• रोशनी अधिकारी

काठमाडौं । नेपालमा महिलाहरू पनि स्मार्ट, स्वतन्त्र र सुरक्षित हुन चाहन्छन् । महिलामैत्री वातावरण चाहन्छन्। त्यसको अर्थ के पनि हो भने, हिँडिरहेकी एउटी महिला महिनावारी हुँदा नजिकै रहेको महिलामैत्री शौचालयमा पुग्न सकून्, थकाइ लाग्दा थकान मेटाउने सुरक्षित विश्रामालय पाउन सकून्, सवारी साधनहरूमा यात्रा गर्दा सुरक्षित सिटमा बस्न पाऊन्। महिलाप्रतिको धारणा र उनीहरूलाई गरिने व्यवहारमा राज्यको पहिचान पनि लुकेको हुन्छ।

त्यस कारण ती व्यवहारहरू यस्ता होऊन् कि त्यो कम्तीमा दक्षिण एसियामा मात्र भए पनि उदाहरणीय बन्न सकोस्। महिलाप्रतिको सम्मानजनक व्यवहार देशभरिका धनी तथा गरिब वा जुनसुकै तह र तप्काका महिलाले अनुभूत गर्न सकून् । काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल महिलाको आरक्षणमा मात्र होइन, साँच्चै महिलाको प्रतिनिधिको रूपमा चिनिनुभएको छ।

उहाँले विगतमा महिलाप्रतिको विभेदका घटनाक्रमहरू देख्नुभएको छ। उहाँले प्रयत्न गर्ने हो भने आगामी ५ वर्षमा धेरै सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। कम्तीमा महिलालाई सुरक्षित, स्मार्ट र स्वतन्त्रताको महसुस गराउन सक्नुभयो भने उहाँको कार्यकाल उपलब्धिपूर्ण हुनेछ। अन्यथा उहाँ पनि अरू राजनीतिकर्मीझैँ केवल महिलाको कोटामा उपप्रमुख हुने र पद उपभोग गरी ५ वर्ष कटाउने प्रतिनिधि दरिनुहुनेछ।

यसो भन्नुपर्ने कारण पनि छ। हाम्रो संविधान लेखिरहँदा ठूलाठूला सपना देखिएको थियो । तीमध्ये एउटा सपना महिला सशक्तीकरणको पनि हो। २०७२ सालको संविधानअनुसार स्थानीय तहको एउटा कार्यकाल सकेर दोस्रो चुनाव भएर दोस्रो कार्यकाल पनि सुरु भइसकेको छ । स्थानीय तहको ५ वर्षे कार्यकालमा प्रमुख, उपप्रमुख र अन्य पदाधिकारीमा सङ्ख्यात्मक रूपमा धेरै महिलाको सहभागिता भयो । उनीहरूले जनअपेक्षाअनुसार संविधानले प्रदत्त गरेका महिला अधिकार व्यावहारिक रूपमा प्राप्त गरेको पाइएन । अहिले पनि गाउँदेखि राजधानी काठमाडौंसम्म महिलाहरूले भोगेका र बेहोर्नुपरेका कठिनाइहरू उस्तै छन् । यसबीचमा महिला सशक्तीकरणका थुप्रै कार्यक्रमहरू ल्याइए ।

विविध कार्यक्रमहरू सम्पन्न गराइयो तर उपलब्धि कहाँ के भयो भनेर जबाफ दिन कठिन छ । महिलाको नाममा नेतृत्व गर्ने समूहले विगतदेखि अहिलेसम्म महिला हक, हित र संरक्षणका लागि निष्ठापूर्वक काम गरे त ? यो एउटा जटिल प्रश्न हो । धेरै महिलाहरू अझै पनि आफूलाई परेको पीडा लुकाएर केवल राजनीतिक सहभागितामा रमाइरहेका छन् । महिला सहभागिता मात्र महिलाको सशक्तीकरण, हित र संरक्षण हो भन्न सकिएला ? यो विषय पनि आज नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिवेशमा पेचिलो बन्दै गएको छ।

नेपाली महिला आन्दोलन नेपालको सामाजिक/राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रको सशक्त औजार हो। २१औँ शताब्दीमा यो आन्दोलन महिलाका अधिकार र हिस्सेदारी प्राप्त हुने अवस्था सिर्जना गर्न अझ आवश्यक छ। महिला सुरक्षामा आइसल्यान्डलाई अब्बल राष्ट्र मानिन्छ । त्यहाँका महिलाले सन् १९५० को दशकमै पैत्रिक सम्पत्तिमा समान हक प्राप्त गर्ने कानुनी अधिकार पाएका थिए। महिला र पुरुषबीच व्यावहारिक रूपमा हरेक विषयमा समानता छ । पुरुषले महिलाको सम्मान गर्छन् । हरेक कार्यमा महिला सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ।

त्यहाँका महिला जुनबेला पनि एक्लाएक्लै हिँडडुल गर्न सक्छन्। महिला विकास, महिला सुरक्षा र स्वतन्त्रता बारेमा विभिन्न संघसंस्थाले कार्य गर्दै आएका छन् । डेनमार्कलगायतका कतिपय देशहरूमा पनि पुरुष र महिलाबीच कुनै पनि किसिमको भेदभाव पाइँदैन । महिलाहरू रोजगारी गर्न र एक्लाएक्लै यात्रा गर्न स्वतन्त्र छन् । सरकारले आफ्नो नीतिमा पुरुष र महिलाले समान स्तरको जीवन निर्वाह गर्न पाऊन् भन्ने धारणा राखेको पाइन्छ। नेपालमा महिलामैत्री वातावरण मात्र होइन, सुरक्षाको पनि उत्तिकै खाँचो छ। लैङ्गिक समानता होइन, समता कायम गर्नु आवश्यक छ।

नेतृत्व तहमा पुगेका महिलाले कम्तीमा त्यो स्तरमा पुग्ने लक्ष्य राखेर इमान्दार प्रयास गर्न छाड्नुहुँदैन । नेपालमा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू सेवा, सुविधाबाट अझ बढी बञ्चित भएका महसुस भइरहेको छ। मध्यम र उच्च वर्गका महिलाले मनग्य पद तथा सेवा, सुविधा पाउने तर ग्रामीण र गरिब महिलाहरू त्यस्ता अवसरबाट बञ्चित हुने अवस्था विद्यमान छ। यस किसिमको व्यवस्थाले सम्पूर्ण महिलालाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बन्धनबाट मुक्ति दिँदैन। आजसम्म महिलाले भोगेका आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक दुःखको समाधानमा राज्यले विशेष प्रकारको व्यवस्थाको सिर्जना गरी लागू गरिनुपर्ने देखिन्छ।

नेपाली महिलालाई बलिया र क्षमतावान् बनाउन र राज्यसत्तामा उनीहरूको पहुँच बढाउन आममहिलाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुन पुग्छ । यसले पदीय दायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्छ। यस किसिमले समाज अगाडि बढेको खण्डमा महिलालाई उत्प्रेरणा र शक्ति आर्जन भई कार्यकुशलतामा बढोत्तरी हुन सक्छ।

हामीले मूल रूपमा सामाजिक व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सकेनौँ भने उच्च तथा मध्यमवर्गीय महिलाले पाएका पद गरिब र ग्रामीण महिलाहरूका लागि ती पदको स्वामित्वमा ‘हर्ष न विस्मात’ हुने स्थिति सिर्जना हुन्छ। जसरी हजारौँ पुरुषले शताब्दीयौंदेखि शासन गर्दा पनि गरिब पुरुषहरूको टाउकाको भारी घटेन, त्यस्तै केही महिलाले राजकीय सत्तामा केही वर्ष भाग लिँदैमा गरिब र ग्रामीण महिलाहरूको बोझ र दुःख घट्ने अवस्था छैन।

खासगरी अन्य देशहरूको तुलनामा नेपालमा महिलाको अवस्था तुलनात्मक रूपमा कमजोर छ । यो निराशाको अभिव्यक्ति होइन तर यसबारे ध्यानाकर्षण हुन भने जरुरी छ । नेपाली महिलाहरूले निराश हुनुपर्ने अवस्था त म देख्दिनँ तर सचेत र जिम्मेवारी पनि बोध हुनुपर्छ भन्नेचाहिँ हो । महिलाहरूले आफ्ना आवाजहरू बुलन्द पारिरहनुपर्छ र सङ्घर्ष जारी राख्नुपर्छ। महिला सशक्तीकरणको अभियान निकै लामो समयसम्म चलाइरहनुपर्ने हुन्छ, त्यस कारण हामीलाई थाक्ने छुट छैन ।

वर्तमान समयमा नेपाली महिलालाई सद्भाव, सम्मान र प्रेम चाहिएको छ। नीतिगत तहमा समावेशी हुने खालको ढाँचा चाहिएको छ । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक व्यवहार पूर्णतः महिलामैत्री हुने खालको सुन्दर वातावरण चाहिएको छ। भौतिक पूर्वाधार मात्रले हाम्रो विकास पूर्ण हुँदैन । त्यो आधा विकास मात्र हो। पूर्ण विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारसहित मानवीय विकास, सामाजिक न्याय, शैक्षिक विकास र उन्नत सांस्कृतिक वातावरण चाहिन्छ, जसले देशलाई समग्र विकासको सूचकका रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ।

वास्तविक विकास भनेको देशमा रहेका आम नागरिकको सुखद् अनुभूति हो, जसको प्रतिबिम्बमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास र महिला–पुरुषको समानतामा झल्कियोस्। त्यसैले काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका सबै स्थानमा महिलाले स्मार्ट, स्वतन्त्र र सुरक्षित महसुस गराउन सक्नु नै महिलाप्रतिको साँचो सम्मान हो।

स्रोतः आईएनएस–स्वतन्त्र समाचार