• अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’

काठमाडौं । गत १६ अक्टोबरमा खाद्य दिवस मनाइरहँदा त्यही महिनामा हामीलाई अनाजको अभाव हुने चिन्ताले सताएको थियो । त्यसो त धान बाली लगाउने बेलामा भएको प्रकृतिको ताण्डव नृत्य र फेरि मनसुन बिदा भइसकेपछि पनि धान बाली भित्र्याउँदै गर्दा देखिएको विपत्ति, सही नसक्नु मानिसहरूको अवशानसमेतले पोहोरको दसैँ खल्लो मात्र भएन, पाकेको बाली भित्र्याउन नपाउँदाको पीडा पनि असह्य भयो ।

हालसम्म हाम्रो देश कृषिप्रधान नै हो तर पनि विश्वव्यापी भोकमरी सूचकाङ्कमा १०७ वटा देशमध्ये नेपाल ७६औँ स्थानमा छ । विश्वव्यापी भोकमरी सूचकाङ्कले संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न एजेन्सीद्वारा उपलब्ध तथ्याङ्कका आधारमा १३२ वटा देशको तथ्याङ्क मूल्याङ्कन गर्दै सार्वजनिक गरेको सन् २०२० को प्रतिवेदनअनुसार सन् २००० मा यसको सूचकाङ्क ३७ दशमलब ४ थियो भने सन् २०२० मा यो घटेर १९ दशमलब ५ मा झरेको छ । ५ वर्षमुनिका कम उचाइका बालबालिका सन् २००० मा ५८ प्रतिशत थिए भने सन् २०२० मा यो घटेर ३७ प्रतिशतमा झरेको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१५ मै नेपालमा दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति हुने र कुपोषण तथा भोकमरीको अन्त्य हुने बताएको हो । तर, विगतको अध्ययन र विश्लेषणअनुसार दिगो विकासको लक्ष्यका लागि सन् २०३० तोकिएको र संसारमा यतिबेलाभन्दा अघि भोकमरीको अन्त्य नहुने देखिएको छ ।

सन् २००० को तुलनामा अहिले विश्वव्यापी भोकमरी सूचकाङ्कमा सुधार आएको छ । हालको सूचक १८२ दशमलब २ छ । विश्वमा ५० वटाभन्दा बढी देशको भोकमरी दर उच्च छ । संसारमा १४ करोड ४ लाख बालबालिका कुपोषणका कारण सामान्यभन्दा कम उचाइका छन् भने ४ करोड ७ लाख जना कुपोषणको सिकार भएका छन् ।

सन् २०१८ मा ५३ लाख बालबालिका ५ वर्षको उमेर पार नगर्दै बिते । नेपालमा ५ वर्ष कम उमेरका बालबालिकाको मृत्यु दर सन् २००० मा ५८ प्रतिशत रहेको र सन् २०२० मा यो ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रह्यो । कोरोनाका कारण संसारमा १ लाख ३० हजार बालबालिकाले ज्यान गुमाए भने नेपालमा विगतको द्वन्द्व, लामो गरिबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी कोरोनाले भोकमरीको समस्या थपिने अनुमान छ ।

अफ्रिकी देशमा सलहका कारण उत्पादनमा कमी आउँदा भोकमरी थपिने र संसारमा थप ७ लाख बालबालिकाहरू भोकमरीको सिकार बन्ने, न्यून र मध्यम आय भएका देशमा ६ करोड ७ लाख बालबालिकाहरू कुपोषणको सिकार बन्ने राष्ट्रसंघको अनुमान छ ।

विगत वर्षमै सरकारले माछा, मासु, अन्डामा आत्मनिर्भरताको घोषणा गरेको हो तर यिनै वस्तु विदेशबाटै आएका छन् । गत वर्षको दसैँमा ७० प्रतिशत बोका, खसी विदेशबाटै ल्याइयो । हाम्रो समस्या खाद्य सङ्कट हो । अर्बौं रूपैयाँको खाद्यान्न विदेशबाटै आएको छ, कृषिका केही औजार आए तर भूमि भने बस्तीमा परिणत भए, काम गर्ने विदेशतिर गए, चक्र उल्टो चलेको छ र त देशमा जन्मिँदै ६३ हजार रूपैयाँको ऋण बोकेर एक बालक जन्मिन्छ ।

देशको वार्षिक बजेटभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण छ । औद्योगिक स्थलहरू उद्घाटन मात्र हुन्छन् । गत वर्ष मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमै गोली चल्दा ४ जनाको एकै दिन मृत्यु भयो रूपन्देहीमा । लामो समय घरभित्र भोकमरी, घरबाहिर महामारी भएकै हो । अभिभावक भनिएको सरकार सत्ता हानथापमै रह्यो । भोकले नै मान्छे मरेका खबर बाहिर आए । अर्थतन्त्र नाजुक छ बेरोजगारी बढेको छ, आत्महत्या दर पनि ।

रोगी, वृद्ध, असहाय, सुत्केरी, गर्भवतीको पीडा सबैतिर छ भने नेताजीहरूको सुविधा नेपालीले धान्न नसकेको अवस्था छ । करको वृद्धि, नेताको ओइरो र तिनको सुविधा, विदेशमा गराइने उपचार, नेता धनी, जनता गरिब, अचम्मको शृङ्खला छ यहाँ । कृषिबाटै रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षाको योजना कल्पनामा सीमित छ । यसपालिको बजेटले कृषि क्रान्ति गर्ने स्वैरकल्पना गरेको छ, रासायनिक मलको अभाव छ । नयाँ भू-उपयोग नीतिले जग्गा बाँझो राख्नेलाई जरिमाना गराउने भनेको छ तर भारो पर्म छैन ।

काम गर्ने हात खाडीमा, बूढाबूढी खेतबारीमा जान सक्दैनन्, ज्यालादर तीब्र छ, व्यक्तिको विदेश पलायन, श्रम शक्तिको अभावबाट खाद्यान्नको मूल बाली धानको उत्पादनमा क्षेत्रफल नै २ दशमलब २ प्रतिशतले घटेको छ । दलहन उत्पादनको क्षेत्रफल १ दशमलब ५ प्रतिशत घटेको छ भने अर्को बाली गहुँ र मकै उत्पादनको क्षेत्रफल केही बढेको देखिए पनि समग्रमा खाद्यान्न बालीको क्षेत्रफल ० दशमलब ९ प्रतिशतले घटेको छ । तेलहन बालीको क्षेत्रफल १ दशमलब ४ प्रतिशतले घटेर अब २ लाख ७८ हजार ३२५ टन मात्र उत्पादन देखिन्छ र यी सबैको मूल्य अचाक्ली बढेको छ ।

तरकारीको उत्पादन पनि घट्न जानाले मूल्य स्थिर भएन । अब हालको बजेटले विषादी परीक्षण गर्ने नाका बढाउने भनेको छ । विषादी परिक्षण गर्ने कालीमाटी तरकारी बजारमा विषादी परीक्षण गर्ने समय बिहान सुरु हुनुपूर्व राति नै गाडामा, ठेलामा, खुद्रा पसलमा तरकारी पुगिसक्छ, अचम्मको सिस्टम र शहर छ हाम्रो ।

तरकारी, दलहन, फलफूलको पनि आयातमा लकडाउनकै अवधिमा पनि भारी वृद्धि भएको हो । यसरी जुनसुकै बेला न्यूनतम खाद्य सामग्री पनि विदेशी परनिर्भरता देखिनु कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी बालुवामा हालेको पानी जस्तो हुनु हो । बजेटमा कृषि उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर गराउँदै खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुता कायम गर्दै लैजाने, दूध र तरकारी, मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । पोषण र औषधीय गुण भएका उच्च मूल्यका कृषि वस्तु उत्पादन र चैते धान तथा वसन्ते मकै खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरिन्छ ।

त्यस्तै, समयमै रासायनिक मल आपूर्ति गर्न भनी मल अनुदानमा वृद्धि गरिन्छ । यस वर्षलाई दिइएको यसको अनुदान १२ अर्ब रूपैयाँबाट आउने आर्थिक वर्षका लागि १५ अर्ब रूपैयाँ बनाइएको छ । तर, किसानले मल पाउँदैनन्, प्रशासनिक खर्चमा यो रकम जान्छ । यो रोग नयाँ होइन, विगतमा झन् बढी थियो, अहिले त अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य नै ह्वात्तै बढेको छ । कारण, रुस–युक्रेनको समस्या भनिएको छ । गफमा बंगलादेशको मल सापटीदेखि सबै कुरा भए तर किसानले समयमा मल पाएनन् । प्राङ्गारिक मलको समेत प्र्रयोग बढाउँदै अर्गानिक खेती बिस्तार गर्ने भनियो ।

सबै प्रदेशमा गरी ७८ वटा कृषि थोक बजार निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण तथा कृषि उपजको हब मार्केट स्थापना गर्ने पनि भनियो । खाली जग्गा नराख्न भनी भूमि बैंकको अवधारणा पनि ल्याइयो । कृषिको बजेटमा चालू वर्षमै भारी वृद्धि भनियोे तर अभाव जस्ताको त्यस्तै छ, खासै उपलब्धि छैन ।

हाम्रो कृषि क्षेत्र केही वर्षयतादेखि ओरालो लागेकोे छ । जीडीपीमा समेत ओरालो लागेको छ । कृषिमन्त्रीले कृषि क्षेत्रमा सुधारको योजना अघि सार्दै कृषि उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, कृषकहरूलाई सस्तो र सुलभ ऋण, बाली तथा पशु-पक्षीको बीमा, सबै किसानलाई प्राविधिक सेवाको धेरै कुरा गरे ।

अर्थमन्त्रीले कृषिमा आधुनिकीकरणका विषयमा स्पष्ट पार्दै नागरिकको खाद्य अधिकार सुरक्षित गर्दै गरिबीको अन्त्य गरिने, ठूलो सङ्ख्यामा रहेको कृषक परिवारको आयस्तर बढाउने, कृषिको विशिष्टीकरण गर्न व्यावसायिकीकरण गर्ने पनि भने । यसका लागि कृषियोग्य जमिनको उपयोग, सिँचाइ, ग्रामीण सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण, उत्पादनको बजार एवं भण्डारको व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन पनि भने ।

कृषि सामग्रीमा अनुदान, कृषि व्यवसायमा सहुलियत ऋण तथा यान्त्रीकरणमा पुँजीगत अनुदान जस्ता विषयहरू भाषणमा परे । खासगरी पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनका मापदण्ड तयार गरी ३१ बाली विशेष र ८ पशुपालन गरी ३९ वटा जोनमार्फत ६९ हजार हेक्टरमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कार्यक्रम विस्तार गरिने, सम्भाव्यताको आधारमा भटमास र फापरको जोन निर्धारण गरिने, खाद्यान्न र पशुजन्य उत्पादन बढाई आधारभूत खाद्यान्नमा छिटो आत्मनिर्भर बन्ने उल्लेख भयो ।
यसरी नै अन्डा र कुखुराको मासुको आत्मनिर्भरतालाई दिगो बनाउने, दूध, माछा, मासु, मत्स्यपालन र तरकारी खेती बढाउने आलु र प्याजको आन्तरिक उत्पादन बढाउने यसका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त भयो तर यसै वर्ष बजार भाउ धान्नै नसक्ने गरी बढ्यो ।

मलखादको सन्तुलित प्रयोगबाट माटोको गुणस्तरमा सुधार जस्ता विषयहरू बजेटमा समेटिए । बालीको उन्नत जात विकास गरी बिउ प्रतिस्थापन दरमा वृद्धि, जैविक र स्थानीय प्रजातिका बिउ, बीजनहरूको संरक्षण र विस्तार, सबै प्रदेशमा बिउको गुणस्तर निरीक्षणको व्यवस्था गर्ने पनि भनियोे ।

२ वर्षभित्रै फलफूल बालीले ढाकेको क्षेत्र दोब्बर बनाउने सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा हावापानी र धरातलीय सम्भावनाको आधारमा फलफूल खेतीलाई बढावा दिइने, उच्च मूल्यमा नगदे र बेमौसमी उत्पादन तथा प्रशोधन, प्याकेजिङ, ब्राण्डिङ गरी निर्यातमा प्रोत्साहन गरिनेसमेतको नीति बजेटमा उल्लेख भयो तर कृषि वस्तुको उत्पादन वृद्धि भएन, आयातमै निर्भर हुनुपरेको छ अहिलेसम्म ।