निजगढ विमानस्थलबारे एकमत हुन सकेनन् सर्वोच्चका न्यायाधीश



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको ७ वर्ष पुरानो निर्णय बदर गर्दै उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया थाल्न आदेश दिएको छ। निजगढ विमानस्थल विवाद सुन्न गठन भएको ५ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासका बहुमत न्यायधीशहरू निर्माणाधीन विमानस्थल रोक्ने निर्णयको निष्कर्षमा पुगेका छन्।

तर, इजलाशका २ जना न्यायाधीशहरू भने न्यून वातावरणीय क्षति हुने गरी प्रस्तावित विमानस्थललाई निरन्तरता दिने पक्षमा उभिएका छन्। न्यायधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र विश्वम्भर श्रेष्ठ सरकारको निर्णय बदर गर्ने पक्षमा उभिएका हुन्। बुधबार सार्वजनिक विमानस्थल विवादबारेको पूर्ण फैसलामा सो इजलाशका न्यायाधीशद्धय हरिकृष्ण कार्की र मनोजकुमार शर्मा क्षति कम गराई विमानस्थल निर्माणकै पक्षमा देखिएका छन्। यसअघि सर्वोच्चले गत १२ जेठमा इजलाशबाट सुनाएको आदेशमा सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय, प्रक्रिया रद्द गर्न र निजगढबाहेक अन्यत्र विकल्प खोज्न भनेको थियो।

१२ जेठको आदेशमा सर्वोच्चले तत्कालका लागि सबै काम रोक्न भने पनि पूर्ण पाठ वा लिखित आदेश जारी गरेको थिएन। बुधबार उपलब्ध गराइएको पूर्ण फैसलामा न्यायधीशद्वय कार्की र शर्माले फरक मत राखेका छन्। निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले राज्यको ठूलो स्रोत, साधन खर्च भएकाले कम वातावरणीय क्षतिमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन उपयुक्त हुने कार्की र शर्माको राय छ। तर, न्याधीशहरू श्रेष्ठ, खतिवडा र राउतको राय नै विमानस्थलबारेको अन्तिम पैसला हुनेछ । बहुमत न्यायधीशहरूले निजगढ या अन्य उपयुक्त स्थानमा, कम वातावरणीय क्षति हुने गरी विमानस्थल निर्माण कार्यअघि बढाउन भनेका छन् ।

करिब २५ लाखवटा ठूला र पोल साइजका रूख तथा असङख्य र मूल्यवान जैविक सम्पदाको विनाश हुन सक्ने, वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलन नहुने भएकाले प्रस्तावित क्षेत्रमै विमानस्थल बनाउन नमिल्ने श्रेष्ठ, खतिवडा र राउतको ठहर छ । कार्की र शर्माले भने कम वन विनाश गरेर निजगढमै विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने राय दिएका छन् । २९ फागुन २०७१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजगढमा विमानस्थल बनाउने निर्णय गरेको थियो। ३० चैत २०७१ को मन्त्रिपरिषद्को अर्को बैठकले विमानस्थललाई ३० वर्गकिलोमिटर जग्गा उपलब्ध गराउँदै सो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो।

ईआईएको वस्तुपरकता र पूर्णताप्रति विज्ञ तथा सरोकारवालाले आशङ्का व्यक्त गरिरहँदा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १० जेठ २०७५ मा ईआईए स्वीकृत गरेको थियो । सर्वोच्चका बहुमत न्यायाधीशहरूले मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयको यसअघिका निर्णय र ईआईएमाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारको निर्णय बदर गरे पनि निजगढमै विमानस्थल निर्माणको ढोका भने खुलै राखेका छन् । ईआईए वैज्ञानिक नभएको, विमानस्थलले समेट्ने भनिएको वन क्षेत्र, कटान गरिने रूख र त्यसले पार्ने वातावरणीय प्रभाव जस्ता दूरगामी असर पुर्‍याउने विषय हचुवामा निर्णय गरिएको बहुमत न्यायाधीशहरूको ठहर छ।उनीहरूले यी कार्यहरूलाई सम्बन्धित सरोकारवाला र विज्ञसँग पुनः छलफल, नयाँ ईआईएलगायतका काम गरेर सोको निष्कर्षका आधारमा विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन भनेका छन्।

सरकारले बाराको कोहल्बी नगरपालिका–८ र बाराकै जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका– १ मा ८ हजार ४५ दशमलब ७९ हेक्टर क्षेत्रफलमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। दक्षिण कोरियाको ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड कम्पनीले ११ वर्षअघि परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर पर्यटन मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो। यो विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेटिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, तारबारलगायतका काम गरेको छ।

विमानस्थलका लागि ११० विगाह जग्गा आवश्यक पर्ने ठहर गरिएकामा अहिलेसम्म करिब ३८ विगाह जग्गा प्राधिकरणको स्वामित्वमा आएको छ। विमानस्थलका लागि विभिन्न शीर्षकमा करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। विमानस्थल निर्माणका लागि पहिचान गरिएको क्षेत्र र आपासका भेग लोपोन्मुख जीवजन्तुको प्राकृतिक बासस्थान र जैविक करिडोर रहेको पुष्टि भएको छ। ईआईए प्रतिवेदनले यो पक्षलाई थाहा नपाएझैँ गरेको र आवश्यकताभन्दा बढी रूख काट्नुपर्ने औँल्याएपछि विवाद सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो।

ईआईए प्रतिवेदनले पूर्वसावधानी सिद्धान्त नअपनाएको, सालको घना जङ्गल फाँडेर विमानस्थल बनाउनुपर्ने कारण सरकारले प्रष्ट्याउन नसकेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। निजगढमा विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन साढे २ दशकअघि भएको हो। आवश्यक बजेट र अन्य तयारी नपुग्दै २५ फागुन २०७३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विमानस्थलका लागि सडक र पहुँच मार्ग निर्माण गर्ने, पूर्वाधार निर्माणका क्रममा रूख कटानको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो।

यो काम अघि बढाउन १९ भदौ २०७४ मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाली सेनाबीच समझदारी भएको थियो। नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रस्ताव गर्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि बजेट विनियोजन गर्न थालेको हो। निजगढ विमानस्थललाई लक्षित गरेर काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक निर्माणाधीन छ । ईआईए प्रतिवेदनले औँल्याएभन्दा थोरै रूख काटेर विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने विकल्पमा अघि बढ्नुपर्ने पर्यटन मन्त्रालयको अडान छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्