सर्वसाधारणलाई जेल, न्यायाधीश र वकिललाई सधैँ उन्मुक्ति



काठमाडौं । अभियुक्त छुटाउन घुसको लेनदेन गरेको अभियोग लागेका काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलविरुद्ध न्यायपरिषद् र नेपाल बार काउन्सिलले छानबिन थालेका छन्। व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई १० करोड रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्ने शर्तमा न्यायाधीशलाई २ करोड रुपैयाँ घुस दिने प्रस्ताव गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि दुवै जनामाथि छानबिनको प्रक्रिया अघि बढेको हो।

न्यायपरिषद्ले घुस लेनदेनमा संलग्न भनिएका न्यायाधीश कोइरालामाथि छानबिन गर्न ३ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको छ। उता, अधिवक्ता पोखरेलमाथि अनुसन्धान गरेर कारबाही अघि बढाइसकिएको नेपाल बार काउन्सिलका अध्यक्ष तथा महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले बताएका छन् । मुद्दा मिलाउन न्यायाधीश र वकिलबीच लेनदेन हुने गरेको यो पहिलो घटना भने होइन । तर, विगत हेर्दा केही अपवाद न्यायाधीशलाईबाहेक कारबाही भएको छैन ।

अचम्मको विषय यो छ कि मुद्दा मिलाउन घुस लेनदेन गरेको अभियोग लागेका एक जना पनि कानुनव्यवसायी कारबाहीमा परेका छैनन्। नेपाल बार काउन्सिलले आफ्ना कानुन व्यवसायीको आचरणमा लगाम लगाउन बेवास्ता गर्दा गलत काममा संलग्न अधिवक्ताहरूले भने सधैँ उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । नेपाल बार काउन्सिलकै तथ्याङ्क केलाउने हो भने २०७५ सालयता पेसागत आचरणविपरीत काम गरेको अभियोगमा जम्मा ४ जना अधिवक्ताको लाइसेन्स रद्द गरिएको छ, जबकि घुस लिएको, न्यायाधीशसँग सेटिङ गरेको, पेसागत आचरण र कानुनविपरीत काम गरेको भन्दै २०० जनाभन्दा बढी अधिवक्ताविरुद्ध काउन्सिलमा उजुरी परेका छन्।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता पोखरेलबीचको घुस लेनदेनको विषयमा भएको १० मिनेट लामो कुराकानीको रेकर्ड सार्वजनिक भइसक्दासमेत दुवै जनाले आफू संलग्न नरहेको दाबी गरिरहेका छन् । कोइरालालाले अधिवक्ता पोखरेलसँग मुद्दाका क्रममा कुराकानी भए पनि घुस लिने विषयमा कुराकानी नभएको र रकम नलिएको दाबी गरेका छन्। अधिवक्ता पोखरेलले भने यसलाई समेत अस्वीकार गर्दै आफूविरुद्ध षड्यन्त्र भएको बताएका छन्।

उनले उल्टै कानुनी सहायता खोज्ने बताएका छन्। घुस लेनदेनको अडियोमा भनिए जसरी तामाङ धरौटीमा त छुटेनन् तर अडियो सार्वजनिक भइसक्दासमेत अधिवक्ता पोखरेलले आफैँले आफैँलाई निलम्बन घोषणा गर्नुबाहेक काउन्सिल र परिषद्ले कारबाहीको कुनै ठोस कदम चालेका छैनन् ।

उजुरी पर्छ, हुँदैन कारबाही

मुद्दामा आदेश तथा फैसला गर्ने क्रममा घुस लिएको, विवेकको प्रयोग नगरेको लगायतका अभियोगमा न्यायाधीशविरुद्ध न्याय परिषद्मा १९५ वटा उजुरी परेका छन् । तर, २ वर्षयता एक जना पनि न्यायाधीशलाई परिषद्ले छानबिन गरी कारबाहीको दायरमा ल्याउन सकेको छैन ।

३० असार २०७७ मा जिल्ला न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीलाई सचेत गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता कुनै पनि न्यायाधीशलाई कारबाही गरिएको छैन। परिषद्ले यसबीचमा न्यायाधीशविरुद्ध परेका ८० वटा उजुरी पर्याप्त अध्ययनबिनै तामेलीमा राखेको न्यायपरिषद्का कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

खाने जोगिए, खुवाउनेलाई कारबाही
१६ माघ २०७५ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंका नायव सुब्बा भोलानाथ चालिसे ५ लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परे । सवारी ज्यान मुद्दाका अभियुक्तलाई जिताइदिने भन्दै लिइएको सो रकमसहित उनलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले पक्राउ गर्‍यो। पक्राउ परेका नासु चालिसेले तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँको निर्देशनमा मुद्दाका पक्षसँग घुस लिन आएको बयान पनि दिए।

अख्तियारको अनुसन्धानले न्यायाधीश र चालिसेबीचको फोन सम्वादको डिटेललगायतका विवरणबाट न्यायाधीश बानियाँलाई दोषी देख्यो । कारबाही गर्न न्याय परिषद्मा पत्र पनि लेख्यो । तर, परिषद्ले ३ असार २०७६ मा बानियाँलाई सचेत मात्र गराएर उक्त अभियोगबाट उन्मुक्ति दियो । घुस लिएको अभियोगमा नासु चालिसेलाई भने १ वर्ष जेल र ५ लाख रुपैयाँ जरिमाना हुने फैसला भयो । विशेष अदालतले उनलाई कैद र जरिमाना गर्दा न्यायाधीश भने ‘सचेत भएर’ काममा फर्किए ।
घुस लिने चालिसे जेल गए पनि घुस लिन पठाउने न्यायाधीश बानियाँलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्नुपर्नेमा न्याय परिषद्ले सचेत गराएर उन्मुक्ति दिने काम गरेको हो ।

२३ असोज २०७४ मा जिल्ला अदालत काभ्रेका नायव सुब्बा राजेन्द्र खत्रीलाई अख्तियारको टोलीले १ लाख २५ हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गर्‍यो । सवारी दुर्घटनासम्बन्धी मुद्दा मिलाइदिने शर्तमा तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीले घुस लिन पठाएको बयान खत्रीले अख्तियारमा दिए । तर, मुद्दा चल्दै जाँदा घुस लिन पठाएको अभियोग लागेका न्यायाधीशलाई न्याय परिषद्ले ३० असार २०७७ मा सचेत गराएर छाड्यो । घुस लिन पुगेका नासुलाई भने कैद र जरिमाना फैसला गर्‍यो विशेष अदालतले ।

वकिललाई पनि हुँदैन कारबाही
कानुन व्यवसायीको आचरण र अनुशासनका विषयमा कारबाही गर्दै आएको नेपाल बार काउन्सिलले ४ वर्ष (२०७५ सालयता)यता जम्मा ४ जना कानुन व्यवसायीलाई पेसागत आचरणविपरीत काम गरेको भन्दै कारबाही गरेको छ। काउन्सिलकै रेकर्डअनुसार २०० जनाभन्दा बढी कानुन व्यवसायीमाथि घुस, आर्थिक अनियमितता किर्तेलगायतका गम्भीर अभियोगमा कारबाही गर्न माग गर्दै उजुरी परेका छन्।

गत १ वैशाखमा नेपाल बार काउन्सिलले सरकारी छाप किर्ते अभियोग पुष्टि भएपछि अधिवक्ता प्रकाश खतिवडाको लाइसेन्स रद्द गर्‍यो । १६ वैशाख २०७९ मा काउन्सिलले अधिवक्ता सूर्यबहादुर केसीको लाइसेन्स रद्द गर्‍यो । तर, उनलाई लागुऔषध मुद्दामा सजाय पाएको आधारमा कारबाही भयो। २१ कात्तिक २०७७ मा काउन्सिलले सरकारी छाप किर्ते अभियोग प्रमाणित भएका गुणराज निरौलाको प्रमाणपत्र रद्द गर्‍यो। र, ७ जना अधिवक्तालाई नसिहत दिने निर्णय गर्‍यो।

१९ साउन २०७७ मा किर्ते जालसाजी मुद्दामा अधिवक्ता पुण्यप्रसाद गौतमको लाइसेन्स रद्द गरेको थियो । तर, काउन्सिलले मुद्दा मिलाउन घुस लेनदेन अभियोगलागेका थुप्रै कानुन व्यवसायीको फाइलसमेत पल्टाएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्