काठमाडौँ : प्रदेश प्रहरीको संगठन संरचना र भूमिकालाई बलियो बनाउने गरी प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले परिमार्जन गरेको छ । प्रदेश प्रहरीलाई प्रदेश सरकारप्रति जिम्मेवार बनाउँदै प्रदेशभित्रको सरकारवादी हुने कसुर तथा अन्य मुद्दा मामिला अनुसन्धानको अधिकार दिने गरी समितिले विधेयकमा फेरबदल गरेको हो ।
प्रदेश प्रहरीको परिचालन, अह्रनखटन, मूल्यांकन, सरुवा र बढुवाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई रहने गरी विधेयकमा फेरबदल गरिएको छ । यसअघि ती अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) मा सीमित गरिएको थियो । प्रजिअले प्रदेश मन्त्रालयको निर्देशनमा रही प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्न पाउने भनी संशोधन गरिएको छ । समिति सदस्य सांसद रेखा शर्माले संविधानले शान्तिसुरक्षाको सवालमा प्रदेशलाई दिएको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी दुइटै विधेयकमा प्रावधान थपघट गरिएको बताइन् । ‘संविधानको भावनालाई समात्न विधेयकलाई परिमार्जन गरिएको हो,’ उनले भनिन् ।
समितिले एकैसाथ प्रहरी कर्मचारी समायोजन तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) दुइटा विधेयकलाई टुंग्याएको हो । समितिले दुइटै विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरिसकेको छ । ती विधेयक एकअर्काका परिपूरक हुन् । प्रदेश सरकारका लागि बहुप्रतीक्षित ती दुई विधेयक संघीय संसद्बाट पारित भएपछि प्रदेश प्रहरी गठनको बाटो खुल्नेछ । आफ्नो प्रहरी नहुँदा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सवालमा कुनै भूमिका खेल्न नपाएको प्रदेश सरकारको गुनासो रहँदै आएको छ ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुरूप विधेयक संसद्बाटपारित भए नेपाल सरकारले खटाएको प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रदेश प्रहरीको प्रमुख हुनेछन् । दरबन्दी नेपाल प्रहरीमा रहे पनि प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा काम गरुन्जेल उनी प्रदेश सरकारप्रति जिम्मेवार हुनेछन् । प्रदेश प्रहरी प्रमुखको पदनाम भने समितिले टुंग्याउन सकेको छैन ।
प्रहरी महानिरीक्षक भन्ने कि प्रदेश प्रहरी आयुक्त भन्ने विषयमा समितिमा छलफल भएको थियो । सहमति नजुटेपछि तोक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिइएको छ । समिति सदस्य पूर्वगृह राज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलले सरकारले ल्याएको विधेयकमा धेरै परिमार्जन गरेर सक्दो प्रदेश मैत्री बनाइएको बताए ।
अहिले ७६ हजार हाराहारीमा रहेको नेपाल प्रहरीको जनशक्ति सातवटा प्रदेश र केन्द्रमा बाँडिनेछ । त्यसका लागि गृह सचिवको नेतृत्वमा बन्ने समितिले संगठन संरचना र दरबन्दीको सर्वेक्षण गर्नेछ । उक्त समितिमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिवलाई थपिएको छ । समायोजनको अनुगमन तथा निर्देशन दिन गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा बनाइएको समितिमा प्रदेशको आन्तरिक मामिलामन्त्रीलाई समेत राखिएको छ । विधेयकमा प्रस्तावित दुइटै समितिमा प्रदेशका अधिकारीलाई समावेश गराइएको थिएन ।
समितिले प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) र सोभन्दा मुनिका पद, दर्जालाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) र त्यसमुनिका प्रहरी कर्मचारी मात्रै प्रदेश प्रहरीको दरबन्दीमा रहने व्यवस्था थियो । प्रदेशमा खटिएका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) को दरबन्दी प्रहरी प्रधान कार्यालयको पुल दरबन्दीमा रहनेछ । प्रदेशका प्रहरी प्रमुख र त्यसमुनिका अधिकारीलाई प्रदेश सरकारले प्रदेश कानुनबमोजिम सञ्चालन तथा परिचालन गर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।
प्रदेशमा खटिएका एसपी र एसएसपीको पद रिक्त भए संघीय कानुनले तोकेको मापदण्डमा रही प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश प्रहरीबाट बढुवा तथा पूर्तिको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । विधेयकमा ल्याइएका यी विषय नयाँ हुन् । ‘प्रदेश प्रहरी प्रमुखदेखि सबै प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेशप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी हुने प्रावधान राखिएको छ,’ सांसद शर्माले भनिन्, ‘डीएसपीसम्म त पद र व्यक्ति दुवै समायोजन भएर जान्छन् । एसपी र एसएसपीको पद प्रदेशकै हुनेछ । तत्काललाई संघीय प्रहरीबाट ती पदमा जनशक्ति खटिए पनि क्रमशः प्रदेश प्रहरीबाटै त्यसको पदपूर्तिको व्यवस्था छ ।’
प्रदेश प्रहरीबाट बढुवाको मापदण्ड नपुगे नेपाल प्रहरीबाट समान पदको प्रहरी अधिकृत उक्त पदमा खटाइनेछ । समायोजन भएर आएका वा नेपाल प्रहरीबाट खटाइएका अधिकारीको प्रदेशभित्रको सरुवाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई हुनेछ । नेपाल सरकारले प्रदेश प्रहरी प्रमुखको वा प्रदेशमा खटिएका अन्य प्रहरीको सरुवा गर्दा प्रदेशको समन्वयमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेश प्रहरी प्रमुख, प्रहरी प्रधान कार्यालयको पुल दरबन्दीमा रहेर प्रदेशमा खटाइएका वा समायोजन भएर गएका प्रदेश प्रहरीले प्रदेश प्रहरीको दर्ज्यानी चिहन लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा खटिएका वा समायोजन भएर गएका प्रहरी अधिकारीको बढुवा, मिसन, अध्ययन, तालिमलगायतका अवसरहरूको अधिकार सुरक्षित गरिएको छ । उनीहरू नेपाल प्रहरीको माथिल्लो पदमा बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउनेछन् ।
एसपीभन्दा मुनिको पदमा पदपूर्ति प्रदेश लोकसेवामार्फत गराउन सकिने अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ । समायोजनपछि पनि प्रदेशको दरबन्दी रिक्त रहे आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेश लोकसेवा आयोगमा माग गरी पदपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । प्रदेश प्रहरीको नियुक्तिका लागि योग्यता, पदपूर्ति प्रक्रिया, पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणाली सबै नेपाल प्रहरीलाई निर्धारण गरिएसरहकै हुनेछ ।
प्रदेश प्रहरीको पोसाक र दर्ज्यानी चिह्न सबै प्रदेशमा एकै खालको हुनुपर्ने समितिको प्रस्ताव छ । एकरूपता कायम गर्नका लागि पोसाक र दर्ज्यानी चिहन निर्धारण गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिइएको छ । प्रदेश सरकारले नेपालको राष्ट्रियता र प्रदेशको पहिचान झल्किने गरी तयार पारेको लोगो वाचिह्न पोसाकमा रहनेछन् ।
प्रदेश प्रहरीमा खटाइएका प्रहरी कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सहभागिता र विभागीय कारबाहीको अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा दिइने अंकमा संघीय कानुनबमोजिम सम्बन्धित प्रदेशको अधिकारको समेत संलग्नता रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरे संघीय कानुनले तोकेबमोजिमको विभागीय सजाय प्रदेशको सम्बन्धित अधिकारीले दिन सक्ने प्रावधान थपिएको छ । पछि विवाद नहोस् भनेर सहसचिव दर्जाको प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिवलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुखभन्दा एक तह माथिको अधिकारी मानिने भनिएको छ । सहसचिव र डीआईजी एउटै श्रेणीका कर्मचारी हुन्छन् ।
विधेयकमा रहेको प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई समितिले फराकिलो बनाएको हो । अपराध अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने अधिकार प्रदेश प्रहरीलाई पनि दिइएको छ । विधेयकमा द्वितीय श्रेणीका प्रहरी अधिकारी प्रमुख रहेको कार्यालय तथा त्यसमातहत दरबन्दी रहेका नेपाल प्रहरीतर्फका प्रहरीले मात्रै अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी काम गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकार सूचीमा अपराध अनुसन्धानको विषय समेटिएको छैन ।
अपराध अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरी वा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा अधिकारीलाई आवश्यक पर्ने सहयोग उपलब्ध गराउने मात्रै भनिएको छ । ‘संविधानले दिएको अधिकार तथा अन्तर प्रदेश, सीमापार अपराध, आतंकवाद, अन्तर्राष्ट्रिय अपराधजस्ता केही बाहेकमा प्रदेशभित्रका सबै अपराध प्रदेशले हेर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ,’ समिति सदस्य शर्माले भनिन् । कान्तिपुर दैनिकबाट
