अवैध ‘ बेटीङ’मा एन्फाको सम्झौता : १ वर्ष जेल सजाय हुन सक्ने



काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ(एन्फा)का पदाधिकारीहरूले आफूले आयोजना गर्ने फुटबल प्रतियोगिता, राष्ट्रिय टोली सहभागी हुने प्रतियोगिता मात्रै हैन नेपालमा आयोजना हुने फिफा,एएफसी अनि साफ प्रतियोगितादेखि फ्रेण्डली म्याचको समेत प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने अनुमति दिने बहानामा एक अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई त्यही खेललाई आधार बनाएर खेलाइने जुवाका लागि समेत अनुमति दिएको छ ।
स्विजरल्यान्डको इम्पावर स्पोर्टस् एजी(ईएसएजी)ले नेपालमा हुने खेललाई आधार बनाएर जीत या हारको पूर्वानुमानदेखि लिएर अनेक स्कोरका आधारमा पैसा लगानी गरेर अनलाइन माध्यममार्फत जुवा खेलाउने अनुमति पाएको हो ।
यो सहमति पत्र कार्य समितिमा जानकारी नगराई या कार्य समितिको बैठक नै नबसी अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र महासचिव इन्द्र मान तुलाधरको मिलेमतोमा भएको जनाइएको छ । यस बारेमा एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पासँग सम्पर्क गर्न खोज्दा पन्छिएका छन् । ‘ प्रवक्ताको जिम्मेवारी महासचिवलाई दिएका छौ । उहाँलाई सम्पर्क गर्नुस् ’, अध्यक्ष शेर्पाले भने । महासचिव तुलाधरसँग बारम्बार सम्पर्क प्रयास गर्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन ।
सम्झौता पत्रमा खेलहरूलाई वर्गीकरण गरिएको छ । ए, बी र सी डिभिजनका साथै महिला लिग यस सम्झौता अन्तरगत छन् । यसका साथै नेपालमा आयोजना हुने फिफा, एएफसी र साफका साथै नेपालले खेल्ने मैत्रीपूर्ण खेल यस सम्झौता अनुसार कै हुने छन् । फुटबलका साथै फुटसल र बिच सकर पनि यस सम्झौतामा समेटिएका छन् ।
खेलको लाइभ ‘स्ट्रीमीङ’ अधिकार बापत ईएसएजीले एन्फालाई वार्षिक २४ हजार ५ सय अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने गरी यो सम्झौता भएको हो ।
एन्फाले आफ्नो वेबसाइट मार्फत विज्ञप्ति जारी गरेको छ । बाजीलाई कानुनी मान्यता प्राप्त देशमा यो सम्झौता भएका कारण आफूहरूले पनि यसलाई स्वीकार गरेको एन्फाको विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ । १८ सेप्टेम्बर २०१८ मा पहिलो पटक सम्झौता हुँदा ‘ बेटीङ’का प्रावधान थिएनन् । २१ सेप्टेम्बर २०२१ मा यसलाई नवीकरण गर्ने क्रममा ‘ बेटिङ’का प्रावधान राखिएका हुन् । सम्झौता पत्रमा नेपालको तर्फबाट महासचिव तुलाधरले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
एन्फाको दावीका बाबजुद यो नेपालको कानुनको बर्खिलाप मानिन्छ । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता विष्णुकुमार केसी भन्छन्m‘ नेपालको कानुनले पाइँदैन भनेर उल्लेख गरेका कुनै पनि गतिविधि गर्न या गराउन दिने गरी सरकारी या गैर सरकारी, व्यक्ति वा समूह कसैले अनुमति दिन पाउँदैन । अनुमति दिए त्यो कानुन अनुसार दण्ड लायक काम हो।’
प्रवक्ता केसीकै अनुसार नेपालका लागि हैन जुन देशमा कानुनी मान्यता छ त्यही देशका लागि हो भन्ने तर्कलाई गलत ठान्छन् । ‘विभिन्न देशले गाँजा उत्पादन र सेवनलाई खुल्ला गरिसकेको छ। अब त्यो भनेर नेपालमा गाँजा उत्पादन गरेर अनुमति पाएको देशमा मात्र पठाउने हो भनेर अनुमति पाइन्छ ? ’
सगंठित अपराध अनुसन्धान गर्ने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख एआइजी उत्तम राज सुवेदीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन या अभ्यास भन्दा पनि कानुनले जे भन्छ त्यही कार्यान्वयन हुने बताए ।
’नेपालको कानुनले कुनै पनि प्रकारको जुवा खेल्नु या खेलाउनु दण्डनीय अपराध हो भनेको छ भने त्यो गर्ने नेपाली नागरिक वा संस्था कारबाहीको दायरामा आउने गति धी हो। अन्त के छ भन्ने नेपालको कानुनले चिन्दैन,’ उनले भने ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १२५ ले जुवा खेल्न वा सट्टा वाजी गर्न प्रतिबन्ध लगाउँदै यस्तो काम गरे वा गराएमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्