चुरे गुरुयोजना एकातिर, काम अर्कैतिर



  • डा. विजयसिंह दनुवार, चुरे विज्ञ

काठमाडौं । तराई र पहाडबीचको कमजोर भूगोल (चुरे)को अतिक्रमण तीब्र हुँदै गर्दा २ असार २०७१ मा तत्कालीन सरकारले चुरे र तल्लो तटीय क्षेत्रको अवस्था सुधार गर्न राष्ट्रपति चुरे–तराई/मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरेको थियो। गुरुयोजनासहित समितिले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना अघि बढाइरहेको समिति गठन भएको ८ वर्ष पूरा भएको छ। यही सन्दर्भमा समितिका पूर्वसदस्य एवं चुरे विज्ञ डा. विजयसिंह दनुवारसँग द नेपालटपकर्मी टीका बन्धनले गरेको कुराकानी ।

चुरे समिति स्थापना भएको ८ वर्ष पूरा भएर ९ वर्ष प्रवेश भएको छ । यस अवधिमा समितिले के कस्ता उपलब्धि हासिल गर्‍यो ?
२ असार २०७१ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट समिति स्थापना भएको थियो । यो २ असारदेखि नवौँ वर्षमा प्रवेश गर्दै छ। समिति गठनलगत्तै सरकारले गुरुयोजना बनाएर कार्यक्रम अघि बढाउन म्यान्डेट दिएको थियो। सोहीअनुसार १ वर्षभित्रमा गुरुयोजना बन्यो तर त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्न थप २ वर्ष लाग्यो । २० वर्षका लागि बनेको गुरुयोजना हरेक ५/५ वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएकाले अहिले समिति यो काममा जुटेको छ ।

समितिका काम कारबाही अघि बढाउन राष्ट्रिय योजना आयोगसम्म पनि जानु नपर्ने, सरकारले उपलब्ध गराएको रकमलाई उपयोग गर्न पाउने लचिलो प्रावधान चुरे बोर्डलाई थियो । २०७१–०७२ मा अहिलेको मधेस प्रदेशका केही ठाउँमा धेरथोर काम भएका छन् । तर, समितिमा पटकपटक पदाधिकारी हेरफेर हुँदा, पदाधिकारी रिक्त हुँदा समितिको लक्ष्यअनुसार काम हुन सकेन ।

गुरुयोजनाले आवश्यकता औँल्याएको भन्दा धेरै कम १० प्रतिशत मात्र समितिलाई बजेट आउने गरेको छ । तर, त्यो १० प्रतिशतमा पनि कति रकम सदुपयोग हुने गरेको छ भनेर प्रश्न उठ्ने गर्छ । गुरुयोजनाले चुरेको माथिल्लो भेगदेखि भारतीय सीमासम्मको भेगसम्म (चुरे र तराई)लाई समितिको कार्यक्षेत्र तोक्दै माथिल्लो र तल्लो तटीय अन्तरसम्बन्धको आधारमा कार्यक्रम सुरू गर्ने भनेको छ । अहिले गुरुयोजना पुनरावलोकन भइरहेका बेला फिल्डमै गएर अवस्था नियाल्दा अन्तरसम्बन्ध समेट्ने गरेका कार्यक्रम हुन सकेका छैनन् ।

गुरुयोजना स्वीकृत हुनुअघिको अवस्था कस्तो थियो ?

गुरुयोजना स्वीकृत हुनुभन्दा पहिले वन विभाग, कृषि, पशु सेवा, भूसंरक्षण, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुलगायतका विभाग र निकायमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन हुन्थ्यो । चुरे समितिले आफैँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा थिएन । चुरेको सुरुवातको क्षेत्रदेखि भावर र मधेससम्म विभिन्न निकायको समन्वयमा योजनाबद्ध ढङ्गले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।

बहुआयामिक र बहुसरोकारवाला कार्यक्रम भएकाले सरोकारवाला सबै निकायलाई संलग्न गराएर प्राथमिकता क्षेत्र तोकिन्थ्यो । समिति स्थापना भएको ८ वर्ष पूरा हुँदा गुरुयोजना एकातर्फ, कार्यक्रम र प्राथमिकता अर्कैतर्फ मोडिएको छरिएको देखिन्छ ।
देश सङ्घीय ढाँचामा गएपछि समितिले १ वर्षसम्म स्थानीय सरकारलाई बजेट पठायो । केही स्थानीय तहले राम्रै काम गरेको रिपोर्ट पनि आयो तर कतिपय स्थानीय तहले के काम गरे, खर्च गरे गरेनन् भनेर अहिलेसम्म हिसाबकिताब दिएका छैनन् । समितिका विभिन्न ५ ठाउँमा चुरे परियोजना कार्यान्वयन इकाई छन् । अहिले ५ वटा इकाइमार्फत सीमित कर्मचारीलाई लिएर कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।

गुरुयोजनाले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना पहिचान गरे पनि धेरै ठाउँमा तटबन्ध निर्माणका काममा मात्र समिति केन्द्रित भएको छ । बहुसरोकारवाला निकायहरूसँग जुन ढङ्गले सहकार्य र तालमेल हुनुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेको छैन । सरोकारवाला निकायलाई सामान्य जानकारी दिएर आफैँले समितिले ५ वटा इकाइमार्फत कार्यक्रमको अगुवाइ गरिरहेको छ। समिति गठन हुँदाको लक्ष्य, उद्देश्य, गुरुयोजना र अहिलेका गतिविधिमा तालमेल देखिँदैन।

समितिका इकाइ पर्याप्त छैनन्, कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा उपभोक्ता समिति बनेका पनि छन् तर स्थानीय बासिन्दा र स्थानीय निकायले अपनत्व लिएका छैनन् । कार्यक्रमले बायो इन्जिनियरिङलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा इन्जिनियरिङलाई जोड दिएको देखिन्छ । चुरेमा १६५ वटा नदी प्रणाली छन्। समितिले ५० वटाभन्दा बढी नदी प्रणालीहरूको विस्तृत योजना बनाएको छ तर त्यसअनुसार नतिजा देखिएको छैन । काम नभएको होइन तर सजिलो भेगमा मात्र कार्यक्रम केन्द्रित भएको देखिन्छ । ५ वर्षमा ६४ वटा नदी प्रणालीमा काम गर्ने समितिको लक्ष्य छ, धेरथोर कार्यक्रम करिब ५० वटा नदी प्रणालीमा पुगेका छन् ।

समिति राजनीतिक भर्ती केन्द्रको थलो भएको आरोप लाग्ने गरेकाले पनि उत्साहजनक नतिजा नदेखिएको हो कि ? स्नातकोत्तर तह उत्र्तीण गरेर विषय मिल्दो क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिहरूलाई समितिको विज्ञ सदस्यमा नियुक्त गर्ने चुरे बोर्डको प्रावधान छ। मन्त्रिपरिषद्ले सदस्य मनोनीत गर्छ । लक्ष्य, उद्देश्यअनुसार समितिले नतिजा नदेखाउँदा समिति पदाधिकारीहरूको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।

तपाईंको सोध, अनुसन्धान चुरेको विषयमा थियो र अझै जारी छ । तपाईंको बुझाइमा चुरे किन महŒवपूर्ण छ, किन जोगाउनुपर्छ ?

नेपालका ३६ जिल्लामा फैलिएको चुरेले १२ दशमलब ७८ प्रतिशत क्षेत्र चुरेले ओगटेको छ। कुनै जिल्लामा ७–८ प्रतिशत भेग चुरेमा छ भने कतै ३०–३५ प्रतिशत पनि छ । चितवन, नवलपरासी जस्ता जिल्लाको धेरै क्षेत्र चुरेमा पर्छ । चुरेको भौगर्भिक बनावट नियाल्ने हो भने सबैभन्दा कमजोर छ । होचा पहाड भए पनि कमजोर भू–बनोट भएको यो क्षेत्र कुनै बेला नदीको बगर थियो र क्रमशः चुरे पहाड बनेको हो । यस्तो ठाउँमा माटोले ढुङ्गा र गेगर्‍यानलाई समात्ने क्षमता कमजोर हुन्छ । चुरेमा सरदर १ हजार ५०० मिटरको उचाइ छ, मध्यम उचाइको पहाड भएकाले मनसुनको पहिलो असर चुरे क्षेत्रमा देखिन्छ । त्यसैले अन्यत्रभन्दा बढी वर्षा चुरेमा हुन्छ ।

मानवीय चहलपहल न्यून भएका बेला यस्तो ठाउँमा खासै असर थिएन तर जब पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिणलाई जोड्ने राजमार्ग बनेपछि चुरे क्षेत्रमा मानिसहरूको बसोबास सुरु भयो, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चुरेको फेद आसपास हुँदै निर्माण भएपछि स्वाभाविक रूपमा जनघनत्व बढ्यो, चारकोसे झाडी फाँडेर बसोबासको क्षेत्र खोज्दै जाँदा चुरे पनि विकल्प बन्यो । यस्तो हुँदै गर्दा स्थानीयहरूले चुरेको स्रोत स्वाभाविक रूपमा प्रयोग गर्ने भएकाले एक ढङ्गले अतिक्रमण बढ्यो । २०७१ सालभन्दा पहिला चुरे क्षेत्रमा मेसिनको प्रयोग गरेर गिटी, ढुङ्गा, बालुवाको अनियन्त्रित निकासी हुने गथ्र्यो । चुरेको स्रोत व्यावसायिक रूपमा भारतसम्म निकासी व्यापक बढ्यो ।

स्रोतहरूको जथाभावी दोहनले गर्दा जमिनमुनिको पानीको सतह घट्यो, खोला, नदीमा धमिलो पानी बग्न थाल्यो, चुरेको स्रोत र बीचको भागबाट माटो, गिटी, बालुवा, ढुङ्गासहितको बाढीले खोलाको क्षेत्र फराकिलो बन्यो । १०० मिटर हाराहारीको खोलाको चौडाइ ५०० देखि १ हजार मिटरभन्दा बढी फैलियो । तराईका खेतीयोग्य जग्गाको कटान बढ्यो, उर्वर भूमि अनुत्पादक क्षेत्रमा परिणत भए, व्यक्तिसँग लालपुर्जा छ तर त्यसमा केही उत्पादन हुँदैन। चुरे, भावर र तराई हुँदै भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रसम्म पुल र अन्य पूर्वाधारमा क्षतिसँगै डुबानका समस्या देखिने गरेका छन् ।

तराईको जलभण्डार चुरे र भावर क्षेत्र हो तर यही क्षेत्र बगरझैँ बन्न थालेपछि जमिनमा पानी पुनः भरण हुने क्षमता कम हुँदा छोटो समयमा बाढी र डुबानका समस्या बढ्ने गरेका छन् । नदी कटान बढ्यो, खेत र अन्य खेतीयोग्य जमिनमा पटान (बालुवा, गिटी, ढुङ्गा) थुप्रियो। चुरेको जलाधार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रत्येक वर्ष यस्तै नियति दोहोरिने गरेको छ । कृषिको उर्वर क्षेत्र तराईलाई मानिन्छ, यही क्षेत्रमा यस्तो असर बढ्यो र बढ्ने क्रम जारी भएकाले चुरेसहित तल्लो तटीय क्षेत्र जोगाउन आवश्यक छ।

चुरे बचाउने राष्ट्रिय अभियान चलिरहँदा हालैको बजेटले गिटी, ढुङ्गा, बालुवा निकासीको सन्दर्भ जोडेको छ । यसलाई कसरी बुझ्ने ?

चुरेबाट भारत निकासी हुँने गरेको गिटी, ढुङ्गा, बालुवा १ साउन २०७१ देखि तत्कालीन सरकारले रोक्ने निर्णय गर्‍यो । व्यावसायिक ढङ्गमा उत्खनन हुने क्रम रोकिएपछि केही ठाउँमा राम्रो सुधारसमेत भएको छ । लुकीछिपी ढङ्गबाट अझै पनि निकासी भइरहेको होला । नेपालबाट नदीजन्य स्रोत सस्तो मूल्यमा भित्र्याउन पाइयोस् भन्ने भारतको चाहना छ । उसको यस्तो इच्छा अस्वाभाविक होइन, जुनसुकै देशले पनि आफूलाई आवश्यक पर्ने सामग्री सस्तो मूल्यमा खोजिरहेका हुन्छन् ।

अहिले मात्र होइन २०७८/०७९ को बजेट भाषणको बुँदा नं. १९९ ले पनि महाभारत क्षेत्रबाट गिटी, ढुङ्गा, बालुवा निकासी गर्ने भनेको थियो । यसपालिको बजेट वक्तव्यको १२४ बुँदामा पनि ढुङ्गा र चट्टान प्रशोधन गरेर निकासी गर्ने भनेको छ। खानी विभागले निकासीका लागि पहिचान गरेको भेग भनेको चुरे र महाभारत क्षेत्रको सीमाको ठिक माथि हो । ढुवानी चुरे भएरै मधेसतर्फ आउँछ । खानी पहिचान भएका क्षेत्रबाट ३०–४० प्रतिशत मात्र ढुङ्गा, गिटी निस्किन्छ । बाँकी रहेको गेगर्‍यान चुरे भएर मधेसमै जम्मा हुने हो । गेग्रर्‍यान धेरै पैसा आउने चिज होइन ।

ढुङ्गा खानी सञ्चालन गरेर भारततर्फ निकासी गर्ने कुरा भइरहेका बेला नेपालकै आवश्यकता परिपूर्ति गर्न धौधौ भइरहेको छ। निकासीलाई मात्र जोड दिने हो भने हाम्रो आवश्यकता हाड नभएको मासुको थुप्रो जस्तो मात्र हुन्छ । यस्तो भयो भने प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो पारिस्थितिक प्रणालीमा असर पर्छ, यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो खेतीपाती र जनजिवनमा समेत देखिन्छ । चुरे राष्ट्रिय स्रोतसम्बन्धी विषय भएकाले सर्वोच्च अदालतले पनि संसद्बाट ऐन बनाएर निकासी गर्नु भनेकाले सरकारले चुरेको स्रोत निकासी गर्न सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहहरूले पनि चुरेको स्रोतलाई आफ्नो आम्दानीको पाटो मान्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा चुरे संरक्षण कसरी सम्भव छ ?

अघि पनि मैले चर्चा गरेँ, सङ्घीयताअघि चुरे बोर्ड आफैँले कार्यक्रम सञ्चालन गथ्र्यो । बहुसरोकारवालाहरूसँग सहकार्य नगरी बोर्डले चुरे संरक्षण गर्ने कदम हुटिट्याउँले आकाश थामेजस्तै हो । चुरे कार्यक्रम एक्लो निकायबाट सम्भव नहुने भएकाले प्रदेश र स्थानीय सरकार, सामुदायिक वन समूह अन्य संघसंस्थाहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।

स्थानीय निकाय, संघसंस्थाले र स्थानीयले अपनत्व नलिएसम्म कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदैन । चुरे समितिले समन्वयकारी भूमिका खेल्दै प्रदेशले पनि चुरेसम्बन्धी ऐन, नियम बनाउनुपर्छ । त्यस्तै। पालिकाहरूलाई पनि ऐन, नियम बनाउन पाउने अधिकार छ र कतिपय पालिकामा त वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, प्रकोपसम्बन्धी ऐन, नियमावली र कार्यक्रम बनिसकेका छन् । प्रदेशहरूका नीति र कार्यक्रमहरूमा पनि विगतमा भन्दा यस पटक चुरेसम्बन्धी विषय समेटिएका छन् ।

चुरेका विषयमा सरकारी कार्यालयहरूकै कार्यक्रम र कार्यक्षेत्र जुध्ने गरेका बेला कसरी अघि बढ्ने ?
हो, धेरै ठाउँमा सरकारी कार्यालयका कार्यक्रम जुध्ने, प्राथमिकता क्षेत्र दोहोरिने भएकाले कार्यान्वयन र अनुगमनका क्रममा यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । बजेट उपलब्ध गराउने, स्रोत जुटाउने, योजना बनाउने, अनुसन्धान गर्नेजस्ता काम र समन्वयमा समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । धेरै ठाउँमा अन्तर जिल्ला र केही ठाउँमा अन्तरप्रदेशको कार्यक्षेत्र जोडिन्छ । जस्तैः बाग्मती नदी बाग्मती प्रदेश हुँदै मधेस प्रदेशमा झरेको छ । चुरेको सिरान एक जिल्लामा, प्रभाव र असर अर्कै जिल्लामा हुने गरेको छ ।

चुरे पहिचान भएकामध्ये सबैभन्दा जोखिम जिल्ला र क्षेत्र कुनकुन हुन् ? जोखिम बढाउने पछिल्ला कारण के हुन् ?

अन्यत्रको तुलनामा मधेस प्रदेश सबैभन्दा जोखिम र प्रभावित भएको क्षेत्र हो । यस प्रदेशका सबै जिल्ला चुरे प्रभावित छन् । डडेल्धुराको रङ्गुन खोला महाकालीमा मिसिन्छ, त्यो नेपालको सबैभन्दा बढी सम्वेदनशील क्षेत्र हो । रङ्गुन खोलाले समेट्ने सबै क्षेत्र, सिन्धुलीको मरिन खोला, उदयपुरको गाईघाट नगरपालिका धेरै भेग सम्वेदनशील भेग हुन् ।

गाईघाट नगरपालिकाका चुरेका थुप्रै क्षेत्र र खोलाहरू जोडिएकाले जोखिमपूर्ण मानिन्छ । नवलपरासीका खोला, खहरे र कैलाली पनि जोखिममा रहेका जिल्ला हुन् । उदयपुरको गाईघाट नगरपालिका, सिन्धुलीको मरिन खोला र डडेल्धुराको रङ्गुन खोलाको अवस्था नियाल्दा यी क्षेत्र चुरे र महाभारतको बीचमा पर्छन् । चुरे र महाभारत बीचका भेगको भौगोलिक अवस्थिति एकआपसमा घर्षण भइरहेको हुन्छ ।

माथिल्लो मध्य र तल्लो तटीय क्षेत्र गरेर चुरेलाई ३ तहमा विभाजन गरिएको छ । भौगोलिक बनावटका आधारमा उत्तरतर्फको भन्दा दक्षिणतर्फको चुरे बढी जोखिम छ । मानवीय कारणले चुरे जोखिम भएको सत्य हो, यस सँगसँगै प्राकृतिक रूपले पनि यो क्षेत्र सम्वेदनशील मानिन्छ । स्याटेलाइट इमेज नियाल्दा चुरेमा वन क्षेत्र देखिन्छ तर फिल्डमै गएर हेर्ने हो भने जङ्गलभित्र पनि बाक्लो बसोबास छ । बसोबास बाक्लो हुँदै गर्दा चरिचरण, वन डढेलो बढेको छ, भिरालो जमिनमा पनि खेतीपाती हुने गरेको छ । यस्तै क्रियाकलापले गर्दा भूक्षय, बाढीका घटना बढेका छन् ।

बाढी र डुबानले बर्सेनि नदी कटान र तराईको हजारौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भइरहेको छ । यस्तो जमिनलाई पुरानै लयमा फर्काउन कति सम्भव छ ?
चुरे समिति गठनको मुख्य उद्देश्य नै यही हो । समितिको मूल नारा ‘चुरेको माटो चुरेमा, सफा पानी सबैलाई’ भन्ने छ । चुरेको माटो चुरेमा रोक्न सकिन्छ, करिब ९० प्रतिशत भूक्षय र कटान रोक्न सकिन्छ । माटो र भूक्षय रोकियो भने चुरे हुँदै बहने खोला, खहरेमा सफा पानी बग्न थाल्छ । गेगर्‍यान र रोडा बग्न रोकिन्छ । महोत्तरीको रातु खोलाको माथिल्लो भेगको चौडाइ पहिले ३०० देखि ५०० मिटरसम्म फैलिएको थियो।

कटान नियन्त्रणका अभ्यास प्रभावकारी भएपछि ५०० मिटर क्षेत्र १०० देखि डेढसय मिटर हाराहारीमा सीमित भएको छ । ३०० विगाहभन्दा बढी क्षेत्रमा नेपाली सेनाको क्याम्प र अन्य क्षेत्रमा नमुना कृषि उद्यान बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । समितिको एक्लो पहलले मात्र होइन, स्थानीय निकाय र अन्य संघसंस्थाको समेत साथ सहयोगमा यस्ता सफल उदाहरण अन्यत्र पनि देखिन थालेका छन् ।

चुरे क्षेत्रभित्रै बसोबास गरिरहेका र अन्यत्र बसोबास गर्ने तर चुरेको स्रोतमै निर्भर भएका समुदायलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?

समिति गठन भएपछि ‘मानिससहितको चुरे कि मानिसरहितको चुरे ?’ भनेर ठूलो बहस चल्यो। मानिसविहीन भनेर चुरे संरक्षण सम्भव छैन। उदयपुरको गाईघाट, सिन्धुली, हेटौँडा, चितवन, दाङलगायत बजार चुरेसँग जोडिएका छन् । चुरेको माटो र भूक्षय नहुने गरी खेतीपाती हुनुपर्‍यो, भिरालो क्षेत्र बहुवर्षीय बालीनाली लगाउन सकिन्छ ।

चुरेमा धेरैजसो लालपुर्जा नभएका व्यक्तिहरूको बसोबास, यस्ता वस्ती सयौँ छन् । यस्तो समस्याको निकास चुरे समितिले हल गर्न नसक्ने भएकाले सरकारले नै नीतिगत निर्णय लिनुपर्छ । चुरेबाहिर बसोबास गर्ने अनि चुरेको स्रोतमा निर्भर भएका व्यक्तिहरूले चरिचरण, घाँस, दाउरा, बाँस, काठ प्रयोग गर्छन् । बजारमा काठ, दाउरा बिक्री गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरू धेरै छन् । अरू विकल्प दिएर चुरेमा चरिचरण रोक्नै पर्छ, व्यावसायिक घाँस खेतीसहित पशुपालन गर्न प्रोत्साहन गर्दै आय आर्जनका सिप, तालिम प्रदान गर्नुपर्छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफोन)ले समुदायसहित चुरे संरक्षण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?

फेकोफोनको भनाइ सही हो । चुरे समिति र फेकोफोनबीच विस्तृत छलफल र एमओयू गरेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । चुरे क्षेत्रमा तटबन्ध, बहुउपयोगका लागि पोखरी निर्माण, बाँस र अन्य वृक्षरोपण गर्दै हरियाली बढाउन, चेकड्याम बनाउन स्थानीय समुदायको संलग्नता जरुरी हुन्छ । सबै ठाउँमा यसरी नै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने होइन, कहीँ सरकारी निकायबीच सहकार्य र कतै अन्य मोडलमा संरक्षण हुनुपर्छ।

समुदायको संरक्षणभन्दा बाहिरका क्षेत्रमा पनि समुदायसँगकै सहकार्य प्रभावकारी बन्छ । चुरेको अवस्था सुधार गर्न सेनासमेत परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने चर्चा हुने गर्छ । के चुरेको अस्तित्व जोगाउन सेना नै परिचालन गर्नुपर्ने हो ? हालैको बजेट वक्तव्यको ३६० नम्बर बुँदा हेर्नुभयो भने विकास समिति ऐनअन्र्तगत गठन भएका समितिहरू खारेज गर्ने भनेको छ।

२०१३ को विकास समिति ऐनअनुसार गठन भएकाले यसको घेराभित्र चुरे समिति पनि पर्छ । चुरे संरक्षणका लागि ऐन, नियमावली बनाउने हो भने दिगो रूपमा गतिविधि सञ्चालन हुन्छन् । कुनकुन निकाय चुरेका लागि खट्ने, कसरी संरक्षण अभियान सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा ऐन, नियमले प्रष्ट्याउँछन् ।

चुरे क्षेत्रहुँदै मदन भण्डारी राजमार्ग बनिरहेको छ । रेलमार्ग र अन्य पूर्वाधार बन्ने क्रममा छन् । यसले चुरे अतिक्रमण हुँदैन र ?

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनेपछि विभिन्न ठाउँमा ठूलाठूला बजार बने । वस्ती र बजार विस्तार हुँदा चुरेबाट गिटी, डुङ्गा, बालुवा, काठ, बाँसको प्रयोग बढ्यो। मदन भण्डारी राजमार्गको करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्र चुरे भएरै निर्माण भइरहेको छ।

राजमार्ग र अन्य पूर्वाधार निर्माण हुँदा चुरेमा मानवीय चहलपहलसँगै जनसङ्ख्याको चाप स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । पानीको स्रोत, वन स्रोत, निर्माण सामग्रीको प्रयोग बढ्छ। यसो हुँदा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष नतिजा चुरेमा देखिन्छ । मदन भण्डारी र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग हुँदै उत्तर–दक्षिण भेगमा अधिकांश सडक बनेका छन् । चुरेको संरक्षण र विनाश रोकथाका लागि समिति गठन गर्ने अर्कोतर्फ सडक र राजमार्ग निर्माण हुँदा तालमेल देखिँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्