जनकपुरधाम : मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशमा औद्योगिक वातावरण निर्माणको लागि संघीय सरकारले अप्ठ्यारो सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन् ।
आइएलओले आज (बुधबार) जनकपुरमा आयोजना गरेको साना तथा मझौला उद्योगको लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण सम्बन्धि सार्वजनिक निजी सम्वाद कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले सो आरोप लगाएका हुन् ।
उनले प्रदेश सरकारले औद्योगिक विकासको लागि पहल थालि सकेको भएपनि संघीय सरकारले समयमा आवश्यक ऐन कानुन निर्माण गर्न नसकेको बताए ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश २ मा लगानी गर्ने उद्योगहरुलाई २० वर्षसम्म कर छुट गर्ने, जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने जस्ता नीति अघि सारे पनि संघीय सरकारका मन्त्रीहरुले विभिन्न बखेडा झिकेर प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भित्र हस्तक्षेप गर्न खोजेको गुनासो समेत उनले बताए ।
उनले औद्योगिक विकास विना प्रदेश तथा देशको विकास हुन नसक्ने भएकोले लगानी कर्ताहरुको लागि आवश्यक ऐन, कानुन, सुरक्षाको ग्यारेन्टी जस्ता कार्यहरु गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।
मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश २ का युवाहरु रोजगार नपाएर खाडी मुलुकमा जान बाध्य भएकोले उनिहरुलाई रोजगारमुलक तालिम दिएर साना व्यवसायहरु सञ्चालनमा समक्ष बनाउन प्रदेश सरकारले ठोस योजनाका साथ अघि बढेको र त्यसको परिणाम केही दिन भित्रै देखिने दाबी समेत गरे ।
कार्यक्रमका अध्यक्षता गरेका प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. हरिवंश झाले प्रदेश सरकारले औद्योगिक विकासका लागि लिएको नीतिबारे सविस्तार व्याख्या गरेका थिए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था र त्यसको चुनौति बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
छलफल कार्यक्रममा समाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर साह, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय, प्रदेश सभा सदस्य राम अशिष यादव, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानसहितको सहभागिता रहेको थियो ।
