काठमाडौं । सरकारले कारागारको सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी बललाई खटाउने भएको छ। कैदीबन्दीको चाप बढी हुने र सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील मानिएका कारागारको सुरक्षा सशस्त्रलाई तोक्ने तयारी गरिएको हो।
गृह मन्त्रालयले कारागार सुरक्षा क्रमशः सशस्त्रलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यविधिअनुसार यस्तो तयारी भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। यसबारेको गृहकार्य अघि बढेको गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताए।
‘एकै पटक सबै कारागार हस्तान्तरण गर्ने होइन, कुनकुन जिल्लाका कुनकुन कारागार सशस्त्रलाई हस्तान्तरण गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर छलफल भइरहेको छ’, उनले द नेपालटप दैनिकसँग भने। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई संयुक्त जिम्मेवारी तोक्न सकिने विकल्पबारे पनि गृहकार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए। हाल देशभरका ७४ कारागारको सुरक्षार्थ नेपाल प्रहरी खटिएका छन्। भक्तपुर, धनुषा, बारा, पूर्वी रुकुम र पूर्वी नवलपरासीमा कारागार छैनन् । दाङ र काठमाडौंमा २/२ वटा कारागार छन्।
गृह मन्त्रालयले निर्वाचनका बेला ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरीलाई खटाउने भएकाले कैदीबन्दीको चाप बढी भएका र सुरक्षा संवेदनशील ठहरिएका कारागारमा नेपाली सेनाको टोली खट्ने गर्छ। सशस्त्रलाई कारागार सुरक्षामा खटाउने चर्चा १ दशकअघिदेखिको हो। तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोषराज वन्तको कार्यकालमा यस्तो जिम्मेवारी तोक्ने प्रसङ्ग चर्चामा आएको थियो। तर, सेना र प्रहरीको साँठगाँठले विगतदेखि नै तयारी कार्यान्वयन नभएको सशस्त्रका उच्च अधिकारीहरूको आरोप छ।
अब भने निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन खुला कारागारको सुरक्षा सशस्त्रलाई तोक्ने तयारी गरिएको छ । बाँकेको जानकी गाउँपालिका गनापुर गाउँमा ६ बिगाह क्षेत्रमा ३७ वटा कोठासहितको खुला कारागार निर्माण भएको छ। त्यसैगरी नुवाकोटको त्रिशूलीमा ७ हजार क्षमताको केन्द्रीय कारागार निर्माणाधीन छ। काठमाडौंको सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारलाई नुवाकोट सार्ने, त्यहाँ खुला र बन्द दुवै प्रकृतिका कारागार सञ्चालन गर्ने कारागार व्यवस्थापन विभागको लक्ष्य छ। विभागलाई हस्तान्तरण भइसकेको बाँकेको जानकी गाउँपालिकाको कारागार नेपालकै पहिलो खुला कारागार हो।
३७ वटा कोठासहितको यो संरचना कोरोना सङ्क्रमणका बेला आइसोलेसनका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो। भवन र पूर्वाधार थपेर त्यहाँ करिब डेढ सय बन्दीलाई राख्न सकिने विभागको ठहर छ। देशका अन्य भेगमा पनि खुला कारागार निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा खुला कारागारका निर्माणका लागि ३७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। खुला र बन्द दुवै प्रकृतिका कारागार सुरक्षाको जिम्मा आफूहरूलाई तोक्ने खबर आएको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायव महानिरीक्षक विदुर खड्काले बताए।
गृह मन्त्रालयको नीति, निर्देशन र आदेशअनुसार यो प्रक्रिया अघि बढेको बताउँदै उनले भने, ‘सशस्त्र प्रहरी गठन कार्यविधिअनुसार यस्तो जिम्मेवारी हस्तान्तरण हुन लागेको हामीले बुझेका छौँ।’ खुला कारागार दुई तिहाइ कैद भुक्तान गरिसकेका र आचरण सुधार हुँदै गएकालाई निश्चित शर्तका आधारमा कारागारबाहिर गएर काम गर्न दिने छुटसहितको अवधारणा हो। खुला कारागारमार्फत कैदीबन्दीलाई समाजसँग नजिक गराउने, कैदीको आचरणमा सुधार ल्याउन सकिने विज्ञहरूको ठहर छ।
सजायको प्रकृतिअनुसार खुला कारागारका कैदीबन्दी आफ्ना परिवारसहित बस्न पाउँछन्। कैदी राख्ने संरचना बने पनि कार्यविधि अझै नबनेकाले तत्काल खुला कारागार अभ्यासमा ल्याउन समय लाग्ने विभागका अधिकारीहरूको ठहर छ। ‘भन्सार, सीमा सुरक्षा, विमानस्थलको सुरक्षामा खटाइएको सशस्त्रलाई कारागारमा पनि खटाउने कुरा चलिरहेको छ, तर तत्कालै खटाउन कार्यविधि बनेको छैन’, विभागका एक अधिकारीले भने। हाल सशस्त्र प्रहरी बलको सङ्ख्या ३७ हजार ५४ छ । २२८ वटा सीमा सुरक्षा पोस्ट (बीओपी)मा सशस्त्र बल खटिएको छ।
