काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीमा शक्तिशाली छन्। यतिसम्म कि चाहेअनुसारका पार्टी गतिविधि गर्न उनलाई अनुकूल वातावरण छ अहिले।
पार्टीको प्रतिपक्षी नेता डा. शेखर कोइराला खेमा भने कमजोर छ। कमजोर भएकै कारण देउवालाई एकलौटी ढङ्गले अगाडि बढ्दा रोक्ने र निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्नेगरीको गणित कोइराला खेमासँग छैन। यद्यपि, सभापति देउवाविरुद्ध आजदेखि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने रणनीति कोइराला खेमाको छ।
‘विधान कार्यान्वयन भएको छैन। किन भएन ? विधानअनुसार ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने कोषाध्यक्ष नियुक्तिदेखि ८–१० वटा काम किन गर्नुभएन ? किन गुटको सभापति जस्तो बन्नुभयो ? केन्द्रीय समिति बैठकमा उहाँबाट हामी जबाफ चाहन्छौँ’, केन्द्रीय सदस्य प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलले द नेपालटपसँग भने।
कोइराला खेमाले सभापति देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले भ्रष्टाचार आरोप खेपिरहेको भन्दै त्यसबारे पनि केन्द्रीय समिति बैठकमा देउवासँग जबाफ माग्ने भएको छ। जनजीविकाको सवालमा सरकारको ध्यान नगएको, आर्थिक सङ्कट चुलिँदै गएको, पार्टीको भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरू चलायमान नभएको र ती संस्थाहरूको विधानअनुसार महाधिवेशन नभएको सवाललाई पनि कोइराला खेमाले बैठकमा उठाउने भएको छ।
बैठकमा यी सवालका अतिरिक्त केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गर्दा कोइराला र उनको खेमाविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर न्यायोचित ढङ्गले अवसर नदिएको, सहमति र सहकार्यको नीति नअँगाली एकलौटी ढङ्गले चलेको र सिङ्गो कांग्रेसीजनको सभापति नबनेको निष्कर्ष निकालेको कोइराला खेमाले यी सवालहरू पनि सशक्त ढङ्गले उठाउने पोखरेलले बताए।
केन्द्रीय समितिमा कोइराला खेमाको उपस्थिति करिब १८ प्रतिशत मात्र छ। करिब ८२ प्रतिशत देउवा अर्थात् संस्थापन खेमाको छ। यस आधारमा कोइराला खेमा अल्पमतमा छ । सोही कारण देउवाविरुद्ध कोइराला खेमा निरीह जस्तै छ। तैपनि, पार्टीका आन्तरिक संरचनामा मनोनीत वा नियुक्ति हुँदा न्यायोचित अवसर पाउनुपर्ने भन्दै खबरदारी गर्ने पक्षमा कोइराला खेमा छ।
यसअघि देउवाले पार्टीको महामन्त्रीमा हारेका डा. प्रकाशशरण महतले मनोनीत गरेर प्रवक्ता जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिए। नखुलेरै पनि भित्रभित्रै सहयोग गरेका नेता रामचन्द्र पौडेललाई वरिष्ठ नेता बनाए। पदाधिकारी गठन गर्दा होस् या केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गर्दा, देउवाले अधिकांश आफू निकट नेतालाई समावेश गरे।
नेपाल विधार्थी सङ्घ, तरुण दल, नेपाल आदिवासी जनजाति सङ्घलगायत पार्टीका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको नेतृत्व निकट नेताहरूलाई दिए । पहिलो चरणमा सभापतिमा हारेपछि दोस्रो चरणमा आफूलाई समर्थन गरेका नेताहरू प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि र कल्याणकुमार गुरुङलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेका देउवाले उपसभापतिमा हारेका डा. चन्द्र भण्डारी र महामन्त्रीमा हारेका डा. मीनेन्द्र रिजाललाई भने मनोनीत गरेनन् ।
केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत नभएका भण्डारी र रिजाल कोइराला खेमाका हुन्। २ नेता मनोनीत नगरिनुलाई कोइराला खेमाले सभापति देउवाबाट अन्याय भएको टिप्पणी गर्दै आएको छ । नेता डा. भण्डारी पनि सभापति देउवाले उपेक्षा गरेको बताउँछन् ।
उनले यसअघि १६ असारमा भनेका थिए, ‘हाम्रो विचार समूह (कोइराला खेमा)मा साथीहरूले रचनात्मक विद्रोह गरौँ भन्दै हुनुहुन्छ। हामी केन्द्रीय समिति बैठकमा त्यस्तो विद्रोह गर्न पनि सक्छौँ।’ देउवाले विधानलाई यस पटक पनि कुल्चिएको र पार्टीको अर्को खेमालाई उपेक्षा गरेको आरोपको सामना गरिरहेका छन्, जबकि उनले गत मङ्सिरमा १४औँ महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन र सबै पक्षलाई मिलाएर लैजान आफ्नो नेतृत्व फेरि आवश्यक भएको बताएका थिए।
तर, आफ्नै अभिव्यक्तिको विरुद्धमा देउवाको पछिल्लो कदम रहेको निष्कर्ष कोइराला खेमाको छ। यद्यपि, सभापति देउवाले भने केन्द्रीय समिति बैठक अगाडि नै कोइराला खेमाले उठाउन लागेकामध्ये केही सवाललाई सम्बोधन गर्ने तयारी गरेका छन्।
आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकपछि देउवा निकट सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बेले बैठक अगाडि नै कोषाध्यक्ष टुङ्गो लगाउन सक्ने सम्भावना रहेको बताए। ‘६ महिनाभित्र गर्नै पर्ने केही काम बाँकी थिए। त्यसमध्ये कोषाध्यक्ष मनोनयन पनि हो। भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई पूर्णता दिने काम छँदै छ। बैठक अगाडि कोषाध्यक्ष मनोनीत हुन सक्छ’, आङ्देम्बेले भने।
उनका अनुसार करिब १ दर्जन नयाँ भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई मान्यता दिने पनि कांग्रेसको तयारी छ । केन्द्रीय समिति बैठकमा भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थालाई मान्यता दिने प्रस्ताव पेस गर्ने आइतबारको पदाधिकारी बैठकले निर्णय गरेको उनले बताए।
भ्रातृ संस्थाको रूपमा मान्यता पाउने क्रममा रहेका संस्थाहरू नेपाल थारू सङ्घ र नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ हुन्। महासङ्घभित्र जातीय संस्थाहरूलाई राखिने भएको छ।
यस्तै, शुभेच्छुक संस्थाहरू नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद सङ्घ, नेपाल लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी सङ्घ, नेपाल लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी सङ्घ, नेपाल लोकतान्त्रिक उद्योग व्यापार व्यवसायी सङ्घ, नेपाल लोकतान्त्रिक पर्यटन व्यवसायी सङ्घ, नेपाल लोकतान्त्रिक संस्थागत तथा निजी विद्यालय शिक्षक सङ्घ, नेपाल लोकतान्त्रिक आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सक सङ्घ, नेपाल लोकतान्त्रिक साना होटल व्यवसायी सङ्घ र नेपाल लोकतान्त्रिक भाषा साहित्य लेखक सङ्घ मान्यता पाउने अवस्थामा छन्।
