लेखकः अमृता लम्साल

काठमाडौं : केही समयअगाडि संसदमा ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता भएको छ। यससँगसँगै नेपालमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभई चलाउन नपाउने व्यापक चर्चा र परिचर्चा चलेको पाइन्छ ।

यो हल्लिखल्लीले म जस्तो, लेटर प्रेसको समयदेखि पत्रिकामा स्तम्भ लेख्न शुरु गरेको व्यक्तिलाई, फेरि एकपटक त्यो जमानामा पुर्‍याइदिएको छ, जुनबेला हप्तामा एउटा लेख लेखेर लुरुलुरु पत्रिकाको कार्यालयमा पुर्‍याउन जानुपर्थ्यो । अनि त्यो छापिएको लेखको प्रतिक्रिया पाउन सकिन्नथ्यो र केही गरी पाइहालियो भने पनि समयले नेटो काटिसकेको हुन्थ्यो ।

यदाकदा त्यस लेखमा गल्ती भैहाले सच्याउने सवाल कमै रहन्थ्यो । यसले गर्दा, हामीजस्ता लेखेर विचार फैलाउनेहरूले कति गलत कुरा पनि लेख्यौँ होला !

तर आज जमाना त्यो रहेन । हरेक पटक २८० शब्दको ट्विट लेख्दा होस् वा २÷३ हजार शब्दका लेख या फेसबुकको स्टाटस, हरेक शब्द र वाक्यमा कस्तो होला त्यसपछिको संसार ! विचार गर्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ । कारण, तत्कालको प्रतिक्रिया । यो सबै गरेको र हामी जस्तालाई बढी सचेत हुन बाध्य पारेको त उही सामाजिक सञ्जाल र त्यो सञ्जाललाई हामीमार्फत् पु¥याउने इन्टरनेटजस्तो प्रविधिले नै हो । उतिबेला एउटा लेख तयार पार्न, सामग्री जुटाउन पनि उत्तिकै गाह्रो हुन्थ्यो ।

केही विशेष विषयमा लेख्नुप¥यो भने कतिदिन अगाडिदेखि तयारी गर्नुपथ्र्याे । आज जस्तो, केही कुरामा शंका लाग्यो कि, कम्प्युटरको किबोर्डमा ‘गुगल सर्च’ टाइप गर्ने सुविधा थिएन । इमेल कुन चराको नाम भन्ने थाहै थिएन ।

केही दिनअगाडि, फेसबुकको मेसेञ्जरमार्फत, एउटा क्रोनिक “भ्रष्टाचारको केस’ बारे कुरा भैरहेको थियो । जोसँग कुरा भैरहेको थियो र छ, उनको र मेरो प्रत्यक्ष भेटघाट यो लेख लेखिरहँदासम्म भएको छैन । मैले, उनलाई विक्रम संवत २०२६÷२७ सालतिरको केही कुराबारे जानकारी दिएँ, उनले सोधे, ’ त्यतिबेला पत्रिकाहरूले यो कुरा उठाएनन् ?’ भनेँ नि, मैले उनको मुखसमेत देखेकी छैन । तर प्रश्न पढेर हाँसो उठ्यो । जवाफ दिनुको सट्टा उल्टै प्रश्न गरेँ, ’यदि, माइण्ड गर्नुहुन्न भने सोध्न सक्छु, तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो ?’ उनले बताए, २६ वर्ष भएँ । मलाई पनि उनी ३० नकाटेका युवा नै होलान् भन्ने लागेको थियो ।

किनकि, २०४९÷५० भन्दा अगाडि पत्रकारिता क्षेत्र देखेको वा बुझेको मानिसले त्यो प्रश्न सायदै गर्थ्यो होला ! कारण स्पष्टै थियो, त्योभन्दा अगाडि दैनिक भन्नु गोरखापत्र, कामना, मदरल्याण्ड, समाज र राइजिङ नेपाल थिए, जसमा, दरबार, सरकार र उनीहरूसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायको भ्रष्टाचार र नकारात्मक कुराहरू छाप्दै छापिन्नथे भने अर्कोतिर  साप्ताहिक पत्रिकाहरू हुन्थे, जसको प्राथमिकतामा राजनैतिक विषय र विचारहरू पर्दथे ।

आजको पुस्तालाई ती समयका कुराहरू ’दन्त्यकथा’ नै लाग्न सक्थ्यो । यसै प्रसंगमा त्यस्तै युवा पुस्तासँगको रोचक कुराकानी पनि सम्झन मन लाग्यो । आजभन्दा पाँच वर्ष अगाडिसम्म मैले मोबाइल राखेकी थिइन कारण, जरुरत सम्झेकी थिइन । त्यसै प्रसँगमा एक युवतीसँग रोचक कुराकानी भयो । कुराकानीको अंश यस्तो छ ।

उनीः अन्टी, साँच्चै हजुरको सेल फोन छैन त ?

मः भएको भए तिमीहरूलाई ढाँट्थेँ त ?

उनीः (अनुहारमा आश्चर्यमिश्रित भाव ल्याउँदै) उसोभए हजुरको जीवन कसरी चल्छ त ?

अब अवाक हुने पालो मेरो !

म कसरी सम्झाऊँ, उनीहरूको उमेरमा हामीसँग सेल फोन त के कुरा ल्याण्डलाइन फोन पनि घर घरमा हुँदैन थियो भनेर ! त्यो पनि टोलमा एक दुईजना, ठूलाबडाको घरमा मात्र हुन्थ्यो, यदि, ती फोन धनी शालीन व्यक्तित्वका परे भने आफ्नो समय खर्चेरै भए पनि अरुको सेवामा हाजिर भैदिन्थे, टोलभरिका मान्छेलाई फोनमा बोलाइदिन्थे, तर कहिलेकाहीँ उनीहरूबाट भूलचुक भयो, बोलाउन जाने मान्छे छैन भने वा कथं केही कारण पर्‍यो भने पनि हामी ‘कत्ति ठूला भएका ! त्यत्ति बोलाइदिन पनि नहुने !’ भनेर कुरा काट्न भ्याई हाल्थ्यौँ ।

जीवन त त्यसरी पनि चलेकै थियो ! तर आज त्यो स्थिति रहेन, रहेनमात्रै होइन, आजको पुस्ताले त्यो समयको कल्पना पनि गर्न सक्तैन । हामीमध्ये कतिपयका छोराछोरी विदेशमा छन् तर हामीलाई उनीहरूले बिहान के तरकारी खाए वा उनीहरूको सुत्ने कोठा, भान्साको दराज वा अन्य स्थानमा के के सामग्री राखिएको हुन्छ भन्नेसमेत कण्ठै हुन्छ ।

हामीले कतिपय व्यक्तिसँग पहिलोपटक भेट्दा पनि, अपरिचित जस्तो व्यवहार गर्नु पर्दैन। किनकि, हामीलाई प्रविधिमार्फत, सामाजिक सञ्जालले जोडिदिएको छ । कसको कतिजना बच्चा भए कसले आफन्त गुमायो, कसको घर र गाडी जोडियो भनेर जान्न पँधेरो या नयाँसडकस्थित पिपलको बोट जानु पर्दैन ।

स्पष्टै छ, यी सबै सुविधा हामीलाई प्रविधिले, त्यो पनि निशुल्क प्रदान गरेको छ । साँच्चै भन्ने हो भने, आज मान्छे, घर परिवारविहीन भएर एकान्तमा बस्न सक्ला तर इन्टरनेटविना बस्ने नै नितान्त व्यक्तिगत निर्णय नलिँदासम्म, इन्टरनेट र विभिन्न सामाजिक सञ्जालसँग सम्पर्क नगरी बस्ने हो भने जंगलमा बसेको भान हुन्छ । यहाँ एउटा कुरा के बुझियोस् भने, ‘सामाजिक सञ्जाल’को मतलब, यहाँ फेसबुक र ट्विटरमात्र होइन । त्यसभित्र ट्विटर, फेसबुक, टम्बलर, भाइबर, वर्डप्रेस, लिङ्कडेन, फ्लिकर, गुगललगायतका सबै अनौपचारिक माध्यमहरू पर्दछन् । खासमा भन्ने हो भने, कुनैबेला Interpersonal Skills को असल उदाहरण भनेर तय गरिएका मानकहरू

• Verbal communication

• Non-verbal communication

• Listening skills

• Negotiation

• Problem-solving

• Decision-making

• Assertiveness

लगायतका कुराहरू चाह्यो भने, सामाजिक सञ्जालमार्फत् सल्टिएको र सल्टाउन सकिने देखिन्छ ।

सामाजिक सञ्जालले व्यक्तिको निजी जीवनमात्रै होइन, सार्वजनिक जीवनमा पनि सजिलो बनाइदिएको छ । उदाहरणको लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री, बाबुराम भट्टराईले २०६८ कात्तिक १७ गते जनताका गुनासो संबोधन गर्नको लागि सञ्चालन गरेको ‘हेलो सरकार’ आजको दिनसम्म आउँदा सरकारी निकाय र सेवाग्राहीहरूको बीचको पुल बनेको छ । केही अपवादलाई छाडेर, उक्त निकायमार्फत् गरिने उजुरीले सर्वसाधारणको समस्या हल पनि गरिएको छ ।

यसरी विश्लेषण गर्ने हो भने, उक्त सेवाको काम मात्रै होइन, पारदर्शी शासन प्रणालीको उपयोग र उपभोग गर्ने एउटा माध्यम नै बनिदिएको छ । वि.सं. २०७५ फागुनको पहिलो हप्तामा प्रतिदिन ६० देखि ७० र प्रत्येक महि ना१५ सय हाराहारीमा गुनासोहरू आउने गरेको छ भनेर हेलो सरकार प्रमुख तथा उपसचिव प्रद्युम्न उपाध्यायको हवाला दिँदै ‘रातोपाटी अनलाइन’ले छापेको थियो। त्यसरी गुनासा पठाउने माध्यमहरू इमेल, भाइबर, ट्विटर, फेसबुक आदि रहेका छन्, भनेर समाचारमा भनिएको थियो । फेरि प्रसंग उही विधेयकको, जुन ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ नामबाट दर्ता भएको छ ।

दफा ९१ को उपदफा १ मा ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम विभागमा (सूचना प्रविधि विभाग) दर्ता गर्नुपर्नेछ।’ भनिएको रहेछ । त्यसको मतलव, यो ऐन लागु भएपश्चात, भाइबर, इमेल, गुगल लगायतका सञ्जालहरू नेपालमा होलान् नहोलान्, अहिले केही भन्न सकिन्न ।

किनकि, हामीले निशुल्क प्रयोग गर्दै आएका ती सबैजसो सञ्जालहरूको कम्पनी नेपाली होइनन् र, ती सबैको उद्देश्य भनेको व्यापार नै हो । यो परिप्रेक्ष्यमा, कुन कुन सामाजिक सञ्जालवाला कम्पनीहरू नेपालमा आएर दर्ता गराउलान् र नेपालले ती कम्पनीहरूबाट राजश्व उठाउला ? अर्को विकल्प सञ्चार मन्त्रीज्यूबाट सार्वजनिक रूपमै सुनिएको थियो, यदि ती कम्पनीहरू यहाँ दर्ता हुन् आएनन् भने बन्द गरिनेछ । कुरो ठीकै हो, नियम नमान्ने कम्पनीहरूलाई सरकारले तह लगाउन सक्छ तर चीनजस्तो शक्तिशाली देश, जसले फेसबुक ब्लक गरेको छ, त्यो देशमा पनि एनड्रोइड फोनहरूमा भिपिएन नम्बर हालेर मजाले फेसबुक चलाएको देखियो ।

यहाँ बहश बन्द गर्ने वा नगर्नेको होइन, सन्दर्भ, यी वा ती  सञ्जालहरू सुशासनको लागि कति सहजमाध्यम बनिदिएका छन् भन्नेमात्रै हो । पहिले पहिले भन्ने गरिन्थ्यो, पत्रकारिता राज्यको चौथो अंग हो । खासमा अबको युगमा सामाजिक सञ्जाललाई ’चौथो अँग’को उपाधि दिइनु पर्ने हो । नेपालमा मात्रै होइन, विश्वका धेरै देशहरूमा पत्रकारिता पक्ष र विपक्षको धारबाट हिँडिर हेछन्। जतिसुकै स्वतन्त्र छु भन्ने मिडिया एजेन्सीले पनि बेलामौकामा आफ्नो धार देखाउन पछि पर्दैनन् । यस्तो समयमा सामाजिक सञ्जालमा आएका विचार, आलोचना र विश्लेषणहरूले सर्वसाधारणलाई सचेत बनाउन निकै भूमिका खेलेको देखिन्छ, त्यसको उदाहरण विकसित देशहरूमा सोसियल मिडियाले पार्ने प्रभाव र त्यसले निर्धारण गर्ने राजनीति र आर्थिक नीतिहरूलाई पनि लिन सकिन्छ ।

मानौँ, नेपाल सरकारले सबै सामाजिक सञ्जालहरू, जस्तै ट्विटर, फेसबुक, टम्बलर, भाइबर, वर्डप्रेस, लिङ्कडेन, फ्लिकर, गुगल….यावतलाई यहाँ नेपालमा दर्ता नगराई चलाउन नदिने भयो रे ! तर के ग्यारेन्टी छ कि, ती सम्पूर्ण कम्पनीहरू यहाँ दर्ता गराउन आउँछन् ? यदि आएनन् भने, आजको मिनेट मिनेटमा परिवर्तन भैरहने डिजिटल युगलाई छाडेर हामी उहिलेको जस्तो १÷१ अक्षर गरेर आकाशवाणी टिप्दै काम चलाउने युगमा फर्किन तयार छौँ ? मेरो आफ्नो अनुभव पनि यहाँ सुनाउन मन लाग्यो– केही वर्ष विदेश बसेर आएपछि, ‘इन्टरनेशनल बैँकिङ’ गर्ने भनिएको, आफ्नो खाता रहेको नेपाली बैँकमा गएर सोधेँ, ’यो एटिएम कार्डले पैसा डिपोजिट पनि गर्न मिल्छ ?’ मेरो प्रश्न सुनेर कर्मचारीले अनुहार टुल्ल परेर हेरे ! सायद, उनलाई, म, कस्तो मूर्ख रहिछे ! भन्ने लाग्यो होला । अनि मैले भनेँ, विदेशमा एटिएम कार्डले पैसा झिक्नमात्र होइन, डिपोजिट गर्न मिल्छ । त्यही कुरा पनि नयाँ र नौलो लागेको भान उनीहरूको Body Language ले देखाउँथ्यो । धन्न आजकल केही बैँकहरूले ‘ईसेवा’मार्फत टेलिफोन, बिजुली आदिको बिल तिर्ने व्यवस्था मिलाउन थालेका छन् । मेरो भनाइको तात्पर्य, विश्व कुन जमानामा हिँडेको छ र हामी कति सुस्त पाइला चालिरहेछौँ ।

अझै पनि हामी त्यो युगमा छौँ भने बल्ल बल्ल अनुभूत गर्न पाएको, निशुल्क टेक्नोलोजीमार्फत् प्राप्त हुने सेवा र सुविधाबाट वञ्चित गराएर आजका युवाहरूलाई कता पुर्‍याउने ? म, आफैँले केही वर्ष अगाडि विदेश पुग्दा कार्ड किनेर नेपालमा फोन गर्नुपथ्यो, आज त्यही कुरा, यहाँको नयाँ पुस्तालाई सुनायो भने ’हाँसो’ जस्तो लाग्छ। यी सबै सेवा र सुविधाहरू त्यही सञ्जालले प्रदान गरेको होइन र ? हो, देशको सुरक्षा र सार्वभौमसत्तालाई असर हुने कुनै पनि कुरासँग सम्झौता गरिनुहुन्न तर आफू वा देशले अरबौँ खर्च गरेर पनि दिन नसकिने सेवा र सुविधालाई बन्देज गरेर कसलाई कति लाभ र हानी हुन्छ, त्यता पनि बिचार गर्दा राम्रै होला ।

सामाजिक सञ्जालले सरकारलाई पनि आफ्नो कार्य, नीति र निर्माण कार्यबारे अनौपचारिक जानकारी लिन, सकारात्मक÷नकारात्मक आलोचना, समालोचनाको लागि सामाजिक सञ्जालबाहेकको फोरम कमै मिल्ला जहाँ, आफ्ना राजनैतिक दलका कार्यकर्ता वा अन्य समुदाय, वर्ग, जाति, लिंगसमेतले ढुक्क भएर आफ्ना गुनासासमेत व्यक्त गर्न सक्छन् । अब विधेयकमा अंकुश लगाउने कि, वाञ्छित नीति र नियम बनाएर व्यवस्थित, मर्यादित र सर्वसुलभ बनाउने, ‘बल’ सरकारकैतर्फ पु¥याइएको छ । 

(यो लेख प्रेस काउन्सिल नेपालको त्रैमासिक प्रकाशन संहिताको २०७५ चैत अ‌ंकमा प्रकाशित छ)