काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले मन्त्रालय एउटा प्रोजेक्ट जस्तो भएको बताएकी छन । सोमवार राष्ट्रिय सभामा विनियोजित बजेटको विषयमा संसदहरुले उठाएको प्रश्नको विषयमा जवाफ दिँदै मन्त्री रेग्मीले यस्तो बताएकी हुन् ।
उनले महिला,बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक अल्पसंख्यक गरी ७५ प्रतिशत भन्दा जनसंख्याको अभिभावकत्व वहन गर्ने मन्त्रालयमा बजेट एकदमै कम भएको गुनासो गरिन्। मन्त्री रेग्मीले मन्त्रालयको बजेट एउटा कुनै एक प्रोजेक्टको जति रहेको बताएकी छन । उनले स्थानीय तहका एउटा नगरपालिकाले ४ अर्ब समेत बजेट पाउने गरेको तर महिला मन्त्रालयमा १ अर्बको मुख देख्नसमेत मुस्किल रहेको बताएकी हुन्।
उनले धेरै योजनाहरु भएपनि बजेट अभावकै कारण मन्त्रालयले काम गर्न नसकेको स्पष्ट पारिन् । उनले भनिन्,‘ तीतो सत्य भन्नैपर्छ मैले कहाँबाट शुरु गरौं । सबै भन्दा धेरै जनसंख्या भएको बढी जनसंख्या भएको ७५ प्रतिशतको अभिभावकत्वको दायित्व वहन गर्नुपर्ने मन्त्रालय तर केको बिडम्बना हो मैले बुझ्न सकेको छैन । अहिलेसम्म सबै भन्दा कान्छो यो मन्त्रालयमा पर्छ । महानगर,उपमहानगर र नगरपालिकाको ३ देखि ४ अर्ब भन्दा तलको छैन । तर यो मन्त्रालय प्रोजेक्ट हो की यो मन्त्रालयको भूमिका के हो स्पष्ट हुन जरुरी भयो । १ अर्बको मुख पनि
देख्न नसकेको छ बजेटको दृष्टिकोणले । मन्त्री भएर आउँदा ८० करोड बजेट रहेको अवस्था थियो । लभिङ गर्दा बल्ल यो वर्ष अर्बको मुख देखियो यो मन्त्रालयले १ अर्ब ७८ करोड भएको छ । बजेट भए मात्रै त हो । कार्यक्रमहरु ल्याउने योजनाहरु बनाउने । बजेटको अभावले गर्दा चाहेर पनि काम गर्न सकेनौं । ७५ प्रतिशत मानिसहरुलाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । बजेट भए अनुसार महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।’
सांसदहरुले मन्त्रालय खोरजको माग राखेपछि मन्त्री रेग्मीले महिला,बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक, अल्पसंख्यकको अभिभावक भएकाले मन्त्रालय खारेज गर्नु नहुने बताईन् । उनले मन्त्रालयले भूमिका धेरै भएपनि बजेट अभाव रहेको बताएकी छन। मन्त्री रेग्मीले महिला बालबालिका मन्त्रालयले स्थानीय तह पालिकाहरुमा पठाएको बजेट पालिकाहरुले खर्च गर्न नसक्दा बजेट फ्रिज भएको बताईन्। उनले स्थानीय तह पालिकाहरुले महिला,बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा काम गर्न नसकेको
बताएकी छन ।
उनले भनिन्,‘ महिला,बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक अल्पसंख्यकको अभिभावक हो यो मन्त्रालय , मैले यसको भूमिका छैन भनेको हैन बजेट छैन भनेको हो । यो मन्त्रालयका विभिन्न विभागहरु खारेज भए मन्त्रालय नै खारेज गरौं भन्ने कुरा दुखद हो । खारेज हुँदा ७५ प्रतिशत जनसख्याको अभिभावक को हुन सक्ने । अहिले महिला बालबालिका मन्त्रालयले स्थानीय तह पालिकाहरुमा पठाएको बजेट खर्च पालिकाहरुले गर्न नसक्दा फ्रिज भयो । पालिकाहरुले महिला,बालबालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका बारेमा पालिकाहरुले ध्यान नदिएर भएको १६ करोड बजेट खर्च नै हुन नसकेर फिर्ता आयो । मन्त्रालयको जिल्लाहरुमा समन्वय इकाई छैन । त्यो आवश्यक छ ।
महिला विकास कार्यक्रम खारेज गर्दा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । जिल्लामा भएका महिला बालबालिकाका घटनालाई काठमाडौं धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य समन्वय इकाई नभएर हो । अब मन्त्रालयलाई एउटा प्रोजेक्ट नभएर मन्त्रालय जस्तो बनाउँ भन्ने मेरो विचार हो ।’
मन्त्री रेग्मीले महिला बालबालिका मन्त्रालयका महिला विकास जस्ता विभागहरु खारेज गर्दा मन्त्रालय काम गर्ने कुराहरु नकारात्मक प्रभाव परेको बताएकी छन ।
