नेपालमा समाजवादको साढे ७ दशक : दलहरू न स्पष्ट, न त प्रतिबद्ध



काठमाडौं। ७ वर्षअघि बनेको नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण…’को परिकल्पना उल्लेख भएपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरूले त्यसलाई जितको रूपमा अथ्र्याए ।

प्रजातन्त्र स्थापना हुनुभन्दा केही वर्षअघिदेखि देशमा समाजवादी व्यवस्थाको बहस भएको थियो। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू मात्र नभई पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका संस्थापक नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालासम्मले समाजवादको वकालत गरेका थिए। समाजवादलाई विश्वकै सर्वोत्कृष्ट राजनीतिक दर्शनको रूपमा अथ्र्याउने पनि गरिन्छ। सोही कारण समाजवादको आधारशिला तयार गर्न भन्दै देशका २ ठूला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ३ जेठ २०७५ मा एक ठाउँमा आए।

त्यतिबेला उनीहरूको निचोड थियो– देशमा राजनीतिक क्रान्ति पूरा भयो। अब समाजवादको यात्रामा अघि बढ्नुपर्छ। त्यसबेला पुँजीवादका अवशेषहरूको अन्त्य गर्दै समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार गर्ने भनियो । बजेटसहितको नीति तथा कार्यक्रममा ‘समाजवादको स्पष्ट चित्र कोर्ने’ पनि भनेका थिए। तर, त्यस्तो भएन । सरकारको नेतृत्व तत्कालीन नेकपाका एक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ४१ महिना गरे। तत्कालीन अर्का अध्यक्ष (हाल माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का अनुसार समाजवादको जग बसाल्ने कार्यक्रम त्यसबेला आएन।

समाजवादको आधार खडा गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा छलफल नै गरेनन्, जसका कारण पार्टीमा मतभेद चुलियो। हाल समाजवादप्रति प्रतिबद्ध भएका भनिएका ५ दलको गठबन्धन सरकार छ। सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेस छ। लोकतान्त्रिक समाजवादको धारमा रहेको कांग्रेससँगको गठबन्धनमा वैज्ञानिक समाजवादको पक्षधर दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र सङ्घीय समाजवादको धारमा रहेको दल जनता समाजवादी पार्टी छन्। अन्य २ नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँगै राष्ट्रिय जनमोर्चासहित समाजवादी धारकै दल पनि गठबन्धनमै अटाएका छन्। तर, एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा यी दलहरू रहेको गठबन्धन सरकारले पनि देशलाई समाजवादको बाटोमा लैजानेगरीको नीति तथा कार्यक्रम नल्याएको टिप्पणी गरे।

उनले अझ कडा शब्दमा भने, ‘कांग्रेस भएको ५ दलीय गठबन्धन समाजवादको यात्रामा बाधक हो।’ उनले सत्तासम्मको गोलचक्करमा फसेका दलहरूबाट समाजवादको आधार निर्माण हुन नसक्ने र देशको समृद्धि नहुने ठोकुवा पनि गरे। महासचिव पोखरेलले समाजवादप्रति वर्तमान गठबन्धन सरकार प्रतिबद्ध नभएको आरोप लगाउँदै गर्दा मञ्चमा भने लहरै प्रचण्डसँगै, कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी थिए। पोखरेलपछि बोलका कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले देशमा समाजवादको सम्भावना भएको तर नेपाली समाजवादी नेताहरूको आचरण, व्यवहार र क्रियाकलाप चुनौतीको रूपमा देखापरेको औँल्याए। ‘नेपालमा समाजवादको एकदम राम्रो सम्भावना छ।

समाजवादीहरू एकदम मजबुत भएर देशमा सरकार सञ्चालन गर्दै हामी अघि जान्छौँ’, उनले कार्यक्रममा भने, ‘तर, चुनौती कहाँनेर छ भने, हाम्रो आचरणमा छ । हाम्रो व्यवहारमा छ । हाम्रो क्रियाकलापमा छ।’ पौडेल कांग्रेसभित्र समाजवादी चिन्तक भनेर पनि चिनिन्छन् । उनले गठबन्धन सरकार बच्नुपर्ने र यही सरकारले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै सुशासनसँगै सामाजिक न्याय र विकासको आधार खडा गर्दै समाजवादको आधारमार्ग खुलाउने दाबी गरे।

समाजवादीहरूका अनुसार समाजवादी व्यवस्थामा व्यक्तिको निजी सम्पति नभई सामूहिक हुन्छ। भूमिमाथि राज्यको पूर्ण नियन्त्रण हुन्छ। वर्गविहीन समाज हुन्छ। अर्थात् वर्गीय विभेदको समूल अन्त्य समाजवादमा हुन्छ। तर, नेता पौडेल आबद्ध कांग्रेस प्रजातान्त्रिक समाजवादी धारको दल भए पनि अन्य समाजवादी दलहरूले ‘पुँजीवाद’को नाइकेको रूपमा अथ्र्याउने गरेका छन् कांग्रेसलाई। हुन पनि कांग्रेसका तर्फबाट पटकपटक अर्थमन्त्री भएका डा. रामशरण महत निजीकरण, उदार अर्थतन्त्र र खुला बजारका पक्षपाती नेता हुन् । उनकै अवधारणाअनुसार सरकारी उद्योग–कलकारखानाहरू कौडीको भाउमा पुँजीपतिहरूलाई बेचिएको भन्दै कांग्रेस ओलोचित छ तर पनि कांग्रेसले सच्चा समाजवादी दलको रूपमा आफूलाई दाबी गरिरहेकै छ। वैज्ञानिक समाजवादको पक्षमा रहेको बताउने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका अनुसार समाजवादको स्थापना गर्न ३ वटा चुनौती छन् ।

पहिलो– विचारधारात्मक स्पष्टता र एकता। त्यसका लागि १९औँ र २०औँ शताब्दीका विभिन्न कालखण्डमा देखिएका क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको अनुभवलाई वैज्ञानिक ढङ्गले संश्लेषण गर्नु चुनौती छ। यसलाई नेपाली समाजवादी दलहरूले सामान्य रूपमा लिन नहुने प्रचण्ड बताउँछन्। दोस्रो– नवउदारवाद वा वित्तीय एकाधिकार पुँजीवाद। प्रचण्डले संसारभरका मजुदर वर्ग यसविरुद्ध कसरी लड्ने भन्ने स्पष्ट चित्र कोर्न अर्को चुनौती रहेको बताए।

तेस्रो– पर्यावरणमाथि हमला । विश्वभर पुँजीवादीहरूले पर्यावरणमाथि हमला गरेका र त्यसको प्रतिवाद समाजवादीले कसरी गर्ने भन्ने अर्को चुनौती रहेको प्रचण्डको ठम्याइ छ । तर पनि नेपालमा समाजवाद भने स्थापना गर्न सकिने उनले बताए। अर्का समाजवादी नेता झलनाथ खनालले समाजवाद स्थापना गर्न समाजवादी पक्षधर शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने बताए। यति भनेपछि उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समाजवादको यात्रालाई संसद् विघटन गरेर बाधा पुर्‍याएको आरोप लगाए।

‘समाजवादका पक्षधर भन्ने तर सत्तामा पुग्ने अनि आफैँले बनाएको संविधानलाई च्यातचुत पार्न थाल्ने, कुल्चिन थाल्ने र फेरि आफ्नै पाटीको दुई तिहाइ भएको संसद्लाई दोहोर्‍याई दोहोर्‍याई विघटन गर्न थाल्ने, निरङ्कुश शासन चलाउन कदम चाल्ने, त्यो समाजवादको यात्रा हो ?’, खनालले ओलीलाई लक्षित गर्दै प्रश्न गरे। अर्का समाजवादी नेता तथा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपालमा समाजवादका लागि वर्गीय मात्र नभई जातीय, लैङ्गिक र क्षेत्रीय विभेदको अन्त्य अनिवार्य रहेको बताए।

तर, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरूले वर्गीय समस्या मात्र नेपाली समाज विकासको प्रधान समस्या ठानेका भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। समाजवादी नेता तथा जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले छोराछोरीलाई श्रमका लागि विदेशमा पठाउने अनि बुबाआमालाई भत्ता दिएर समाजवाद नआउने बताए। उनले समाजवादमा रोजगारीको सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्ने र शिक्षासँगै स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने भन्दै त्यसो नभई समाजवादको आधारशिला तयार भएको मान्न नसकिने बताए।

उनले भनेका छन्, ‘साँचो अर्थमा समाजवादको अभ्यास नै गरेका छैनौँ।’ राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालमा माक्र्सवादी समाजवादी, प्रजातान्त्रिक समाजवादी र बामपन्थी समाजवादी छन् । तर, समाजवाद दलहरूको भोट माग्ने आधारबाहेक केही नभएको भन्दै उनीहरू चिन्ता प्रकट गर्छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्