काठमाडौं । नागरिकता विधेयक फिर्ता भएपछि नागरिकताविहीनहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन्। विधेयक पारित भए नागरिकता पाउने आशामा उनीहरू थिए। तर, सरकारले एकाएक शुक्रबार फिर्ता लिएपछि विधेयकमा ‘राजनीतीकरण’ भएको उनीहरूलाई लागेको छ। उक्त विधेयक भने ४ वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन थियो।

सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले विधेयक फिर्ता लिएपछि नागरिकताको पर्खाइमा रहेका इन्द्रजीत साफीले द नेपालटपसँग भने, ‘सरकारले देशप्रतिको मायामा शङ्का गर्‍यो र विधेयकमा दलहरूले राजनीतीकरण गरे।’ साफी नेतृत्वको नागरिकताविहीन सङ्घर्ष समिति नेपालले यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि राष्ट्रप्रति विद्यादेवी भण्डारीसम्मलाई भेटेर नागरिकता विधेयक पारित गराउन दबाब दिएको थियो।

दलहरूका शीर्ष नेताहरूको पनि ध्यानाकर्षण गराएको थियो। त्यसबेला उनीहरूले विधेयक पारित हुने आश्वासन दिएको साफी सम्झिन्छन् । तर, शुक्रबार विधेयक फिर्ता भएपछि नागरिकता पाउने सम्भावना तत्कालका लागि टरेको उनलाई लागेको छ। उनको बुबा र आमासँग नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र छ । तर, उनीसँग छैन ।

नागरिकता नभएकै कारण निजीस्तरबाट सञ्चालित एक जलविद्युत् कम्पनीबाट जागिर खाएको केही दिनमै हात धुनुपरेको तीतो अनुभव छ उनीसँग । कास्कीको पोखरा घर भएकी लक्ष्मी परियार (नाम परिवर्तन)ले सरकारले विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा फिर्ता लिएर आफू जस्तै हजारौँ नेपाली नागरिकताविहीनहरूमाथि अन्याय थोपरेको गुनासो गरेकी छन्।

‘मेरो बुबा बेपत्ता हुनुहुन्छ । म सानै छँदा आमाको निधन भएछ। आमाको नागरिकता मसँग छ तर बुबाको केही छैन’, उनले भनिन्, ‘यो विधेयक पास भए मैले नागरिकता पाउँथेँ तर सरकारले फिर्ता लिएर अन्याय गर्‍यो ।’ नागरिकता नहुनेहरूले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पाएका छैनन्। रोजगारीको अवसरबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् ।

उनीहरूले संविधानअनुसार नागरिकले पाउने र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिसमेतले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरू पनि उपभोग गर्न पाएका छैनन्। यतिसम्म कि सवारी चालक अनुमतिपत्रदेखि बैंक अकाउन्टसम्म खोल्न नपाउने स्थितिमा उनीहरू छन् ।

नागरिकता नभएकै कारण ‘अनागरिक’ हुनुपरेपछि उनीहरूले संसद्मा ४ वर्षदेखि विचाराधीन विधेयक संसद्को चालू अधिवेशनबाटै पारित हुने अपेक्षा गरेका थिए। तर, गृहमन्त्री खाणले सरकारले छिट्टै नयाँ विधेयक ल्याउने भन्दै विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिइएको बताए। २ वर्षभन्दा लामो समय विधेयक संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएको थियो । त्यहाँ दफाबार छलफलपछि बहुमतले पारित भएसँगै विधेयक ७ असार २०७७ देखि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन थियो। विधेयकबारे १ पटक पनि छलफल भएन।

उल्टै विधेयक फिर्ता भयो । विधेयक फिर्तापछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारको विरोध गरेको छ। उक्त दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले लाखौँ नागरिकलाई नेपालको नागरिकता दिन विधेयक ल्याएको र सर्वसम्मतिका साथ टुङ्ग्याउने वातावरण बनेका बेला सरकारले विधेक फिर्ता लिएको आरोप लगाए।

‘लामो समयदेखि नागरिकताबाट बञ्चित लाखौँ नागरिकलाई नेपालको नागरिकता प्रदान गर्नका लागि नागरिकता विधेयकमा छलफल गरेका छौँ। समिति, संसद्मा छलफल गरेका छौँ’, भट्टराईले भने, ‘यसलाई एक हिसाबले सर्वसम्मतिका साथ टुङ्ग्याउने वातावरण बनेको थियो। तर, फिर्ता लिइयो। यसले नागरिकताविहीनहरूमाथि अन्याय भएको छ।’ मधेस प्रदेशमा नागरिकताविहीनहरू बढी छन् । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा भने कम छन्।

नागरिकताविहीनहरूले वर्षौंदेखि नागरिकताका लागि सरकारसँग याचना गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई नागरिकता दिन भने नेपालको संविधानअनुसार २०६३ सालमा जारी नागरिकता ऐनको संशोधन आवश्यक छ । यसअनुसार विधेयक २०७५ सालमा बन्यो । अन्ततः उक्त विधेयक पारित नभई शुक्रबार फिर्ता भयो।

स्थानीय तह निर्वाचनअघि भने प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसम्मले मधेस पुगेर विधेयक संसद्बाट पारित गरेर नागरिकता समस्या समाधान गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

प्रतिबद्धताअनुसार निर्वाचनमा मधेसका जनताले मत दिएर देउवाको दल कांग्रेसलाई स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो दल बनाइदिए । ओली नेतृत्वको दल एमालेलाई पनि पाँचौँदेखि यस पटक तेस्रो ठूलो दल बनाए । तर, निर्वाचनपछि न देउवाले विधेयक अघि बढाउन चाहे, न त ओलीले देउवा सरकारलाई यसका लागि दबाब नै दिए।

प्रचण्ड पनि मौन बसे। यही अवस्थामा विधेयक फिर्ता भएको हो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले भने सरकारले दलीय सहमतिमा विधेयक पारित गर्न चाहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार विधाराधीन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्दा दलीय सहमति जुट्ने अवस्था थिएन। मत विभाजनको स्थिति थियो । सोही कारण विधेयक फिर्ता लिएको र संसद्को चालू अधिवेशनमै नयाँ विधेयक दलीय सहमतिमै प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने मन्त्री बन्दीले दाबी गरे।

विधेयकमा के थियो ?
संशोधित विधेयकमा बाबु विदेशी भएको नेपाली आमाबाट जन्मेको व्यक्तिले अङ्गीकृत नागरिकताका लागि आवेदन दिन नेपालमा जन्म भएको हुनुपर्ने प्रावधान हटाइएको थियो ।
नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको खण्डमा नेपाली नागरिकताका लागि आवेदन दिन यसअघि लगाइएको प्रतिबन्ध पनि थिएन ।
गैरआवसीय नेपालीले नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था विधेयकमा थियो ।
नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको तर बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको बेहोराको निजको आमाले गरेको स्वघोषणाको आधारमा पनि नागरिकता दिने पनि उल्लेख थियो ।
आमाको पनि निधन भए या होस् ठेगानमा नरहेको अवस्थामा नागरिकता लिने व्यक्तिले गरेको स्वघोषणा संलग्न गर्न सक्ने र सोहीअनुसार नागरिकता दिने व्यवस्था पनि संशोधित विधेयकमा प्रावधान थियो ।
विधेयकमा नेपालभित्र फेला परेका तर बुबा र आमा ठेगान नभएका व्यक्तिलाई पनि नागरिकता दिनेगरीको प्रावधान पनि थियो।
कुनै कानुनी संरक्षकले हुर्काएको भए संरक्षकले गरेको सनाखतसहित निजको नागरिकताको प्रमाणपत्र र सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।

लैङ्गिक विविधता भएकाहरू खुसी 

लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता लिन लिङ्ग परिवर्तनको ‘मेडिकल रिपोर्ट’ अनिवार्य हुने प्रावधान विधेयकमा राखिएको प्रति लैङ्गिक विविधता भएकाहरू असन्तुष्ट थिए । स्वघोषणाको आधारमा लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो।

तर, सरकारले उक्त प्रावधान भएको विधेयक फिर्ता लिएपछि लैङ्गिक विविधता भएकाहरू खुसी भएका छन्। लैङ्गिक विविधता भएकी मनीषा (बीडीएस)ले सरकारले विधेयक फिर्ता लिएर राम्रो गरेको बताइन्। अब, सर्वस्वीकार्य नागरिकता विधेयक ल्याउने बाटो खोलिएको उनको भनाइ छ।

‘सरकारले मेडिकल रिपोर्ट चाहिने भनेकामा हामीले स्वघोषणा हुनुपर्छ भनेका थियौँ । र, अन्ततः फिर्ता भयो। अब, हाम्रो माग समेटेर नयाँ विधेयक बनाउने बाटो सरकारलाई खुल्यो’, मनीषाले भनिन्।