काठमाडौं : यातायात व्यवस्था विभागले तिहार र छठका अवसरमा उपत्यकाबाट बाहिरिने तथा भित्रिने सार्वजनिक यातायातका साधनको अनुगमन नगर्दा यात्रु बढी भाडा तिर्न बाध्य छन् ।
दशैँमा विभागले बढी भाडा असुल्ने सवारीसाधनलाई न्यूनतम रु एक हजार मात्र कारवाही गरेकाले व्यवसायीमा स्वेच्छाचारिता बढेको यातायात क्षेत्रको सुधार अभियानमा लागेका रामबहादुर थापाले बताए ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिनेलाई रु एक हजारदेखि रु पाँच हजारसम्म कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
विभागले सकेसम्म कारवाही गर्न नचाहने र धेरै दबाब आएमा न्यूनतम रु एक हजारमात्र कारवाही गरेकाले चालक र परिचालकले मनपरी भाडा उठाएको उनको भनाइ छ ।
राजधानीमा ट्याक्सी चालकले पनि मिटरमा जान नमानी मनपरी भाडा लिइरहेका छन् । विभाग र ट्राफिक प्रहरीले कतै पनि अनुगमन गरेका छैनन् ।
दशैँमा विभागले सार्वजनिक यातायातमा समस्या आएमा खबर गर्न भनी सार्वजनिक गरेको हटलाइन ९८५१२७३२२२ मा सम्पर्क गर्दा समेत कारवाही नभएको यात्रु सुनबहादुर तामाङले गुनासो गरे ।
विभागका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले सार्वजनिक यातायात अनुगमन गरी कारवाही गर्ने जिम्मेवारी नायब सुब्बा केशव जमरकट्टेललाई दिइएको बताए ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा भएको प्रावधानअनुसार विभागले यातायात निरीक्षकको पदपूर्ति गरेको छैन । विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले दशैँमा ५०० सवारीसाधनका चालकलाई कारवाही गरिएको बताए ।
व्यवसायीले चाडपर्वका समयमा तोकेभन्दा तेब्बर, चौबरसम्म भाडा असुल्ने गरेका छन् । चाडका मुख्य मुख्य दिनमा क्यू छैन, रिजर्भमा गएमात्र चलाउन सकिने भन्दै बढी भाडा लिने गरेका हुन् । नियमन गर्नुपर्ने सरकारी निकायले बेवास्ता गर्दा विशेष गरी लामो दूरीको यात्रा गर्दा यात्रु समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।
विभागले यातायातमा समस्या आए ट्राफिक प्रहरीको नं १०३ र नेपाल प्रहरीको नं १०१ मा पनि खबर गर्न सकिने सार्वजनिक गरे पनि औपचारिकतामा मात्र सीमित बनी कारवाही हुन नसकेको यात्रु गायत्री रिमाल बताउँछन् ।
बल्खुबाट हेटौँडाको भाडा रु ४ सय तोकिएकामा रु नौ सय, कोटेश्वरबाट सिन्धुलीको भाडा रु ४ सय ८९ तोकिएकामा रु एक हजार तथा कलङ्कीबाट चितवनको भाडा रु ४ सय ४४ तोकिएकामा रु एक हजार १ सय लिएको अनुगमनका क्रममा पाइएको यातायात अधिकारवादी थापाले बताए ।
टिकट काउन्टरमा सरकारले तोकेको भाडादर नराख्दा सर्वसाधारण के कति भाडा तिर्ने भन्नेबारे अन्योलमा पर्छन । विभागले भाडा सूची छापेर वितरण गर्ने भने पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
