• ध्रुव भट्टराई

विराटनगर । प्रदेश १ सभाको कार्यकाल समाप्त हुन केही समय मात्र बाँकी रहँदा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले प्रदेशको नामकरण गर्ने बारेमा सक्रियता बढाएका छन् । उनीहरूले १५ आसारभित्र नामकरणको विषय प्रदेशसभामा पेस गर्ने गरी दलभित्र तथा दलबाहिर छलफललाई तीब्र बनाएका छन् ।

बजेटमाथिको छलफल सकिएलगत्तै नामकरणको विषय दल वा सरकारमार्फत प्रदेशसभामा लैजाने गरी तयारी भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् । नामकरणको दबाबमा रहेको प्रदेश १ सरकार र दलहरूबीच जातीय–सांस्कृतिक कि भौगोलिक पहिचान ? भन्ने विवाद कायमै रहेकाले पहिचानको विषयलाई थाँती राखेर भए पनि चालू अधिवेशनमार्फत नाम टुङ्गोमा पु¥याउने दलहरूको तयारी छ ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले भए सहमतिमा नभएर प्रक्रियामार्फत भए पनि यही अधिवेशनबाट नामकरणको विषय टुङ्गोमा पुग्ने दाबी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘नामकरणको विषयमा सरकाले नै नाम प्रस्ताव प्रदेशसभामा लैजानुपर्छ भन्ने छैन । प्रस्ताव लैजान सबै दललाई संवैधानिक अधिकार छ । भए सरकार नभए दलको तर्फबाट भए पनि प्रस्ताव प्र्रदेश सभामा जानेछ, भए सहमति नभए भोटिङ सिस्टमबाट भए पनि नामकरणको विषय टुङ्गिनेछ ।’ नामको प्रस्ताव प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ३ जनाले पनि लैजान मिल्छ। दलका नेताहरूका अनुसार अहिले प्रदेशको नाम सगरमाथा, कोसी, विराट, कंचनजङ्घामध्ये कुनै एउटा राख्ने गरी छलफल अगाडि बढेको छ।

जात, धर्म, सम्प्रदाय जोडिए नामकरणको विषय अझ पेचिलो बन्ने भएपछि नामको विषयमा भूगोललाई प्राथमिकतामा राखेर दलभित्र र दलबाहिर छलफल भइरहेको बताइएको छ। प्रदेश १ मा कोसी, कोसी किरात, किरात, लिम्बूवान, किरात लिम्बूवान, सगरमाथालगायत नाम चर्चामा छन् । तर, कुनै पनि राजनीतिक दलले यी नाममा आफ्नो पोजिसन स्पष्ट नगरेकाले यी नामका बारेमा अनौपचारिक छलफलमा प्रवेश नपाएको सरकारमा संलग्न एक मन्त्रीले बताए । यसअघि मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नामकरणको विषयमा अग्रसरता लिन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलाई आग्रह गरेका थिए ।

त्यसलगत्तै एमालेले पूर्वमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा अन्य दलहरूसँग वार्ता तथा छलफल गर्न समिति निर्माण गरेको छ । समितिले नामकरणको विषयमा नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग एक चरणको छलफल सम्पन्न गरेको छ । छलफलका क्रममा यही अधिवेशनबाट नामकरण टुङ्ग्याउने सहमति ती दलसँग भएको संयोजक एवं पूर्वमन्त्री कार्कीले बताए । यस्तै, नेपाली कांग्रेसले पनि संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाको नेतृत्वमा समिति निर्माण गरेको छ। सरकारका तर्फबाट यसअघि नै जसपाका नेता तथा स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवको नेतृत्वमा समिति निर्माण गरिएको छ।

कांग्रेस नेता कोइरालाले नाम जेसुकै भए पनि चालू अधिवेशनबाटै प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । नेपाली काग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका कोइरालाले प्रदेशको नाम राख्ने बािष्यमा आफूहरू नामको विषयमा विवाद गर्ने पक्षमा नरहेको बताए । ‘दलहरूको सहमतिमा जुनसुकै नाम राख्न पनि कांग्रेस तयार छ’, कोइरालाले भने, ‘अहिलेसम्म नाम राख्न दलहरू असफल भएका भनेर सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ।

नाम यो या त्यो भन्ने विषय भन्दा पनि नाम राख्ने विषय महत्वपूर्ण हो ।’ मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई, आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो जातीय वा सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्नेमा पक्षमा उभिँदै आएका छन् । तर, सत्ता गठबन्धनकै सबै दल यसमा सहमत छैनन् । जनता समाजवादी र सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्च मुख्यमन्त्री राईकै लाइनमा भए पनि सत्ता गठबन्धनमै रहेको कांग्रेस भूगोलको पक्षमा छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले पनि भौगोलिक आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने अडानमा छ । तर, दुवै पार्टीभित्र जातीय र सांस्कृतिक पहिचानवादी सांसदको ठूलो सङ्ख्या रहेको छ । प्रदेशको नामकरणसम्बन्धी प्रस्तावमा दलीय ह्वीप नलाग्ने तथा प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा गोप्य मतदानबाट सांसदले मत जाहेर गर्ने हुनाले जातीय र सांस्कृतिक पहिचान चाहने सांसदको दुई तिहाइ पुग्न सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । केही दिनअघि मात्र एमाले नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईले कांग्रेस र एमाले मिले दुई तिहाइ पु¥याउने जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए।

माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सहमत नभएको अवस्थामा एमाले र कांग्रेस मिल्दा पनि दुई तिहाइ मत पुग्दैन । त्यही कारण साना दललाई मिलाएर भए पनि यही अधिवेशनमा नामको टुङ्गो लगाउन एमाले र कांग्रेसबीच भित्री सहमति भइसकेको स्रोतको भनाइ छ । ‘हामी सकेसम्म सहमतिबाट, नभए प्रक्रियाबाट भए पनि टुङ्ग्याएर जाऔँ भन्नेमा सहमत भएका छौँ’, एमाले नेता कार्कीले भने। यता, माओवादी नेता आङ्बोले भने सहमति गरेको खण्डमा मात्र प्रदेश नामकरणको विषय प्रदेशसभामा प्रक्रियामा जाने बताए।

‘सहमति नभई नाम टुङ्गिने अवस्था छैन, त्यसो हो भने प्रदेशसभामा किन प्रक्रियामा लैजानुपर्‍यो?’, आङ्बोले भने, ‘सहमतिमा टुङ्गिने अवस्था आयो भने मात्र प्रक्रियामा जान्छ।’ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको नामकरण टुङ्गो लगाउन प्रदेशसभामा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ, जसका लागि ६२ प्रदेशसभा सदस्य सङ्ख्या आवश्य पर्छ। प्रदेशसभामा हाल ९० प्रदेशसभा सदस्य छन्। कुल ९३ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये नेकपा (माओवादी केन्द्र) परित्याग गरी एमालेमा गएपछि ताप्लेजुङबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य टङ्क आङ्बोहाङलाई माओवादीले कारबाही गरेको छ।

त्यस्तै, एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरू काजीमान कागते र गोपालचन्द्र बुढाथोकीले पदबाट राजीनामा दिएर गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका थिए । प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित ३९, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका ३, राप्रपा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १÷१ जना सांसद गरी ९० जना सांसद छन् ।

३ मुख्यमन्त्री फेरिए तर नाम जुराउन सकेनन्
३ फागुन २०७४ मा गठन भएको प्रदेशसभाको कार्यकाल समाप्त हुन अब आठ महिना बाँकी छ । यस अवधिमा प्रदेश १ मा ३ जना मुख्यमन्त्री फेरिए । अझसम्म पनि प्रदेशको न्वारन नै हुन सकेको छैन । तीनै जना मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको नामकरण गर्ने उद्घोष गरे पनि पार लगाउन सकेका छैनन् ।

हालका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले ५ दलीय गठबन्धनका तर्फबाट गएको १६ कात्तिकदेखि कार्यभार सम्हालेलगत्तै प्रदेशको नामकरण पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका थिए । तर, नामकरणका बारेमा यस पटक पनि औपचारिकतामा सीमित हुने हो कि भन्ने आशङ्का कायम छ।

४ फागुन २०७४ मा शपथ ग्रहण गरेपछि तत्कालीन नेकपाका दुई तिहाइ हैसियतका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफ्नो कार्यकालमा राजधानीको विषय टुङ्गो लगाए पनि नामकरणका लागि परिणाम आउने गरी छलफलसमेत चलाउन सकेनन्। उनीपछिका मुख्यमन्त्री एमालेका भीमप्रसाद आचार्यले पनि प्रदेशको नामकरण गर्ने बताए पनि प्रक्रिया अघि बढाउन सकेनन् । अहिले ५ दलीय गठबन्धनका तर्फबाट राजेन्द्र राईले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

सबै प्रदेशले नाम र राजधानी टुङ्गो लगाइसकेपछि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल नामकरणका बारेमा दबाबमा परेका छन् । नामकरणको विषय प्रदेशसभाको अधिकारभित्र पर्ने भएकाले सरकार र दलहरूले पहल थालेका छन् । तर, त्यो पहल सार्थक परिणाम आउने खालको भन्दा पनि औपचारिकताका लागि मात्र देखिने गरेको छ । लामो समयसम्म प्रदेशको नामकरणको विषयमा मौन रहँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष एमालले पनि प्रदेशको नामकरणका बारेमा आफ्नो सक्रियता बढाएको छ ।
यस्तो छ अङ्कगणित
प्रदेश १ मा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जसपा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च गरी ५ दलीय गठबन्धनको सरकार छ । गठबन्धन दलभित्रै प्रदेशको नामको विषयमा पहिचान वा भूगोलका आधारमा गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेश सांसदबीच मतभिन्नता छ । यही अवस्था प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेमा पनि छ ।

एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रदेशको नाम भूगोल वा पहिचानको आधारमा राखिनुपर्नेमा विभाजित छन् । ९० सदस्यीय प्रदेशसभामा दुई तिहाइका लागि ६२ प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्छ । तर, सत्ता गठबन्धनसँग ५० जना सदस्य मात्र छन् । त्यति मात्र नभएर जातीय पहिचानको विपक्षमा रहेको सत्ता गठबन्धनकै कांग्रेससँग २१ जना सदस्य छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग ३९ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग १ गरी विपक्षमा ४० जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

प्रदेशको नामका विषयमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको महत्वमा नपरेकाले प्रदेशको नामकरण ओझेलमा परेको राजनीतिक विश्लेषक शान्तिराम भण्डारीले बताए। प्रदेश सरकारको तयारी र प्रयास हेर्दा नाम राख्न जोड गर्ने भन्दा पनि प्रदेशको नाम राख्न नसकेको अवगालबाट बच्ने उपायमा लागेको देखिन्छ।

नाम टुङ्गो लगाउन दुई तिहाइ बहुमतका लागि सत्तापक्षलाई एमालेको समर्थन आवश्यक हुन्छ । यस्तोमा साढे ३ वर्षभन्दा लामो समय प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको र गत कात्तिक मध्यदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा पुगेको एमाले सांसदहरूको मत निर्णायक देखिन्छ ।