काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुने जनादेश पाएको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा ‘भवितव्य’ले पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री भएको पनि १ वर्ष पूरा भएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट २८ असार २०७८ मा जारी परमादेशका आधारमा प्रधानमन्त्री भएको आज १ वर्ष पूरा भएको हो ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै देउवाले ओलीबाट सुशासन कायम, संविधान कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, स्थिर सरकारदेखि जनजीविकाका सवाल सम्बोधन नभएको बताएका थिए । ओलीले गर्न नसकेका यिनै काम गर्ने देउवाको वाचा थियो ।

त्यतिबेला आफूलाई अग्रमगनको ‘नायक’को रूपमा चित्रण गर्न पनि भ्याए उनले, जबकि नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा उनीभन्दा अघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिगमनको ‘नायक’ भएको टिप्पणी गरेका थिए । अनेक लाञ्छना लगाएका थिए ।

तर, ओलीले जे काम गलत गरे भनिएको थियो, त्यही काम देउवा सरकारले गरेको भन्दै अहिले पार्टीभित्रबाटै असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ । असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने नेता हुन्– महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा । ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद् बैठक सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक गलत भएको बताएको कांग्रेसले अहिले पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले हुबहु मिल्ने विधेयक ल्याएर झनै गलत गरेको शर्माले टिप्पणी गरे ।

देउवा नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को गठबन्धन सरकार छ ।

अहिलेको सरकारले सुशासन कायम गर्न नसकेको सर्वत्र गुनासो छ । भ्रष्टाचारको संरक्षक सरकार नै भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीकै ‘प्रतिपक्षी’ नेता डा. शेखर कोइराला पक्षले सरकारले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न नसकेको भन्दै देउवाको आलोचना गरेको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्नुको कारण के हो ? डा. कोइराला पक्षले प्रधानमन्त्री देउवासँग जबाफसमेत मागेको छ ।

चर्चित भ्रष्टाचार प्रकरण ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पारेको घटनामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले लामो समय अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार गरे पनि आरोपीहरूविरुद्ध मुद्दासम्म दर्ता भएको छैन । दर्ता नहुनुमा प्रधानमन्त्री देउवाकै छाया परेको चर्चा हुँदै आएको छ । बिचौलियाको रजगज ओली सरकारमा जत्तिकै देउवा सरकारमा पनि भएको आलोचना व्यापक छ ।

देश आर्थिक सङ्कटमा रहेको भन्दै अर्थशास्त्रीहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका बेला बिचौलियाको प्रभावमा परेर सरकारले प्रहरीको हतियार ८४ करोड रुपैयाँमा खरिद गर्न लागेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

महँगी नियन्त्रणमा सरकार चुकेको छ, जसका कारण जनजीविका पूरै प्रभावित छ । सरकारको ध्यान यसतर्फ गएको छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले पनि देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार पूरै असफल भएको दाबी गरे ।

‘कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको क्षेत्रमा यो सरकार पूरै असफल रह्यो । कुनै कोणबाट यो सरकार सफल भएको मान्ने आधार भएन’, नेम्बाङले द नेपालटपसँग भने ।

देउवा सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही दिनअघि राजीनमा दिएका छन् । उनीमाथि बजेट निर्माण प्रक्रियामा स्वार्थ समूहका प्रतिनिधि सामेल गराएको आरोप लागेको छ । मङ्गलबारदेखि उनीमाथि संसदीय समितिले छानबिन थालेको छ ।

उनले गम्भीर आर्थिक अपराधसम्बन्धी कसुर गरेको एमालेले औँल्याएको छ । बजेटको सम्वेदनशीलता कायम नगरेको भन्दै चर्का आलोचना एमालेसँगै अन्य दलहरूका सांसदहरूले गरेपछि उनी राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन् ।

यति मात्र होइन, हाल देउवा सरकारले किसानलाई अझैसम्म मल दिन सकेको छैन । किसानले सरकारसँग मलको माग गर्दै आएको महिनौँ भयो तर मल दिने सरकारको छाँट छैन । जनजीविकाको सवाल सम्बोधन गर्न सरकारको बेवास्ता हुँदै आएको गुनासो सुनिँदै आएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. लोकराज बराल भन्छन्, ‘सरकारमा नयाँ अनुहार मात्र फेरिए । भारतसँग सम्बन्ध सुधारबाहेक जनजीविकाका सवालमा केही केही राम्रो काम भएन । ओलीले भन्दा राम्रा भन्ने एउटा काम गर्न सकेन यो सरकारले ।’

ओली सरकारले गरेका क्रियाकलापलाई गलत भन्दै आलोचना गरी सत्तारोहण गरेका देउवा सरकार पनि अनेक अनियमितता र बेथितिमा डुबेको बराललाई लाग्छ । देउवा र उनका परिवार नजिकका मानिसहरूले राज्यसत्तामा हालिमुहाली गरेको र उनको १ वर्षे शासनकाल सुशासन र सुधारका दृष्टिकोणले पूरै निराशानाजक भएको जनगुनासो छ ।

हुनत देउवा सरकार गठन हुँदादेखि नै विवादित भयो । सरकारलाई नियन्त्रण गर्नेगरी संविधानले नचिन्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन ५ दलीय गठबन्धनले ग¥यो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको आग्रहअनुसार उनका जेठान गजेन्द्रबहादुर हमाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भएको चर्चा भयो । गैरसांसद उनले चौतर्फी विरोधपछि २ दिनमै राजीनामा दिए ।

हमालपछि पनि देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा गोविन्द शर्मा (बन्दी) र शेरबहादुर कुँवर गैरसांसद मन्त्री छन् । निहीत स्वार्थ पूरा गर्न उनीहरूलाई मन्त्री बनाएको भन्दै देउवा अझैसम्म आलोचित छन् ।

११ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ३ वटा महŒवपूर्ण निकायलाई ल्याएका थिए । ती निकायहरू हुन्, सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग ।

यी ३ निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएर ओली सर्वशक्तिमान हुने खोजेको र यसले निरङ्कुशता जन्माउन सक्ने भन्दै देउवाले कडा शब्दमा प्रतिवाद गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले अझैसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ती निकायहरूलाई हटाएका छैनन्, जसका कारण उनी पनि शक्तिको प्यासी भएको पुष्टि भएको एक राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ छ ।

यी आधारमा देउवा सरकारको १ वर्ष प्रतिफलमुखी नभएको चर्चा हुँदै आएको छ । एमाले उपाध्यक्ष नेम्बाङले मुख्य रूपमा अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने मामलामा देउवा सरकारले आलोचनायोग्य काम गरेको बताए ।

उनले भने, ‘देशको आर्थिक स्थिति तलतल झर्दै गएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रश्नहरू उठिरहेका छन् र अर्थविद्हरूले नेपाललाई यही ढङ्गले अगाडि बढ्नबाट नरोक्ने हो भने नेपाल पनि श्रीलंकाको स्थितिमा पुग्छ भनेर प्रश्न उठाइरहेका छन् । यो भनेको सरकार अर्थतन्त्र सबल बनाउन अक्षम भएको प्रमाण हो ।’

देउवा सरकारले संसद् छलेर विभिन्न अध्यादेश पनि ल्याए । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जोड नगरेको प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो छ । ओली सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्नुभन्दा संविधानलाई च्यात्ने काम गरेको आरोप लगाएका देउवा सरकारले पनि संविधान कार्यान्वयनमा महŒवपूर्ण केही काम नगरेको संविधानविद् डा. विपीन अधिकारीले बताए ।

उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक आफैँले गैरसंवैधानिक भनेर आफैँले पुनः ल्याउनु देउवाको कमजोरी हो । संविधानअनुसार प्रदेशलाई अधिकार दिन पनि देउवाले कञ्जुस्याइँ गरिरहेका छन् । उनले खासै भिन्न केही काम गरेका देखिँदैन ।’