दलका नियति : पाउन शर्त, दिन कष्ट



काठमाडौं । आन्तरिक सत्ता र राज्यसत्तामा नेताहरूलाई अवसर दिन गरिने ‘सहमति’ दलहरूका लागि टाउको दुखाइ हुने गरेको छ। भएका सहमति कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यतिसम्म कि मतभेद बढ्दै जाँदा दलहरू विभाजनको डिलसम्मै पुग्ने गरेका छन्।

सहमति कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध भएकाहरू अवसर पाएपछि छाड्न तयार नहुँदा त्यस्तो समस्या देखिने गरेको हो। यस्तै देखियो– सत्तारूढ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा । यो पार्टीले ६/६ महिनाका लागि सांसदहरूलाई मन्त्री बनाएको थियो। मन्त्री हुन धेरै आकाङ्क्षी भएपछि यस्तो सहमति पार्टी नेताहरूबीच २१ असोज २०७८ मा भएको थियो । सोहीअनुसार पार्टीको सचिवालय बैठकले मन्त्री भएकाहरूलाई २२ जेठमा फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्‍यो ।

फिर्ता बोलाइएकामा संस्कृतिमन्त्री प्रेमबहादुर आले, शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, श्रममन्त्री कृष्णबहादुर श्रेष्ठ र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङ थिए । तर, उनीहरू फिर्ता हुन चाहेनन् । उल्टै अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल समक्ष शर्तैशर्त राखे । पार्टीमा मतभेद बढेर गयो । संसदीय दलको बैठक माग भयो । यति हुँदाहुँदै पार्टी सचिवालय बैठकले गरेको मन्त्री फिर्तासम्बन्धी निर्णय स्थायी, पोलिटब्युरो हुँदै केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेपछि राजीनामा दिन दबाबमा परे।परिणामतः संस्कृतिमन्त्री आले पार्टीको निर्णयअनुसार राजीनामा दिने पहिलो मन्त्री भए । हुनत उनले शुक्रबार पोलिटब्युरो बैठकमै भनेका थिए, ‘म ४८ घन्टाभित्र राजीनमा दिन्छु ।’ आफ्ना घोषणाअुनसार नै उनले राजीनमा दिए ।

उनीलगत्तै शहरी विकासमन्त्री झाँक्रीले राजीनामा दिइन् । राजीनामा दिँदै गर्दा झाँक्री भावुक मात्र भइनन्, रोइन् पनि । उनी यसअघि १६ पुस २०७८ मा गृहजिल्ला गुल्मीमा पार्टी कार्यालय उद्घाटन गर्दै रोएकी थिइन्। यी २ मन्त्रीसँगै अन्य मन्त्रीहरूले पनि राजीनमा दिए । लगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नयाँ मन्त्री र राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन्। जीवनराम श्रेष्ठ संस्कृति, मेटमणि चौधरी शहरी विकास र शेरबहादुर कुँवर श्रममन्त्री बनेका हुन् । यसअघि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेका भवानी खापुङ स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त भए । स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा भने हिरा केसी नियुक्त भएका राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ।

राजीनामा दिनुअघि आले, झाँक्री, खतिवडा, श्रेष्ठसहितले राज्यमन्त्री खापुङलाई लक्षित गर्दै राज्यमन्त्रीलाई मन्त्रीमा बढुवा गर्न नहुने र एउटै प्रदेशबाट २ जनालाई मन्त्री बनाउन नहुने माग राखेका थिए । आइतबार मन्त्री भएकामध्ये चौधरी र केसी लुुम्बिनी प्रदेशको दाङका हुन् । महिला सांसदमध्येबाट कोही पनि मन्त्री भएनन् । तर, चर्चामा नीरा जैरु थिइन् । पार्टी सचिवालय बैठकले मन्त्रीमा गरेको सिफारिससम्बन्धी पार्टीको कुनै कमिटीले संशोधन गरेन। संशोधनको माग भने नभएको होइन। यद्यपि, पार्टी उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले निर्णय संशोधन नहुने बताए।

उनले द नेपालटपसँग भने, ‘निर्णय संशोधन हुने कुरै छैन। तर, पार्टीले आवश्यकता महसुस भोलि गर्‍यो होला ।’ मन्त्री हेरफेरको मुद्दाले एकीकृत समाजवादीमा आन्तरिक मतभेद नचुलिएको होइ । पार्टी अध्यक्ष नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनालले हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो । पार्टी पोलिटब्युरो सदस्य भाष्कर काफ्लेका अनुसार प्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका अध्यक्ष नेपाल र सम्मानित नेता खनालले कुबेलामा मन्त्री फिर्ताको निर्णय गर्दा समस्या आएको बताए । ‘विनियोजन बजेटमाथिको छलफल नभई मन्त्री फिर्ता गर्ने निर्णय व्यावहारिक थिएन । फेरि, उहाँहरू पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ’, काफ्ले भन्छन् । सहमतिअनुसार ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाए पनि आले, झाँक्री, खतिवडा, श्रेष्ठ र खापुङ ८ महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् सदस्य रहे। उक्त पार्टीका १ जना स्थायी कमिटी सदस्यले मन्त्री बन्न समय तोकिन भएको सहमति विवादको जड भएको बताए।

यस्तो सहमति तत्कालीन नेकपामा पनि भएको थियो । तत्कालीन पार्टी अध्यक्षहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच अढाइ वर्षमा पालैपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति भएको थियो । तर, सहमति कार्यान्वयन भएन। ३ फागुन २०७५ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले पार्टी सत्ता र राज्यसत्ता दुवै छाड्न चाहेनन्। सोही सवालमा विवाद बढ्दै जाँदा प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी कमिटी बैठकहरूमा एक व्यक्ति, एक पदको एजेन्डा अघि सारे । विवाद झन् बढ्दै गयो। आरोप–प्रत्यारोपमा ओली–प्रचण्ड उत्रिए।

आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष नियन्त्रणबाहिर गयो । त्यसकै ‘बाइप्रोडक्ट’का रूपमा संसद् विघटनलाई लिने गरिन्छ । दुई तिहाइ नजिकको बहुमत हुँदाहुँदै ओलीले ५ पुस २०७७ मा संसद् विघटन गरेका थिए । यी राजनीतिक घटनाहरूबाट दलहरूभित्र अवसरको बाँडफाँटलाई लिएर भएका सहमति कार्यान्वयन नहुँदा विवाद उत्पन्न हुने गरेको देखिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्