भारतले आफ्नो संविधानको धारा ३७० निलम्बन गरेर जम्मु कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गरेपछि अहिले कश्मीर अन्तर्राष्ट्रिय चासोको केन्द्र बनेको छ ।
यस विषयलाई लिएर रुसले भारतको समर्थन गरेको छ । रुसको विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, भारतको जम्मू कश्मीरलाई दुई भागमा बाँडेर केन्द्र शासित प्रदेश बनाउने फैसला संविधानको दायरा भित्र छ ।
रुसका अनुसार, जम्मू कश्मीरको मुद्धाले भारत र पाकिस्तानका बीच तनावको स्थिति पैदा भएको छ, तर दुई देशले नै यो मामलामा संयमता देखाएका छन् । बयानमा भनिएको छ, रुस सधैँ भारत र पाकिस्तानको राम्रो सम्बन्धको पक्षधर हो । रुसले आशा राखेको छ दुई देशले कुनै पनि विवादलाई राजनीतिक संवादबाट नै मिलाउनेछन् ।
जम्मू कश्मीरमा आर्टिकल ३७० हटाएपछि पाकिस्तानले दुनियाँभरको नेतासँग यस विषयमा हस्तक्षेप गर्नका लागि माग गरिरहेको छ । पाकिस्तानले यसबारेमा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदलाई पनि चिठ्ठी लेखेर भारतलाई रोक्नु पर्ने माग गरेको भारतीय न्यूज र्पोटल न्यूज १८ ले लेखेको छ ।
भारतीय न्यूज र्पोटल न्यूज १८ का अनुसार, यूएन महासचिव गुटेरेसले शिमला सम्झौताका बारेमा जानकारी दिँदै यस विषयमा तेस्रो पक्षले मध्यस्थता गर्न नसक्ने बताएका छन् । उनले भने- 'हामीले दुई देशकै नाजुक अवस्थाबारे जानकारी लिइरहेका छौँ । हामी दुई देशलाई नै शान्ति बनाई राख्नु भनेर अपिल गर्दछौँ ।'
