- ध्रुव भट्टराई
विराटनगर । २ वर्षदेखि जग्गा रोक्का गरेर राज्यले आफूहरूको विजोग पारिदिएको भन्दै विराटनगर विमानस्थल पीडितहरू सडक सङ्घर्षमा उत्रिएका छन् । विराटनगर विमानस्थल आसपासमा बसोबास गर्ने साढे ३०० परिवारको १ हजार ४०० कित्ता जग्गा सरकारले रोक्का गरेको २ वर्ष पूरा भयो।
उनीहरूलाई मुआब्जा दाबी गर्न आउनू भनेर सूचना गरेकै पनि त्यति नै समय बित्यो। तर, अहिलेसम्म जग्गा रोकिएका सर्वसाधारणलाई मुआब्जा दिनका लागि भने सरकारले बजेटमा कुनै प्रबन्ध नै गरेको छैन। ‘न ठाउँ छाडेर हिँड्नु, न यहीँ व्यवस्थित भएर बस्नु, अन्योलको अवस्थामा हामीलाई सरकारले पुर्याइदियो’, विराटनगर ४ गोकुल टोलकी सविना मगरले सोमबार भनिन्, ‘सरकारले भएजति सम्पत्ति रोक्का गरेको छ। मुआब्जा पनि दिँदैन। जग्गा फुकुवा पनि गर्दैन। भएको थोरै सम्पत्ति पनि उपयोग गर्न नपाउँदा जीवनमा अघि बढ्ने बाटो नै रोकियो।’ राज्यले जानाजान आफ्नो अघि बढ्ने बाटो छेकेको बताउँदै सविना आन्दोलनमा उत्रिएकी छन्।
छिमेकीहरूसहित सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा भेटिएकी उनले सरकारकै कारण दिनदिनै कष्टपूर्ण जीवन भोग्न बाध्य भएको सुनाइन्। ‘घरको पुरानो जस्ताको छानो प्वालैप्वाल परेको छ । पानी परेपछि सबै पानी चुहिएर घर बसी नसक्नु हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘छाना फेरौँ, कुन दिन विस्थापनमा परिने हो टुङ्गो छैन । नफेरौँ यो बर्खा कसरी झेल्ने भन्ने पिरलो छ । यसरी जानीजानी सरकारले हामीलाई दुःख दिन पाउँछ ?’ उनको जम्मा ७ धुर जमिन छ । त्यो पनि विमानस्थलका नाममा रोकिएपछि घरव्यवहार चौपट भएको उनको भनाइ छ।
२०७७ असोजमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरको बनाउने र सार्क राष्ट्रहरूमा विराटनगरबाटै हवाई उडान गराउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा सरकारले २३–२४ चैत २०७७ मा गोरखापत्रमा सूचना निकाल्दै विमानस्थल आसपासका १ हजार ४०० कित्ता जग्गा अधिग्रहणका लागि रोक्का गरिएको जनायो ।
सूचनामा आफ्नो ३ पुस्ते विवरणसहित मुआब्जा दाबी गर्न आउनू भनेर पनि उल्लेख थियो। सरकारी सूचनाअनुसार स्थानीयबासीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विराटनगरमा आफ्ना सम्पूर्ण कागजात बुझाए।
सरकारले त्यसबेला मुआब्जा निर्धारण समिति पनि बनाएको थियो । तर, अहिलेसम्म स्थानीयबासीलाई मुआब्जा दिन भनेर बजेट नै विनियोजन भएन। ‘२ वर्षसम्म निरन्तर बाटो हेर्यौँ, सरकारले बजेट विनियोजन गर्ला, हाम्रो समस्या समाधान गर्ला भनेर’, विमानस्थल पीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक वेदराज पौडेलले भने, ‘तर, अहिलेसम्म बजेट पनि विनियोजन भएन । हाम्रो जग्गा फुकुवा पनि भएन ।’ सर्वेच्च अदालतले रोक लगाएको, वातावरण विज्ञहरूले पनि नबनाउन आग्रह गरिरहेको निजगढ विमानस्थल जसरी पनि बनाउन लागिपर्ने सरकारले आफूहरूको समस्या भने देखेको नदेख्यै गरेको पीडितहरूको भनाइ छ।
जम्मा ५ धुर जमिनमा बैंकबाट ऋण लिएर २ तलाको घर बनाएका मोहम्मद कलाउद्दिनलाई केही समययता बैंकले पैसा तिर्न निरन्तर ताकेता गरिरहेको छ । जग्गा बिक्री गरेर ऋण तिर्ने र जीवनको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने योजनामा रहेका उनलाई राज्यले रोकिरहेको छ। ‘बैंकबाट ऋण खाइएको छ, बैंकले अहिले, भरे भनेर ताकेता गरिरहेको छ’, उनले सुनाए, ‘जग्गा नबेची तिर्ने उपाय छैन। सरकार न मुआब्जा दिन्छ, न त रोक्का जग्गा फुकुवा गर्छ । आफ्नो नागरिकलाई यस्तो विजोग बनाइदिन पाइन्छ?’ उनीसहितका सयौँ सर्वसाधारणले यही प्रश्न निरन्तर राज्यलाई सोधिरहेका छन्– कहिले मुख्यमन्त्रीलाई, कहिले प्रधानमन्त्रीलाई अनि कहिले राज्यका अन्य निकायलाई । तर, जबाफ उनीहरूले पाएका छैनन् ।
त्यही जबाफ खोज्दै उनीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । आफूहरू अन्यायमा परेर न्याय खोज्दै हिँडेको बताउने उनीहरूमध्ये कोही काखे बालक च्यापेर, कोही बिरामी शरीर लिएर पनि प्रदर्शनमा सहभागी भएका छन् । ‘२ वर्षभन्दा लामो समयदेखि घर, जमिन रोक्का हँुदा आर्थिक सङ्कटमा समेत आफूहरूले बैंकमा धितो राखेर रकम निकाल्न पाएनौँ, अंशबण्डा, धितोपास, नामसारी, घर निर्माण गर्नलगायतका सबै कार्य रोक्का भएकाले खाँचो पर्दा बिक्री वितरणसमेत गर्न पाइएन’, अर्की पीडित एलिसा मगरले सुनाइन्, ‘संविधानले प्रदान गरेको नीजि सम्पत्तिको अधिकारबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको छ । सम्पत्ति भएर पनि छोराछोरी पढाउन, बिहे दान गर्न, व्यापार व्यावसाय गर्नबाट बञ्चित हुनुपरेको छ ।’
पीडितहरू सरकारले उपाय खोज्न सक्ने सम्भावना धेरै भएको बताउँछन् । मुआब्जा निर्धारण नै नभएको अवस्थामा अधिग्रहण महँगो भयो अथवा रकम नै तोकेर केही व्यक्तिहरूले यतिको पैसाले अन्यत्र विमानस्थल बन्छ भन्ने दुष्प्रचार गरिरहेकाले पनि आफूहरू दुःखी भएको पीडितहरूको भनाइ छ। ‘राज्यले निर्धारण गर्ने मुआब्जा र पीडितहरूले मागिरहेको मुआब्जाको रकममा बसेर छलफल गरी एउटा निर्णयमा पुग्न सकिने सम्भावना हुन्छ’, सङ्घर्ष समिति संयोजक पौडेलले भने, ‘तर, सरकार न मुआब्जा दिन अग्रसर हुन्छ, न त फुकुवा गर्न यसरी नागरिक अलपत्र पार्न पाइँदैन ।’
उनका अनुसार तीन धुरदेखि दश विघासम्म जग्गा रोक्का भएका परिवार सङ्ख्या धेरै छ। आफ्नै सम्पत्ति उपयोगहीन हुँदा धेरैको दैनिकी कष्टकर बनेको उनी बताउँछन् । विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि भने १९ असोज २०७६ मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, प्रदेश १ सरकार र विराटनगर महानगरपालिकाबिच त्रिपक्षीय लागत साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। सम्झौताअनुसार जग्गा अधिग्रहणका लागि आवश्यक खर्चको ५० प्रतिशत नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, ४० प्रतिशत प्रदेश सरकार र बाँकी १० प्रतिशत हिस्सा विराटनगर महानगरपालिकाले बेहोर्ने उल्लेख छ । तर, सो सम्झौता कार्यान्वयमा भने आउन सकेको छैन।
