अन्तर्राष्ट्रिय मूलांकनमा नेपाल कमजोर देखिने सम्भावना बढेसँगै सरकारले आंकवादी क्रियाकलाप तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कठोर रणनीति ल्याएको छ । सन् २०२०÷२१ मा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप निवारणमा गरेका कामको मूल्यांकन अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले गर्दैछन् । 

यसमा पेश गर्ने विवरणहरुको स्वमूल्यांकनअनुसार नेपाल निकै कमजोर रहने र कालोसूचीमा समेत पर्ने सम्भावना देखिएकाले आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित नगद भुक्तानी, हरेक निकायका कारोबारीको अभिलेख, अनुगमन, अनुसन्धान र मुद्दा दायरमा कठोर प्रकृतिको व्यवस्थासहितको व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्ले गत साता पास गरेको हो ।

अब अन्य जुनकुनै अभियोग लागेलगत्तै अनुसन्धानकारी निकायहरूले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अनुसन्धान पनि गर्नुपर्ने ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०७६–२०८१’ ले व्यवस्था गरेको छ ।

यस आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान विभाग, वन तथा भू–संरक्षण विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अन्य अनुसन्धानकारी निकायमा पर्ने कसुरमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ ।

अब सम्पत्ति शुद्धीकरसँग सम्बन्धित अनुसन्धान र मुद्दा दायर प्रहरीले गर्न पाउनेछ । त्यसका लागि प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । ‘आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी सम्पूर्ण मुद्दाको अनुसन्धान सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँग समन्वय गरी गर्न नेपाल प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,’ रणनीतिमा भनिएको छ ।

प्रहरीको राष्ट्रिय अपराध सूचना केन्द्रलाई कानुन कार्यान्वयनको निकाय तथा अन्य सक्षम निकायबीच सूचना आदानप्रदान प्लेटफर्मका रूपमा प्रयोग गर्न अभिलेखालयका रूपमा विकास गर्ने जनाइएको छ । ‘गम्भीर प्रकृति तथा उच्च जोखिमयुक्त मुद्दाहरूमा कानुनबमोजिम संयुक्त/समूह अनुसन्धान गर्ने,’ राणनीतिमा भनिएको छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण आचार्यले लेखेका छन् ।