काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको अवरोध हटाउनेबारे सभामुख कृष्णबहादुर महराले बिहीबार सर्वदलीय बैठक बोलाए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)को अवरोधका कारण केही दिनदेखि संसद बैठक बस्न नसकेपछि सभामुख महराले बिहीबार मध्यान्न १२ बजेपछि सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए ।

कांग्रेस र राजपाले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पारित भएदेखि नै संसद अवरुद्ध गरिरहेका छन् । करिब एक महिनोदेखि संसद अवरुद्ध हुँदा कयौँ विधेक तथा सरकारका काम कारबाहीबारेमा छलफल हुन सकेको छैन ।

यो गाँठो फुकाउने कसरतमा सभामुख लागेका छन् । यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शनिबार सिंगापुर जाने भएपछि प्रधानमन्त्री उड्नुअघि नै संसद अवरोध हटाउने गरी पहल थालिएको बताइएको छ  । कांग्रेसले सर्लाहीको इश्वरपुरमा प्रहरीको गोलीबाट मारिएका सरोजनारायण महतो र लालबन्दीमा प्रहरीबाटै मारिएका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वका नेकपका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडल प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ ।  

अर्को प्रतिपक्षी दल राजपाले कांग्रेससँग कार्यगत एकता गर्दै मधेस आन्दोलनमा भएको २०७२ साउनदेखि तराई, मधेस र थरुहटलगायत क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोडलगायत घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठन गरिएको पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । यीसँगै दुई दलले पछिल्लो समय कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मल पन्तको २०७५ साउन १० बलात्कारपछि भएको हत्याको छानिबनको पनि माग गरेका छन् । 

सहमतिमा टुंगिसकेको विषयलाई पुनः उठाइयो :

नेकपाले स्थानीय स्तरमा राजनीतिक सहमतिमा टुंगिसकेको विषयलाई पुनः उठाउन नहुने र संसदकै राज्य व्यवस्था समितिले छानविन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेकाले थप समिति गठनको औचित्य नरहेको तर्क गर्दै आएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसद खुलाउन सरकारले सक्दो प्रयास गरेको बताए । ‘यस सम्बन्धमा सभामुखसँग मेरो कुराकानी भएको थियो, यी सबै कुरामा प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी छ । तर, यो विषय अझै टुङ्गिएको छैन, राज्य व्यवस्था समितिले ‘टेक अप’ गरेको विषयमा फेरि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन ?, प्रश्नहरु धेरै छन्’ नेता नेम्वाङले भने । जिल्लामा दलहरुको सहमतिमा मिलाइएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नु ठिक हो कि होइन भन्ने आफूलाई लागेको उल्लेख गर्दै उनले यस विषयमा कुनै निष्कर्षमा भने नपुगिएको बताए । यस्तै सत्तापक्षका सांसदहरुले संसद अवरुद्ध हुँदा जनताको मुद्दाले संसदमा प्रवेश पाउन नसकेको बताए । 

कांग्रेसको भन्छ, ‘सहमतिको नाममा मानवअधिकारको उल्लंघन भयो’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भने सर्लाही घटनाको छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दा सरकार र सभामुखले नसुन्नु भनेको घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका बढेको बताएको छ । कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले नागरिकले सरकारबाट सुरक्षाको महसुस गर्न पाउनुपर्ने बताइन् । यस्तै उनले सर्वदलिय सहमतिको नाममा मानवअधिकारको उल्लंघन गर्न नहुने बताइन् । ‘सर्वदलीय सहमति भयो, क्षतिपूर्ति र राहत दियो भन्दैमा सरकारले यस्ता घटना ढाकछोप गर्न मिल्दैन, यस्ता घटनामा विगतमा पनि संसदीय समिति गठन भएका थिए । हामीले कुनै नयाँ माग गरेका होइनौ । मानवअधिकार उल्लंघन भएका घटनाको अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ भुसालले भनिन्, ‘संसदको विषय बनिसकेकाले संसदले नै यसको निकास दिनुपर्छ ।’ 

राजपालाई सरकारले सुनेन 

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले भने सरकारले जनताको कुरा सुन्न नचाहेको आरोप लगाएको छ । जनतामा मुद्दामा सरकार गम्भिर नभएको उनिहरुको आरोप छ । साथै उनिहरुले सरकारले सदनलाइ समेत अटेर गरेको जनाएका छन् । सभामुखको रुलिङ समेत नमानेर सरकारले संसदीय प्रणालीको ध्वज्जि उडाएको राजपाका नेताहरुको भनाइ छ । राजपाका नेता लक्षमण लाल कर्णले भने, ‘सरकारले राज्य सञ्चालन गर्छ । यसक्रममा राज्यले त्रुटीपूर्ण काम गर्छ वा गलत काम गर्छ भने प्रतिपक्षले औंल्याउने काम गर्छ । गल्तीलाई औंल्यायो भने त्यसलाई सच्याउने मौका पनि पाउँछ सरकारले र सच्चिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । होइन, मलाई जे मन लाग्छ, त्यो गर्छु भन्छ भने त्यो सरकार प्रजातान्तिक सरकार हुँदैन ।’ यस्तै राजपाका अर्का नेता राजेन्द्र महतोले संसदीय मूल्य र मान्यतालाई कायम राख्दै जनताको हकहित र अधिकारका लागि संसदमा आवाज उठाउँदा समेत सुनुवाई नभएकामा आपत्ति जनाए । ‘मानव अधिकार हनन् गर्ने, हत्या हिंसालाई अगाडि बढाउने, बलात्कारीलाई कारवाही नगर्ने, गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने र सर्लाही घटनाको छानबिनका लागि पनि संसदीय समिति नबनाउने, यसरी मुलुक चल्दैन, माग पूरा नभएसम्म संसदमा दबाब जारी रहन्छ’ उनले भने ।

एक पटक बैठक बस्दा कति खर्च हुन्छ ?

प्रतिनिधिसभा (संसद) को एउटा बैठक बस्दा ७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको पाइएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकको पूर्व तयारीदेखि सांसदहरुलाई उपलब्ध गराउने यातायात र बैठक भत्ता समेत जोड्दा प्रति बैठक दैनिक ७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ । बैठक अवरुद्ध हुँदा पनि सचिवालयको यो खर्च कम हुने छैन ।