जनकपुरधाम : प्रदेश २ सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई महाअभियोग लगाउन सक्ने कानुन बनाएको छ । प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावलीलाई संशोधन गर्दै महाभियोग लगाउने कानून ल्याइएको हो ।
संशोधन गरिएको नियमावली शनिबारको प्रदेशसभा बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।
अब संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको तथा खराब आचरण भएका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई महाअभियोग लगाएर हटाउने बाटो खुलेको छ ।
प्रदेशसभामा कायम सदस्य संख्याको एक चौथाइले प्रदेश कानुनबमोजिम महाभियोग लगाउन पाउनेछन् । महाअभियोगको लगाउनु पर्नाको आधार र कारणसमेत खुलाई प्रदेशसभा सचिवमा प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने, उक्त प्रस्ताव सचिवले सभामुख समक्ष पेश गर्ने र प्रस्ताव दर्ता भएको सात दिनभित्र प्रदेशसभामा छलफल हुने गरी दिन र समय तोक्ने नियम बनाइएको छ ।
प्रदेशसभाको अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा प्रस्ताव पेश गर्ने सदस्यले प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र बैठक बस्ने गरी संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम अधिवेशन आह्वानको माग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा अधिवेशन प्रारम्भ भएको तीन दिनभित्र बैठकमा महाअभियोगको प्रस्ताव उपर छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिनेछ ।
तोकिएको दिन र समयमा सभामुखले नाम बोलाएपछि प्रस्तावक र सदस्यले महाअभियोगको प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछन् । र, निजले चाहेमा प्रस्ताव पेश गर्नुअघि वक्तव्य दिन सक्नेछन् ।
महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि आरोपितले त्यस्तो कारबाहीका टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैनन् ।
यसैगरी प्रदेश कानुन बमोजिमको कुनै व्यक्तिविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएमो छानबिन गरी सिफासिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेशसभामा महाभियोग सिफारिस समिति बनाइएने भएको हो । समितिमा प्रदेशसभाका ९ जना सदस्यहरु रहनेछन् ।
