतिक कोटामा नियुक्त÷सिफारिस गर्न भने पनि त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘श्रम गन्तव्य देशहरूमा कार्यचाप बढिरहेका बेला कूटनीतिक पृष्ठभूमिका राजदूतहरूले गर्ने कार्यसम्पादन सहज हुन्छ’, कर्ण भन्छन्, ‘सुनुवाइ समितिले धेरै पटक सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यसबारेमा भनेको छ तर सिफारिस गर्दा यस्तो सुनुवाइ भएको छैन ।’
यस पटक राजनीतिक कोटामा सिफारिस भएका केही पात्रको कार्यक्षमतामा शङ्का गर्ने ठाउँ रहेको उनले बताए । योग्य पात्र नियुक्त नहुँदा होस्ट मुलुकसँगको कूटनीतिक वार्ता, सम्झौता र सहकार्य सरकारले अपेक्षाअनुसार पूरा हुन नसक्ने भनेर समितिले पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको कर्णको भनाइ छ ।
सबै राजनीतिक पात्र अयोग्य र अक्षम नहुने भए पनि धेरैजसो राजनीतिक भागबन्डाका राजदूतहरूलाई कूटनीतिक कार्यशैली सिक्न र बुझ्नमै समय लाग्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकार रामबाबु ढकालको विश्लेषण छ ।
राजनीतिक कोटाका राजदूत र होस्ट मुलुकमा खटिएका परराष्ट्रका कर्मचारीहरूबीच कूटनीतिक कार्यशैली बुझ्ने र बुझाउने क्रममा खटपट हुने गरेको उनले बताए ।
ढकालले भने, ‘कूटनीतिक स्कुलिङमा रहेका र पटकपटक विभिन्न देशका नियोग र दूतावासमा खटेका कर्मचारी र राजनीतिक पृष्ठभूमिका राजदूतहरूको कार्यसम्पादन र बुझाइमा ग्याप रहन्छ, त्यसैले श्रम गन्तव्य देशहरूले करियर राजदूतहरूको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो ।’