काठमाडौं । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री महेन्द्रराय यादवले ३१ जेठमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै १५ असारसम्म ८० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गरिसक्ने दाबी गरेका थिए । तर, मन्त्री यादवले घोषणा गरेको मिति आइपुग्न ६ दिन मात्र बाँकी रहँदा मल गोदाम भने रित्तै छन् ।
देशैभर धान रोप्ने चटारो रहेका बेला रासायनिक मल नपाउँदा किसान भने बिलखबन्दमा छन् । मल पाइन्छ कि भनेर कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका बिक्री केन्द्रमा मात्र होइन, किसान व्यापारीका ढोकामा कुर्नसमेत बाध्य छन् । दिनहुँ मल पाइन्छ कि भन्ने आसले घरबाट निस्किने किसान मल नपाएर रित्तो हात फर्किने गरेका छन् । मन्त्री यादवले ५२ हजार मेट्रिक टन मल नेपाल आउने क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै केही दिनभित्रै रासायनिक मल छ्यापछ्याप्ती हुने दाबीसमेत गरेका थिए।
मन्त्री यादवले ५२ हजार मेट्रिक टन मल बाटोमा छ भनेको पनि साताभन्दा बढी भइसक्यो त्यो बाटो कहाँ हो कुनै अत्तोपत्तो छैन। उनले १५ असारसम्ममा ८० हजार मेट्रिक टन मल ल्याएर किसानलाई बाढ्ने दाबी अहिले हावा खाने स्थितिमा पुगेको छ। सरकारदेखि सरकारसम्म (जीटुजी) मार्फत भारतबाट मल ल्याउने घोषणासमेत गरिएको थियो तर किसानले बाली लगाएर सक्ने बेलासम्म मल आउने छाँटकाँट छैन। सरकारले भारतसँग गत १६ फागुनमा जीटुजीमार्फत रासायनिक मल खरिद गर्न ५ वर्षका लागि सम्झौता गरेको थियो ।
यो बर्खे बालीका लागि युरिया १ लाख मेट्रिक टन र डीएपी ५० हजार मेट्रिक टन खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ। स्रोतका अनुसार कृषिमन्त्री यादवले आफ्नो क्षमता के छ भनेर सोच्दै नसोची हामीलाई कलकत्ता बन्दरगाहसम्म पुर्याइदिए मात्र पनि हुन्छ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए। कलकत्तादेखि वीरगंजसम्म आफैँ लैजान्छु भन्दा भारतीय पक्षले कलकत्ताभन्दा उता मल पु¥याउने जिम्मा नलिने अडान लिँदा समस्या आएको छ। भारतीय पक्षले नेपाललाई मलको गुणस्तरको समेत जिम्मा नलिने बताउँदा समयमा मल ल्याउन समस्या आएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
भारतीय पक्षले भनेका कुरा मान्ने हो भने जीटुजीमार्फत ल्याउने भनेको मलभन्दा छिटो ग्लोबल टेन्डरमार्फत मल ल्याउन छिटो र सहज हुने स्रोतले बतायो। स्रोतले भन्यो, ‘कलकत्ताबाट आफैँ मल ल्याउन कृषि सामग्रीसँग न दक्ष जनशक्ति छ, न त स्रोत साधन नै छ ।’ भारतीय पक्षको व्यवहार हेर्दा कृषि मन्त्रालय र कृषि सामग्री कम्पनीको मात्र प्रयासमा असार अन्तिम सातासम्म पनि किसानले मल नपाउने स्रोतको दाबी छ।
किसानले असारमै मल पाउने हो भने प्रधानमन्त्रीको तहबाटै पहल गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको मन्त्रालय स्रोतले द नेपालटपलाई बतायो । कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा युरिया मल ८७४ टन र डीएपी ११ हजार ७९० टन र पोटास ४ हजार ७३२ टन मौज्दात छ। धान बालीका लागि करिब १ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक हुने मन्त्रालयको अनुमान छ।
