शासकीय अराजकताको पराकाष्ठा, कर्तव्यबाट विचलित अर्थमन्त्री



  • श्यामप्रसाद मैनाली

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सरकारमा अराजक बनेका छन् । केही महिना पहिला विदेशबाट आएको अवैध एवं स्रोत नखुलेको मोटो रकम एक व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिए।

अनियमित कार्य नगर्ने अडानमा रही प्रमाणित आधारको अभावमा रकम भुक्तानी नगर्ने कर्तव्यनिस्ठ गभर्नरलाई कारबाही गरे । उनको अनुचित र व्यक्ति केन्द्रित एवं पूर्वाग्रही निर्णयका विरुद्द गभर्नर न्यायका लागि अदालत पुगे। अदालतले अर्थमन्त्रीको स्वेच्छाचारी निर्णयलाई खारेज गरी गभर्नरलाई यथावत् कार्य गर्न निर्देशन दियो। देशको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका गभर्नर उपर गरिएको यो कारबाही बदर हुँदाका बखत जनार्दनजीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिई आफ्नो राजनीतिक उचाइ बढाउनुपथ्र्यो तर निर्लज्ज बनेर सोही गभर्नरसँग काम गरिरहनुभएको छ।

एकपछि अर्को विवादमा आउन रमाउने व्यक्तित्व बनाएका जनार्दनजीले अर्को जघन्य अपराध गर्नुभयो । देशको वार्षिक बजेट तयार पार्ने क्रममा अन्तिम समयमा अर्थ मन्त्रालयबाट अवकाशप्राप्त एक नायव सुब्बा र एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराई करका दरहरूमा उहाँहरूकै परामर्शमा परिवर्तन गर्न उच्चपदस्थ रास्ट्र सेवकहरूलाई निर्देशन गर्नुभयो । पूर्वनासुको निर्देशनमा काम गर्न मनोबल गिरेका सचिवलगायतका बजेट निर्माणमा संलग्न कर्मचारीहरू आज्ञापालक भएर निस्किए। कर्मचारीहरूमा उक्त निर्देशन मात्र होइन, उनीहरूलाई मन्त्रालय प्रवेश गराउनु नै अपराधजन्य कार्य हो । यसतर्फ कर्मचारीहरूको ध्यान जाँदा मन्त्रीसँग सम्बन्ध चिसिने चिन्ताले गर्दा आफ्नो कर्तव्यबाट उनीहरू समेत विचलित बने ।

पदीय गरिमाको ख्याल कुनै पनि कर्मचारीहरूमा देखिएन। यसले गर्दा अर्थ मन्त्रालयको उच्च नेतृत्व कानुन, मूल्य, मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन सबैको उल्लङ्घन गर्न अभ्यस्त भएको देखिँदै छ। यस्तो जघन्य अपराध हुँदासमेत अर्थमन्त्री पद त्याग गर्ने पक्षमा देखिनुभएन । उहाँको राजनीतिक दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) निर्लज्ज तवरले अर्थमन्त्रीको बचावट गर्न लागिपरेको छ। लोकतन्त्रको हिमायती दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताकै खिल्ली उडाइरहेको स्थितिमा अर्थमन्त्री उपर कारबाही गर्न उत्साह देखाउन सकिरहेको छैन।

यसबाट नेपालको लोकतन्त्रको अभ्यासका बारेमा विश्वका लोकतान्त्रिक देशहरूले प्रश्न गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो देश, नेपाली नागरिक सबैलाई हतोत्साही बनाउने कार्य एक व्यक्तिलाई अभयदान दिँण्दा भइरहेका छ । वर्तमान समयमा देशभित्र र देशबाहिरसमेत यस विषयले चर्चा पाइरहेको छ ।

केही उदाहरणहरू
बजेट निर्माण गर्ने कार्य अत्यन्त सम्वेदनशील हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयका महत्वपूर्ण र जिम्मेवार अधिकारीहरू यस कार्यमा संलग्न हुन्छन्। सम्बन्धित व्यक्तिबाहेक अन्यलाई यस कार्यमा संलग्न गराउन मिल्दैन । अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गर्ने विषयलाई यस समयमा कडाइ गरिएको हुन्छ। केही समय अर्थ मन्त्रालय पूरै सिल्ड गरिएको हुन्छ। बजेट निर्माणको क्रममा सूचनाहरू चुहिएमा सबैभन्दा पहिलो जबाफदेहिता अर्थमन्त्रीले र क्रमशः संलग्न रहेका राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूले समेत लिनुपर्छ।

बजेटको पहिलो जानकारी पाउने अधिकार सर्वसाधारण नेपाली नागरिकहरूको हो । यसको इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गरिने क्रममा सिल्डसहितको बजेट भाषण रहेको ब्रिफकेस सार्वभौम संसद् समक्ष प्रस्तुत हुने गर्छ । यसअघि जो कोहीले सूचना प्राप्त गर्नु आफैँमा अपराध हो, यसलाई सबैले स्वीकार्नुपर्छ । तर, अर्थमन्त्रीले बद्नियतपूर्ण तरिकाले अनधिकृत व्यक्तिमार्फत अर्थ सचिवलगायतका रास्ट्र सेवकहरूलाई निर्देशन गर्ने र उनीहरू नै बजेट निर्माणमा निर्णायक बन्ने महाअपराध गर्नुभएको छ । यस अपराधको प्रायश्चित उहाँको राजीनामाले मात्र हुन सक्दैन । तर, पटकपटक सरकार प्रमुख र राजनीतिक दलले अपराध कर्मलाई निरन्तरता दिन छुट दिएको अवस्था छ । यो देश र नेपाली नागरिकका लागि लज्जास्पद सन्दर्भ बन्दै आएको छ।

अर्थमन्त्री वास्तवमा प्रधानमन्त्रीपश्चात् दोस्रो सबैभन्दा जिम्मेवार पद हो । यस्तो महत्वपूर्ण पदमा आसीन हुनेहरूमा इमान्दारी र सच्चरित्र हुनु अत्यावश्यक छ। केही देशहरूका अर्थमन्त्रीहरूका उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक देखेको छु । भारतमा राजिव गान्धी प्रधानमन्त्री भएको समयमा भी.पी. सिंह अर्थमन्त्री थिए। राजस्व छली गर्ने केही ठूला व्यापारीहरूलाई उनले कारबाही गर्दै जरिमाना तिराउनेदेखि केहीलाई कारागारसमेत चलान गराए । उनले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई अमेरिकी कम्पनी फेयर फ्याक्स मार्फत भारतका कालोबजारियामाथि छानबिन गर्दै उनीहरूले अवैध तरिकाले आर्जन गरेका सम्पत्तिहरू कहाँ छिपाएर राखेका छन् ? सोको समेत अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेस गर्न लगाए।

यस कम्पनीले राजिव गान्धीका अत्यन्त विश्वासपात्र व्यापारीहरूलाई समेत छानबिन प्रारम्भ गर्‍यो। राजिव गान्धीले यस कार्यमा हस्तक्षेप गर्न पुगे। अर्थमन्त्रीलाई रक्षामन्त्रीमा परिणत गरिदिए। सिंहले तुरुन्त आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए। अर्थमन्त्री पदको प्रतिष्ठा कायम गरेर आफ्नो राजनीतिक उचाइ उनले वृद्धि गरे। संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा जाभिड अर्थमन्त्री अथवा चान्सलर अफ द एक्सचेकर थिए। उनले सुधारात्मक कार्यहरू युद्धस्तरमा गर्न थाले। प्रधानमन्त्री जोन्सनले हस्तक्षेप गरे। सो कार्य रोक्न निर्देशन दिए। अर्थमन्त्रीले मानेनन्। प्रधानमन्त्रीले पुनः उनका सल्लाहकारहरूको राजीनामा गराउन सुझाव दिए, अर्थमन्त्रीले आफैँ राजीनामा गरेर आफ्नो साख र गरिमालाई बचाए । त्यस देशमा सबैभन्दा अल्पअवधि अर्थमन्त्री बन्ने अभिलेख बनाएर निस्किए उनी ।

संयुक्त अधिराज्यकै अर्का अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण हुनुपूर्व एक मित्रसँग सँगै चियाको चुस्कीमा रमाइरहँदा ‘अहिले प्रेमपूर्वक चिया पिउनुहोस्, भोलि के थाहा, यसको मूल्य कति हुने हो ?’ भनेछन् । बजेट आउँदा चियामा करका दरहरूको वृद्धि भएछ। यही विषयले संसद्मा प्रवेश पायो। परिस्थितिले अर्थमन्त्रीबाट सूचना बाहिर पुर्‍याएको, गैरजिम्मेवार बनेको अर्थमा लिइयो । सांसदहरूले राजीनामा मागेछन्, उनले राजीनामा गरेर अर्थमन्त्रीको गरिमाको उच्च सम्मान गरेर सन्तुष्टि लिएछन् । नेपालमा पनि सामान्य त्रुटि हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

मन्त्री मात्र होइन, अर्थ सचिवको पनि विभिन्न समयमा बजेटकै सन्दर्भमा राजीनामा आएको पाइएको छ।अर्थमन्त्रीसँग देशको ढुकुटीको जिम्मा रहन्छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री स्व. भरतमोहन अधिकारी अत्यन्त ज्यादा उद्योगी र व्यापारीमैत्री थिए। उनले व्यापारीहरूकै परामर्शमा समानान्तर अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबारबाहिर खडा गरे । अवसरवादी कर्मचारीहरूलाई समेत परिचालन गरे। अमूक व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्ने र राष्ट्रलाई हानि, नोक्सानी पुग्ने गरेर अँध्यारो कोठामा बजेट तयार भयो ।

तत्कालीन सचिव रामेश्वरजीलाई यस अपराधमा संलग्न गराइएन । उनले त्यस्तो विकृत बजेटको स्वामित्व लिन चाहेनन्, पदबाट राजीनामा गरे। २०३६ सालको जनमतसङ्ग्रहमा पञ्चायतलाई जिताउन राष्ट्रिय ढुकुटीको अपचलन गर्न त्यस समय अर्थमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको निर्देशनलाई तत्कालीन सचिवले स्वीकार गरेनन्। पदबाट राजीनामा गरे। यस अर्थमा कर्मचारीहरू राजनीतिकर्मीहरूभन्दा बढी राष्ट्रप्रति जिम्मेवार र जबाफदेही बनेका छन् ।

कर्तव्यबाट विचलित अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्रीले बजेटको सम्वेदनशीलातालाई नबुझेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीमा रहनु ठिक हुँदैन । बुझेर यस्तो जघन्य अपराध गर्दा सजायको भागी हुनुपर्छ। देशको ढुकुटीको सदुपयोग गर्ने जिम्मा पाएको अधिकारी यो स्तरमा गिर्ने सन्दर्भको कल्पनासम्म पनि गरिँदैन। अर्थमन्त्रीका हैसियतमा जनार्दनजीलाई आत्मग्लानि हुनुपर्ने हो । अर्थमन्त्रीबाहेक अन्य मन्त्रीले बजेटका बारेमा चासो राख्न पाइँदैन। मन्त्रिपरिषद्मा राजस्वका दरका बारेमा छलफल हुँदैन । सैद्दान्तिक विषयमा मात्र छलफल हुन्छ । यस्तो जिम्मेवार मन्त्रीमा सच्चरित्रता र जनता तथा देशप्रतिको इमान्दारी हुनुपर्छ ।

अर्थमन्त्रीले सुनियोजित प्रकारले दलालहरूलाई घुसपैठ गराएको प्रस्ट छ। अवकाश प्राप्त नासु र सीए राजस्वसम्बन्धी विज्ञ बनेका रहेछन्। उनीहरूको विज्ञताका बारेमा अर्थमन्त्रीले ठूलै मनोरञ्जन गराउनुभएको छ। विज्ञ नै भए पनि उनीहरूको संलग्नताबाट बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा सैद्दान्तिक सुझावसम्म लिन सकिने हो।

बजेट संसद्मा प्रस्तुत हुने सङ्घारमा आइपुगेको अवस्थामा जो कोहीलाई यसरी संलग्न गराउन मिल्दैन । यस प्रकरणले कुनै पनि व्यापारिक घरानालाई फाइदा गराउने अभिप्रायले गरिएको कुकृत्य प्रमाणित हुन्छ। जिम्मेवारी र जबाफदेहिताबाट अर्थमन्त्री पलायन भएको अवस्था हो । यस घटनालाई स्वार्थको सङ्घर्षसँग सम्बन्धित बनाएर हेर्न सकिन्छ । तर, यो त्यसबाट पनि अघि बढ्दै निहीत स्वार्थका कारण व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी गरिएको भ्रष्टाचार हो ।

बजेट सेटिङमा तयार पारिएको हो । सङ्कटको अवस्थाबाट देशको अर्थतन्त्र गुज्रिरहेको स्थितिमा यस्तो अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने प्रभावकारी बजेट तर्जुमाका लागि इमान्दारीसाथ योगदान गर्नुपर्ने थियो । स्वदेशी उत्पादन बढाएर रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्नुका साथै आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने बजेटको आवश्यकता थियो ।

यस अर्थमा जनार्दनजीले अख्तियारको दुरूपयोगसमेत गर्नुभएको छन् । मन्त्री पदमा बहाल हुनुपूर्व लिएको शपथको उपहास गर्नुभएको छ। यस्ता अर्थमन्त्री कुनै पनि दृष्टिकोणबाट जिम्मेवार रहेको भन्न मिल्दैन । उहाँले बजेट निर्माणका क्रममा यस्ता मानिसहरूको संलग्नता गराउनुभएको देखियो, जसलाई यस राष्ट्रले चिन्दैन । उनीहरूलाई राजस्व क्षेत्रका जिम्मेवार व्यक्तित्वहरू विज्ञ मान्न कोही पनि तयार छैनन्।देश र जनताप्रतिको अपमान र दिल्लगी योभन्दा अर्को के हुन सक्छ ? सम्बन्धित क्षेत्रका ज्ञाताहरू यी अनधिकृत दलालहरूको सेटिङ्बाट विद्युतीय सवारी साधन र स्यानिटरी प्याडमा करका दायराहरू अन्तिम समयमा आएर फेरबदल गरिएको दाबी गर्दै आलोचनामा उत्रिएका छन् ।

बजेटमा सामान्य शब्दको फेरबदल हुँदासमेत अर्बौं रुपैयाँको घोटाला हुन्छ। यसमा दरहरू दलालहरूको निर्देशनमा फेरबदल गरिएको छ। यो वित्तीय अपराध र भ्रष्टाचार हो। देश र जनताप्रति गरिएको विश्वासघात हो । यस्तो अपराध अक्षम्य हुन्छ। जनस्तरबाट यति ठूलो विरोध हुँदा पनि अर्थमन्त्रीजीले सुन्नुभएको छैन । गभर्नर प्रकरणमै उहाँको राजीनामा आउनुपर्ने थियो । यो प्रकरण बाहिर आउनेबित्तिकै राजीनामा गरी आफ्नोविरुद्ध छानबिन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने हो। जनार्दनजीले यस अपराधलाई अस्वीकार गर्नुभएको छ। यदि त्यस समय ती शङ्कास्पद व्यक्तिहरू अर्थ मन्त्रालय प्रवेश नगरेको अवस्थामा मात्र मन्त्रीजीले सफाइ पाउने हो।

यसका लागि शीघ्र एक छानबिन समिति गठन हुनुपर्छ। सीसीटीभी फुटेज समितिले हेर्नुपर्छ। बजेट तर्जुमासम्बन्धी दस्तावेजको अध्ययन हुनुपर्छ। कुन समयमा आएर के कति दरबन्दी र प्रावधानहरू परिवर्तन गरिए ? स्पष्ट हुनुपर्छ। अनलाइनमार्फत दस्तावेज सिर्जना गरी त्यही सफ्टवेयरमा फेरबदल भएको हुनुपर्छ ।

कुनै विषय मेटिएको भए पनि उक्त मेटिएको बेहोरा र समय स्पष्ट गर्न सकिन्छ। निर्दोष देखिएमा अलग हो, यदि दोषी देखिएमा कडा कारबाही निजविरुद्द हुनुपर्छ । यसमा मन्त्री मात्र होइन, अनियमित तवरले बिचौलियाको निर्देशन मान्ने कर्मचारीहरूसमेत दोषी देखिएका छन्। उनीहरूलाई समेत छानबिन समितिले अनुसन्धान गरी यथार्थ अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

उपसंहार

पटकपटक विवादित बन्दै उन्मुक्ति प्राप्त गरिरहँदा जनार्दनजी अपराध कर्म गर्न उत्साहित हुनुभएको हो। राजस्वका दरहरू बजेट वक्तव्यपूर्व चुहावट हुँदा अर्थमन्त्रीले जबाफदेहिता लिनुपर्छ र यसको न्यूनतम शर्त भनेकै मन्त्री पदबाट राजीनामा गर्नु हो । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भनेको यही हो। स्रोत नखुलेको रकम व्यक्तिको नाममा भुक्तानी दिन दबाब दिनु भनेको भ्रष्टाचार हो ।

यस्तो अपराध गरेर पनि निर्लज्ज पदमा बस्नु र यसलाई सहज रूपमा लिनु नै लोकतन्त्रप्रतिको कुठाराघात हो। त्यसमा पनि आश्चर्यलाग्दो विषय त बहुमतबाट बजेट पारित भएको छ। यसको अर्थ हुन्छ– प्रधानमन्त्रीलाई गठबन्धन तोडिने सन्त्रास छ। कमरेड प्रचण्ड यस प्रकरणमा मूलप्रवाहीकरण भएका छन्। योभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको उपहास अरू केही हुन सक्दैन।

छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गरेर आवश्यकतानुसार पूरक बजेटसमेत ल्याउनु जरुरी छ, किनकि बिचौलिया मार्फत तय गरिएको बजेटका दरहरूलाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्