काठमाडौं : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल राहत शिक्षक संघर्ष समितिबीच २२ असोज ०७५ मा तीन बुँदे सहमति भयो । सानोठिमीस्थित शिक्षा विभागमा भएको त्यो सहमतिले शैक्षिक उपलब्धिका दृष्टिले सर्वाधिक निम्छरा बनेका सरकारी विद्यालयलाई झन् ध्वस्त पार्ने जोखिम बढेको छ ।
सरकार र राहत शिक्षकबीच भएको सहमतिमा सघीय शिक्षा ऐनमा राहत शिक्षकहरुलाई स्थायी व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ ।
यसले अस्थायी शिक्षकलाई जस्तै राहत शिक्षकलाई स्थायी गरिनेछ ।
सरकारी विद्यालय शिक्षा बबार्दीको मुल कारण परीक्षाबिनाका यिनै शिक्षक हुन् । सरकारी विद्यालयमा बाहेक अरु सरकारी नियकामा यति ठुलो जनसंख्याले खुला जाँचबिना जागिर खाने अवसर पाएको छैन । आजको नेपाल साप्ताहिकमा छापिएको छ ।
