जनताको ध्यान विकासमा, नेताको सत्तामा



  • ललितकुमार यादव

काठमाडौं । मतदानबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरू अर्थात् सांसदहरूले सरकार बनाउने र त्यसरी बनेको सरकारले जनअपेक्षा, चाहना र आवश्यकताअनुसार शासन गर्ने प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली हो। संसदीय शासन प्रणालीमा व्यवस्थापिका अर्थात् संसद् सर्वोच्च हुन्छ। देशको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीमा निहित हुन्छ।

राष्ट्र प्रमुख अर्थात् राष्ट्रपति आलङ्कारिक हुन्छ। संसद् जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । विश्वका धेरैजसो देशहरूले यही शासन प्रणाली अपनाएका छन्। संसदीय शासन प्रणालीलाई लोकप्रिय र उत्कृष्ट शासन प्रणाली मानिन्छ। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच सन्तुलन रहनु नै संसदीय शासन प्रणालीको मुख्य विशेषता हो। नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा अधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ भनी संविधानमै उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालले लोकप्रिय शासन प्रणाली अपनाएको छ। यही शासन प्रणाली अपनाएका विश्वका धेरै देशहरूले प्रगति पनि गरेका छन् । यही शासन प्रणालीअन्तर्गत बनेका विश्वका धेरै सरकारहरूले जनहितमा काम गरेर आफूलाई लोकप्रिय सरकारको रूपमा स्थापित गरेका पनि छन् । तर, नेपालमा यही शासन प्रणालीअन्तर्गत बनेका सरकारहरू टिक्नै सकेका छैनन् । सरकारले आफ्नो पूरा अवधि काम गर्न नसक्दा सरकारले गर्न खोजेको काम पनि गर्न सकेको छैन भने पुरानो सरकारलाई विस्थापित गरेर आउने सरकार पनि लोकप्रि हुन सकेको छैन, न त टिक्न नै सकेको छ ।

आखिर नेपालमा यति धेरै सरकार र मन्त्रीहरू किन फेरिन्छ ? जनताको चित्त बुझ्न सक्ने गरी यस प्रश्नको जबाफ अहिलेसम्म कुनै दलका कुनै नेताले दिन सकेका छैनन्, न त दिन सक्ने साहस कसैसँग छ। केवल सिंहदरबारमा एक थान फोटो थप्न प्रधानमन्त्री फेरिने गरेका छन् भने पूर्वमन्त्रीको नामावलीमा नाम लेखाउन मन्त्री फेरिने गरेका छन् । जुनै सरकार आए पनि फरक हुन सकेका छैनन् । नेपालमा व्यवस्था फेरियो, बारम्बार सरकार फेरियो तर जनताको अवस्था कहिल्यै फेरिएन। अनि, प्रश्न उठ्छ– आखिर यतिका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू किन र केका लागि फेरिन्छन् ? तर, जबाफ कोही कसैसँग छैन। नेपालमा बारम्बार सरकार र मन्त्रीहरू फेरिए पनि जनअपेक्षा, चाहना र आवश्यकताअनुसारको काम न कुनै सरकारले गर्न सकेको छ, न त कुनै मन्त्रीले नै ।

यही कारणले शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ पछिल्लो समय । तर, यसमा दोष प्रणालीको होइन, दोषी पात्रहरू नै हुन् । हामीले व्यवस्था फेर्‍यौँ तर पात्र फेरेनौँ । हाम्रो गल्ती यहीँ भयो । व्यवस्था फेर्न यी पात्रहरूको पनि ठूलो योगदान छ । जनताले यी पात्रहरूको योगदानको कदर गरेर यिनीहरूलाई नै फेरिएको व्यवस्था सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिए। यी पात्रहरूले व्यवस्था फेरे तर आफ्ना चरित्र फेर्न सकेनन् । यी पात्रहरूले जेका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेका थिए, आफू सत्तामा पुगेपछि त्यही गर्न थाले । व्यवस्था सफल हुन नसक्नुको मूल समस्या यही नै हो । सबैलाई मन्त्री हुनुपर्ने । कतिपयलाई अध्यक्ष हुनुपर्ने । शीर्ष नेताहरूलाई पालैपालो प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने ।

प्रधानमन्त्री भएर केही गर्न नसकेकालाई पनि पटकपटक प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने । परीक्षण भइसकेकालाई पनि पटकपटक मन्त्री हुनुपर्ने । कोहीलाई सरकार टिकाउन त कोहीलाई पार्टी एकता जोगाउन मन्त्रीको भाग पुर्‍याइदिनुपर्ने । मन्त्री नपाए पार्टीमै बस्दैनन्। पार्टी एकता जोगाई राख्न पनि पालैपालो सबैलाई मन्त्री बनाइदिनुपर्‍यो । नेपालमा राम्रो काम गरेन भनेर प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिवर्तन हुँदैनन् । सबैलाई भाग पुर्‍याइदिन प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिवर्तन गरिन्छ।

कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको शपथ लिनु अगावै समयावधिसमेत तोकिन्छ । अहिले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले मन्त्री परिवर्तन गर्नुको अर्को कुनै कारण छैन । केवल एउटाको भाग पुग्यो, अब अर्कोलाई भाग दिन मन्त्री परिवर्तन गर्न खोजेका छन् । को कति समयसम्म मन्त्री बन्ने भन्ने भागबन्डा पहिल्यै भइसकेको रहेछ । भागबन्डा पनि किन नहोस् ? आखिर देश नै भागबन्डामा चलेको छ । माधव नेपाललाई पनि पार्टी टिकाउन नेताहरूको साथ चाहिएको छ भने झलनाथ खनाललाई पनि आफ्ना मान्छेलाई मन्त्री बनाउनु छ। यति भए मन्त्री परिवर्तन गर्ने आधार पुगेन ? मन्त्री परिवर्तन गर्न अरू के नै चाहिन्छ र ! किसान श्रेष्ठ र प्रेम आले मन्त्री पद नपाएको भए एकीकृत समाजवादीमा सायदै आउने नै थिए ।

निजहरूको विगत हेर्दा मन्त्री हुन मात्र एकीकृत समाजवादी भएको प्रष्टै थाहा हुन्छ । यसरी नेताहरू मन्त्री हुन पाए आफ्नो विचार, सिद्धान्त, समूह र दललाई त्याग्न अलिकति पनि सङ्कोच मान्दैनन् । मन्त्री हुन पाए ३६० डिग्रीमा पनि परिवर्तन हुन पुग्छन् । आखिर नेताहरूले दलभित्र गुट बनाउने र गुटमा लाग्ने पनि लाभ लिनैका लागि हो । मन्त्री पदमा आसीन रहन नपाउँदा कतिपय पार्टीमा बसिरहन्छन् भने कुनै ग्यारेन्टी छैन । नेपाली राजनीतिक दलहरूमा देखिने विवादहरूमध्ये प्रायजसो विवाद भागबन्डाकै विषयमा हुने गर्छ । सबैलाई भाग पुगेसम्म दलहरूमा कुनै विवाद देखिँदैन । एउटा गुटले आफ्नो गुटकाले भाग नपाएको महसुस गर्नासाथ दलभित्रै विवाद उत्पन्न हुन्छ । नेपाली दलहरू विभाजन हुनुको मुख्य कारण नै सत्ता र भागबन्डा रहेको छ । दलहरूबीच हुने विवादको मुख्य कारण पनि भागबन्डा नै रहेको छ ।

भागबन्डा मिलेसम्म दलहरू एक ठाउँमा उभिन्छन् । भागबन्डामा तलमाथि हुनासाथ दलहरू फरकफरक बाटोमा हिँड्न थाल्छन्। नेपाली राजनीतिको विवादको मूल जरो नै को प्रधानमन्त्री हुने ? को मन्त्री हुने ? नै रहेको छ । हरेक राजनीतिक दलको उद्देश्य सत्तामा जानु नै रहेको हुन्छ । सत्तामा गएर आफूले सत्ताबाट विस्थापित गरेको दलभन्दा फरक सावित गर्न सके मात्र आफू सत्तामा आएको सार्थकता पुष्टि गर्न सकिन्छ । तर, नेपालमा एउटाको भाग पुग्यो, अर्कोले पाउनुपर्ने आधारमा मात्र सत्ता परिवर्तन हुने गरेको छ । पटकपटक सत्ता परिवर्तन भए पनि देशको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन । एटा सरकारभन्दा अर्को सरकारले खासै फरक किसिमले काम गर्न सकेकै छैन ।

कसैलाई ज्योतिषीले यति पटक प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने त कसैलाई को कति पटक प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन सफल भए भनेर प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुनुपर्ने । यहाँ कसैलाई देश र जनताको पक्षमा काम गरेर आफूलाई अब्बल साबित गरी लोकप्रिय र अविष्मरणीय हुन प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुनु छैन । नेपालमा संसदीय प्रणालीको परम्परा र इतिहास खासै लामो छैन । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक ७ फागुन २०१५ देखि २१ वैशाख २०१६ सम्म संसद्को पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भयो । पहिलो पटक निर्वाचित सांसदहरू भएको संसद् गठन भयो । उक्त निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमत प्राप्त गर्‍यो ।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पहिलो जननिर्वाचित सरकारको गठन भयो । तर, उक्त सरकार गठन भएको १६ महिनामै विघटन भयो। तत्कालीन राजा महेन्द्रले सरकार बिघटन गरे । त्यसपश्चात् हालसम्म बनेका कुनै पनि सरकारले अवधि पूरा गरेका छैनन् । यसबीचमा पटकपटक संसद् विघटन गर्ने काम पनि भयो । देशले भोग्दै आएको अस्थिरताको अन्त्य भई नसकेको अवस्था कायमै छ । पछिल्लो समयको कुरा गर्ने हो भने, २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनपश्चात् दुई तिहाइ बहुमतका प्रधानमन्त्री एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थिए । ७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा बाम गठबन्धन र मधेस प्रदेशमा मधेसका दलले बहुमतको गठबन्धन सरकार बनाएका थिए ।

देशले स्थिर सरकार पाएकामा जनता पनि खुसी नै थिए । एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पार्टी एकता गर्न पनि सफल भएका थिए । एकताले करिब दुई तिहाइ जनमत प्राप्त दलको नेतृत्वको सरकार बन्न पुगेको थियो– ओली नेतृत्वमा । यस्तो बलियो सरकार सङ्कटमा पर्ला भनेर कसैले सोचेका थिएनन्, सोच्ने कुरै भएन । तर, नेकपामा आएको विभाजन र एकता नै भङ्ग भइदिँदा ओली नेतृत्वको भनिएको स्थिर सरकार सङ्कटमा परेको थियो । यससँगै संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएको थियो । दलहरू फेरि सरकारहरू परिवर्तन गर्न र नयाँ गठबन्धनको खोजीमा लागेका थिए ।

देशमा स्थिर सरकार भई देश र जनताको पुरानो सपना फेरि विपनामा परिवर्तन हुन सकेन । ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गरेर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा वर्तमान सरकारको गठन भयो । देउवा प्रधनमन्त्री नियुक्त भएको करिब ३ महिनासम्म सत्ताका अन्य घटकले नाम नदिँदा मन्त्रालयहरू रित्तिए । त्यसपछिका ३ महिना प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो पार्टी कांग्रेसको सभापतिमा दोहरिने कसरतमा खर्चिए । भएभरका सबै पद एउटै व्यक्तिलाई चाहिने नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूको चरित्र रहेको छ। यसबाट कार्यसम्पादनमा पर्न सक्ने असरबारे कसैले हेक्का राखेका देखिँदैन ।

काम होस् कि नहोस्, बस्, पद भए पुग्छ नेताहरूलाई।त्यसपछिको समय चुनावी तालमेलको गृहकार्य र स्थानीय निर्वाचनमा खर्चिएका प्रधानमन्त्री देउवाले अबको बाँकी समय पनि चुनावी तालमेलको गृहकार्य र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा बिताउने देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले सरकारको काम कारबाहीमा ध्यान दिन नसक्दा चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्मा विकास बजेट जम्मा ४० प्रतिशत मात्र खर्च भयो । देशमा विकास निर्माणको काम करिबकरिब ठप्प भयो भने महँगीले नेपालीको भान्सामा चुह्लो नै बल्दैन कि जस्तो अवस्था छ। अहिलेसम्म देशमा सरकार परिवर्तन भएको अनुभूति आमजनताले गर्नै सकेनन् ।

अनुभूति गरे त नेताहरू र सरकारबाट फाइदा लिन सक्ने वर्गले मात्र । स्थिर सरकार आफैँमा चलायमान हुन्छ। सरकारी सेवा प्रदान सहज नरहेको र खर्च गर्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्ने हाम्रो जस्तो देशमा स्थिर सरकारको झनै बढी आवश्कता छ। विश्वभरिका सरकारहरूलाई हेर्ने हो भने जहाँजहाँ स्थिर सरकार छन्, ती देशले अस्थिर सरकार रहेका देशभन्दा तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रगति गरेका छन् । तर, यसबाट हाम्रा नेताहरूले केही सिक्न सकेका छैनन् । जहिल्यै राजनीतिक खिचातानीमा नै अल्झिने गरेका छन् । स्थिर सरकार हुनुको अर्थ प्रधानमन्त्री स्थिर रहने तर मन्त्रीहरू परिवर्तन गरी राख्ने पनि होइन ।

संसद्को ५ वर्षे कार्यकाल पूरा हुन करिब ६ महिना बाँकी रहँदा २०औँ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्री देउवामाथि छ । मन्त्री हेरफेरका लगि जेठ अन्तिम साता नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले नाम बुझाइसकेको छ । तर, सोबमोजिम हेरफेर नभएपछि सो पार्टी प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढाउन थालेका छन् । एउटा पार्टीका मन्त्री हेरफेर भए अरू पार्टीमा पनि मन्त्री हेरफेरको कुरा उठ्नेमा कुनै शङ्का छैन। अखिर कुनै पनि पार्टीमा भाग र पालो खज्नेहरूको कुनै कमी छैन ।

निकट भविष्यमै मन्त्रिपरिषद्मा ठूलै फेर बदल हुन सक्छ । प्रभावकारी काम गर्न नसकेमा, सरकारी सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन नसकेमा तथा समग्र रूपमा देश र जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री फेर्नुपर्छ र ती पात्रहरू फेरिन तयार पनि हुनुपर्छ । तर, नेपालमा भाग नपाए आफ्नै दलको नेतृत्वमा रहेको सरकार गिराउनेसम्मको खेल हुँदै आएको छ । त्यो पनि केवल आफूले भाग नपाएको रिसमा । वर्तमान सरकारले फेर्नुपर्ने अर्थमन्त्री हो । अर्थमन्त्रीमाथि विभिन्न आरोप लागेका छन् ।

ती विषयमा छानबिन गर्न सहज होस् भनेर अर्थमन्त्रीले नैतिकता प्रदर्शन गरेको भए उनकै शान बढ्ने थियो । तर, उनले नैतिकताको प्रदर्शन नगरे पनि उनी आबद्ध रहेको दल र प्रधानमन्त्रीले उनलाई नैतिकताको पाठ सिकाउन सक्नुपथ्र्यो । यसप्रति कसैले ध्यान दिन सकेको छैन। जहिल्यै भाग पुर्‍याउने नाममा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू फेरिरहनुहुँदैन ।

बहालवाला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले कामै गर्न नसकेमा र आउने नयाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले राम्रो काम गर्ने सम्भावना नभएसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री हेरफेरको कुनै अर्थ रहँदैन। वर्तमान सरकारले पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गराएर बिदा हुने समयमा मन्त्री हेरफेर गर्नुको कुनै अर्थ छैन । सकेसम्म सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिनु र आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी गरी काम गर्न नै वर्तमान सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्