काठमाडौं : राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्मा टेबुल गर्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र सरोकारवाला निकायबीच सहमति भएको छ । विधेयकलाई छलफलको माध्यमबाट टुंग्याउन राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले गरेको पहलपछि विधेयक सदनमा टेबुल गर्ने सहमति जुटेको हो ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको पहलमा सोमबार भएको छलफलमा छिट्टै नै सो विधेयक सदनमा अगाडि बढाउन सबै पक्ष सहमत भएका हुन् । प्रस्तावित विधेयकमा रहेको विवादित विषयलाई संशोधन गर्ने सहमति भएसँगै प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति जुटेको कांग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रिय सभाकी प्रमुख सचेतक सरिता प्रसाईंले जानकारी दिइन् ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको कार्यकक्षमा अध्यक्षसहित उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, राष्ट्रिय सभा दलका नेता दिनानाथ शर्मा, विपक्षी दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराई, समाजवादी पार्टीका नेता प्रमिला कुमारी र पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिबीच सोमबार छलफल भएको थियो । सत्ता पक्ष र विपक्ष दुवैले संशोधन हाल्ने र पत्रकार महासंघको माग अनुकूल विधेयक बनाउने अन्तिम सहमति भएको सांसद प्रसाईंले बताइन् ।

‘भोलि सबै बसेर खाका तयार पारेपछि विधेयक अगाडि बढाउने सहमति भयो,’ उनले भनिन्, ‘विधेयकमा सत्ता पक्ष र विपक्षी दुवैको संशोधन समितिमा हुनेछ र त्यहीअनुसार राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछ ।’ सरकारकै अंगका रूपमा रहने गरी नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएपछि पत्रकारसम्बद्ध निकायले विरोध गरेका थिए । दर्तासँगै सरोकारवाला निकाय आन्दोलित भएपछि सरकारको तर्फबाट संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता आएपछि नेपाल पत्रकार महासंघको अगुवाइमा भएको आन्दोलन स्थगित भएको थियो ।

लोकतान्त्रिक सरकारको प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धको अनपेक्षित कदमका रूपमा विधेयकलाई लिएर सरोकारवाला निकायले विरोध गर्दै आएका थिए । संविधानको प्रस्तावनामै उल्लिखित पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासँग बाझिनेगरी विधेयकमा विभिन्न प्रावधान राखिएपछि विरोध भइरहेको छ । सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याएपछि सरोकारवाला निकायले विरोध गर्दै आएका छन् । काउन्सिलमा अध्यक्ष र ८ जना सदस्य गरी ९ पदाधिकारी हुने व्यवस्था गरी ल्याइएको विधेयकमा ९ जनामध्ये ८ जना सरकारले नियुक्त गर्ने व्यक्ति रहने व्यवस्था गरेको छ । यसको विरोधमा सरोकारवाला निकायले आन्दोलन नै गरेका थिए । विधेयकमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्षबाहेक ६ जना सदस्य (२ महिला अनिवार्य) सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अर्का एक सदस्यका रूपमा मन्त्रालयले तोकेको मन्त्रालयको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत रहनेछन् । काउन्सिलका अध्यक्षको सिफारिस पनि मन्त्रालयकै सचिव संयोजकत्वको ३ सदस्यीय समितिले गर्नेछ ।

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले संशोधन हाल्ने

काउन्सिलको अध्यक्षजस्तो पदमा सरकारमा रहेको पार्टीको कार्यकर्तालाई ‘जागिर दिने’ नियत देखिन्छ किनभने कम्तीमा १० वर्ष मात्रै पत्रकारिता गरेको र स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति यो पदका लागि योग्य भनिएको छ । ‘उक्त क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु-याएको हुनुपर्ने’ भनेर अर्को योग्यता तोकिएको छ, जसलाई ठोस रूपमा परिभाषित गर्न सकिँदैन । काउन्सिललाई अर्धन्यायिक निकायका रूपमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना गराउने अधिकार दिइएको छ । मनासिव क्षतिपूर्ति तिराउन पनि सक्नेछ । तर, सोही निकायका अध्यक्षको योग्यता हेर्दा यी अधिकार धान्न सक्ने देखिँदैन । जसबाट वस्तुगत निर्णयको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

यसअघि काउन्सिलमा गरिने नियुक्ति देखिएकै छन् । सरकारको अनुकम्पाबाट काउन्सिलमा पदाधिकारी बनाइने यसअघिका नजिर हुन् । यसरी काउन्सिलका पदाधिकारी बनेकाहरूले ‘पत्रकारिता वा सरकार’ रोज्न परे कुन रोज्लान् ? प्रेस त संविधानले स्वतन्त्र हुने क्षेत्रका रूपमा परिभाषित गरेको क्षेत्र भइहाल्यो । वैज्ञानिक प्रयोगलाई समेत कम नियन्त्रणमा राख्ने भनेर नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा समेत चिकित्सकबाटै निर्वाचित पदाधिकारीको बाहुल्य हुने व्यवस्था छ । अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि सरकारको नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था छ । सामान्यतया यस्तो निकायमा नियुक्त भएको व्यक्ति सानातिना निहुँमा हटाउन नमिल्ने प्रावधान राखिएको हुन्छ । तर, ठोस परिभाषा नहुने शब्दहरूको प्रयोग गरेर जुनसुकै समय पद धरापमा रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

‘काम सन्तोषजनक नभएमा’ सरकारले पदावधि अघि नै कुनै पनि सदस्यलाई हटाउन सक्नेछ । काम कसलाई सन्तोषजनक लाग्नुपर्ने हो ? पत्रकारलाई वा सरकारलाई ? यहाँ अर्थ सरकारलाई भन्ने लाग्छ ।

पत्रकारिता सामान्यतया ‘प्रतिपक्ष’ हुने परिकल्पना गरिन्छ । प्रतिपक्षका पक्षमा निर्णय गर्ने अध्यक्ष वा सदस्यको काम सरकारले ‘सन्तोषजनक’ ठान्ने कुरै भएन । यसबाहेक इमानदारीतापूर्वक अफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको र खराब आचरण रहेको निहुँमा समेत उनीहरूलाई हटाउन सक्नेछ । यो त्रासमा उनीहरूको निर्णय स्वतन्त्र हुने अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ? पत्रकार आचारसंहिता पेसागत मर्यादाका लागि निर्माण गरिन्छ । आचारसंहिता सञ्चार संस्था आफैंले र सरोकारवाला निकायले बनाउँछन् । सामान्य रूपमा आचारसंहितालाई परिभाषित गर्दा यसलाई नैतिकताको विषयका रूपमा लिइन्छ । नैतिक रूपमा चुकेको अवस्थामा आचारसंहिताको सीमा सम्झाइदिने र गल्ती महसुस गराउन लगाउने काम मिडिया काउन्सिलजस्ता निकायको हो ।

नैतिकताभन्दा बाहिर जानु भनेको ‘अपराध’ गर्नु हो । अपराधका लागि विभिन्न कानुन निर्माण गरिएका छन् । जुनसुकै पेसाकर्मीको हकमा पनि ती कानुनअनुसार सजाय हुन्छ । पत्रकार आफैंले बनाएको दस्तावेजका रूपमा आचारसंहितालाई लिइने भएकाले पनि यो जरिमानाको होइन, नैतिकताको विषय हुनुपथ्र्यो । तर, ‘गाली बेइज्जती’मार्फत मानप्रतिष्ठामा आउने आँचमा काउन्सिललाई १० लाखसम्म जरिमाना गराउने व्यवस्था मात्रै गरिएन, मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । गाली बेइज्जतीको हकमा संसद्ले यसअघि नै कानुन बनाइसकेको छ र जसको निरूपणका लागि न्यायालय छँदै छ ।

विधेयक संसद्मा दर्ता गर्नुअघि सरोकारवाला निकायहरू (नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिल नेपाल)सँग छलफल नगरी सरकारले सिधै संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो । प्रेस काउन्सिलले तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको मस्यौदालाई समेत बेवास्ता गरी विधेयक ल्याइएकोमा काउन्सिल पदाधिकारीले नै विरोध गरिरहेका छन् । प्रेस काउन्सिलको मस्यौदामा सभामुखको अध्यक्षतामा गठन हुने समितिले मिडिया काउन्सिल अध्यक्ष र सदस्य छनोट गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने प्रावधान छ ।

मिडियालाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने गरी विधेयक ल्याउन सरोकारवाला निकायले दबाब दिँदै आएका छन् । छनोट समितिमा विपक्षी दलका एक जना सांसद अनिवार्य रहने तथा काउन्सिलको सदस्यमा दुवै सभाबाट एक–एक जना सांसद रहने प्रस्ताव गरिएको छ । काउन्सिल स्वायत्त र अर्धन्यायिक निकाय हुने प्रावधानसमेत झिकेर सञ्चार मन्त्रालयकै एउटा विभागक रूपमा ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल’ बनाउन खोजेकोमा विरोध हुँदै आएको छ । राजधानी दैनिकबाट