काठमाडौं : भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले प्रविधिको प्रयोगलेनै समग्र जग्गा प्रशासनको व्यवस्थापन गर्ने बताएकी छन् सार्वजनिक सरकारी र गुठीको जग्गाको संरक्षणका निम्ती यति धेरै आवाजहरू उठिरहेको भन्दै सरकारले सो कार्यको थालनी गरिसकेको उनको भनाइ छ ।
आज मन्त्रालयमा सचिव, सहसचिव, मन्त्रालय मातहतका विभागीय महानिर्देशक लगायतसँग मन्त्रालयको कार्यसम्पादन करार सम्झौतापक्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यत्रममा मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयले एउटा शक्तिशाली आयोग पनि गठन गरेर अहिले त्यसले अनुसन्धान गर्ने काम पनि अगाडि बढाएको बताइन् ।
फरक प्रसंगमा मन्त्री अर्यालले भोगाधिरको व्यवस्था रहेकोमा २०७१ सालमा लिज सिस्टम आइसकेकाले अब सबैलाई लिज सिस्टममा आउन संघ संस्थाहरूलाई आग्रह गरिन् ।
यसअघि सार्वजनिक सूचना जारी भएर संघसंस्थाहरूले भोगाधिकारका निम्ती प्रयोग गरेका जमिनलाई लिज सिस्टममा आएर सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नुस भनेपनि नआएका कारण अब सबै सबैलाई छुट्टै पत्राचार गरिने उनको भनाइ छ ।
सहकारीका सन्दर्भमा सहकारीको संख्या बढी भएकाले त्यसलाई मर्जर गर्ने भनेर उद्घोष गरिसकेको भन्दै त्यसलाई वार्षिक कार्ययोजनामा पनि राखिएको बताइन् ।
