काठमाडौं :
नेकपा नेतृत्वको सरकार बनेको डेढ वर्ष भयो । यस अवधिमा सरकार र प्रतिपक्षको भूमिकालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
नेपालमा लामो समयपछि ५ वर्षका लागि सुविधाजनक ढंगले काम गर्न सक्ने सरकार निर्माण भएको छ । पहिलो, यसले लक्षणहरूमा हैन, मूल कारणहरूमै काम गर्ने गरी सोच्न सक्छ । दोस्रो, सिस्टमेटिक चेन्ज गर्न सक्छ, एक ठाउँमा हस्तक्षेप गरेर बिस्तारै सबैतिर परिवर्तन ल्याउन सक्छ । तेस्रो, यसले विषयहरूलाई समग्रतामा हेर्न सक्छ, खुद्राखुद्रामा मात्र हैन । चौथो, संस्थाहरू बनाउने गरी काम गर्न सक्छ ।
सरकारसँग प्रशस्तै समय भएकाले त्यस हिसाबले काम गरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो, तर त्यस्तो भएन । सरकारले राम्रो ‘पर्फम’ गरेको भए कांग्रेसमा अबको महाधिवेशनमा २ दर्जन नेताहरूले स्वघोषित बिदाइ लिइसक्थे । नेकपासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नयाँ मान्छेहरू आउनुपर्छ भनेर (कांग्रेस) नेताहरूले सोच्नुहुन्थ्यो । यसले दल बदल्न पनि दबाब दिन सक्थ्यो । दलहरूमाथि सुधारको जुन दबाब हुन्थ्यो, त्यसबाट उनीहरू मुक्त भए अब । नसुध्रिए पनि भयो, चलेकै छ ।
सरकारले काम नगर्दा हामीलाई घाटा छ । एक त हाम्रो डेढ वर्ष समय खेर गइसक्यो । अब साढे ३ वर्षमा पनि यसले केही काम गर्न सक्दैन । किनभने ‘मैले गर्न सकेको छैन’ भन्ने सरकारले स्विकारेकै छैन । स्थिर सरकार नभएर देशमा प्रगति नभएको जनताको बुझाइ थियो । पाँच वर्षलाई सरकार पनि आयो, तर जनताले सोचेजस्तो भएन । अब के त ? हाम्रोमा निराशालाई आक्रोशमा बदलेर शक्ति आर्जन गर्ने र व्यवस्था नै गलत हो भनेर त्यसबाट लाभ लिन चाहनेहरू वरिपरि छन् ।
अहिलेको सरकारको कमजोर प्रस्तुतिले सरकारमाथि मात्रै हैन, व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति निर्माण गरिदियो । यो हामी सबैका निम्ति चिन्ताको विषय हो । हामी कसैलाई पनि त्यो छुट छैन । सरकारको सन्दर्भमा प्रतिपक्ष र संस्थापन भए पनि संविधान निर्माणको मामलामा हामी सबै संस्थापन हौँ । हामीले नागरिकलाई नेपालमा कहिले नगुम्ने प्रजातन्त्र ल्याउँछौँ भन्यौँ, नागरिकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन साथ दिए । एउटा संविधानसभा बिघटन भएपछि दोस्रो बनाउन पनि हामीलाई नागरिकले साथ दिए । अहिले यसले वा त्यसले काम गरेन भन्ने सुविधा संविधान निर्माणका संस्थापन पक्षलाई छैन ।
सरकारको काममा निगरानी गर्न भनेर छायाँ सरकार बनाउनुभयो । तर, त्यो आफैँ छायाँमा परेकोजस्तो देखियो नि ?
छायाँ सरकारलाई हामीले प्रभावकारी बनाउन सकिरहेका छैनौँ । म छायाँ शिक्षामन्त्री छु, अहिले शिक्षासम्बन्धी विषय हेर्छु, सम्बन्धित विधेयकहरू पढ्छु । संसद्मा पनि शिक्षासम्बन्धी विषयहरू उठ्दा मैले लिड गरेको छु । हाम्रो प्रस्तुतिमा कहीँ न कहीँ यसले मद्दत गरिरहेको छ । छायाँ सरकार बनाउने कुरा नेपाली कांग्रेसको विधानमा राख्न मैले नै प्रस्ताव गरेको हो । तर, त्यतिखेरको सोचाइ यति मात्र थिएन ।
मैले पनि छायाँ शिक्षामन्त्री भएर संसद्बाहिर पनि शिक्षासम्बन्धी काम गर्ने क्षमताको विकास गर्नुपथ्र्याे । समग्र शिक्षा मन्त्रालय बुझ्न सक्नुपथ्र्याे । अनुगमन गर्नुपथ्र्याे, प्रश्न उठाउनुपथ्र्याे । वैकल्पिक विषय ल्याउन सक्नुपथ्र्याे । म भएको भए के गर्थेँ भन्ने जवाफ पनि दिनुपथ्र्याे । सरकारले पनि थुप्रै विषयमा हामीसँग सल्लाह गर्न सक्थ्यो । तर, सरकारले त छलफलसमेत गर्दैन ।
मैले संसद्मा एउटा ठूलो थिंकट्यांकको जरुरी छ भनेर प्रस्ताव गरेको थिएँ, संसद्भन्दा बाहिरका ठूला प्राज्ञिक स्रोतहरूसँग हामीले मिलेर काम गर्न सक्छौँ, कुनै विषयमा बोल्नुछ भने मैले त्यो थिंकट्यांकमा गएर जानकारी लिन सक्छु
कांग्रेस आन्तरिक किचलोमै मग्न देखिन्छ । कति स्थानीय तहमा कांग्रेसको नेतृत्व छ । तिनमा उदाहरणीय काम गर्न त सक्नुहुन्थ्यो नि ?
यसका दुईवटा पक्ष छन् । स्थानीय सरकारहरूले काम गर्ने सन्दर्भमा संघीय सरकारले जुन वातावरण बनाइदिनुपथ्र्याे, त्यो रत्तिभर छैन । संघीय सरकार स्थानीय सरकारविरोधी र प्रदेश सरकारविरोधी छ । यसको मारमा हामीले नेतृत्व गरेको स्थानीय तह पनि परेको छ । सरकारले ऐन बनाइदिन्छ, नियमावली बनाउँदैन । स्थानीय सरकारमा भएको शिक्षाको अधिकारमा पनि केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको छ । स्वास्थ्य अधिकारमा त्यस्तै बिजोग छ ।
हाम्रो स्थानीय सरकारको प्रभावकारितालाई एजेन्डा बनाएर केन्द्रीय समितिमा छलफल गरेका छौँ । संघीय र प्रदेश सरकारमा प्रतिपक्ष भएर प्रश्न उठाउँदै गर्दा हामीले पनि थुप्रै स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरेका छौँ भन्ने यथार्थ बिर्सन मिल्दैन । हाम्रा केही साथीहरूले स्थानीय तहमा अभूतपूर्व काम गरिरहनुभएको छ, चुकेका ठाउँमा सच्याउँदै राम्रो कामलाई जनतासमक्ष लिएर जानुपर्यो ।
जनतामा तपाईंहरूको मत नपाएर काम गर्नबाट हामी वञ्चित भयौँ, मत पाएको भए यस्तो–यस्तो गथ्यौैँ भन्दै जानुपर्छ । अनि मात्र कांग्रेससँग ठूलो नैतिक बल प्राप्त हुन्छ । विगतका कमजोरीहरू सच्याउन र राम्रा कामको प्रमाण देखाउने ठाउँ स्थानीय सरकार नै हो । ‘तपाईंहरू सरकारमा हुँदा पनि सांसदहरूलाई पजेरो, प्राडो ल्याउनुभयो’ भन्ने प्रश्न हामीमाथि पनि बारम्बार आउँछ ।
हामीले त्यो वेला गल्ती गरेका थियौँ भनेर स्वीकार गर्यौँ । स्विकारेर मात्र हुँदैन, भोलिका दिनमा सच्याउँछौँ भन्ने प्रमाण पनि आफ्नो नेतृत्वको स्थानीय सरकारबाट दिन सकिन्छ । अहिले विश्वविद्यालयमा यत्रो नियुक्तिको विवाद छ । हिजो हामीले पनि त्यहाँ भागबन्डा गर्यौँ । विश्वविद्यालयजस्ता ठाउँमा नियुक्ति गर्दा भागबन्डा गर्नु सर्वथा गलत हो भनेर हामीले भन्यौँ ।
विगतको गल्ती स्विकार्दै सच्याउँछौँ । अब हामीलाई भाग चाहिँदैन भनौँ, त्यसको विरोध गरौँ । बल्ल हिजोको कुराबाट मुक्ति पाइन्छ । प्रतिपक्ष भनेको विकल्प पनि हो । सरकारसँग रिस उठ्दा प्रतिपक्षसँग आश्वस्त हुने अवस्था आयो भने मात्रै व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्दैन ।
संसद्मा पनि सभामुखको रुलिङलाई सरकारले वास्ता गरेको पाइँदैन । तपाईंले पनि केही दिनअघि शून्य समय र विशेष समयमा उठेका विषयको कार्यान्वयन नभएको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । यस्तो किन भइरहेको छ ?
कुनै व्यवस्था लोकतान्त्रिक हो/हैन भन्ने बुझ्न आवधिक निर्वाचनबाट सरकार बदलिन्छ कि बदलिन्न भनेर हेरे पुग्छ भन्ने एउटा मान्यता थियो । पछिल्लो समय यसलाई बुझ्न तीन विषय हेरिनुपर्छ– एक, विधिको शासन राज्य सञ्चालनको मूल पक्ष हो या हैन ? दोस्रो, संविधानले दिएको नागरिकको स्वतन्त्रता, अधिकार परिपालना भएको छ या छैन ? तेस्रो, संविधानतः फरक–फरक संस्थालाई जुन अधिकारहरू दिएका छन्, त्यसअनुसार व्यवस्था चलेको छ या छैन ? यसरी हेर्नुपर्छ ।
यसलाई हामी संवैधानिक उदारवाद भन्छौँ । त्यो कसीमा राखेर हेरौँ । यो संसद्बाट बनेको सरकार हो । एकतिहाइ, दुईतिहाइ सरोकारको विषय हैन । संसद्बाट निर्माण भएको सरकारसँग असीमित अधिकार हुँदैन । अधिकारलाई संविधानले सीमित गरिदिएको छ । संविधानले दिएको अधिकार उल्लंघन गरेको छ/छैन भनेर हेर्न न्यायपालिका छ, त्यसलाई निरन्तर निगरानी गर्न संसद् छ । त्यसकारण संसद् कार्यकारिणीको छायाँजस्तो बन्नुहुन्न । त्यस्तो भयो भने व्यवस्थाका आधारभूत कुराहरू नै हल्लिन्छन् ।
विश्वविद्यालयजस्ता ठाउँमा नियुक्ति गर्दा भागबन्डा गर्नु सर्वथा गलत हो भनेर हामीले भन्यौँ, विगतको गल्ती स्विकार्दै सच्याउँछौँ, अब हामीलाई भाग चाहिँदैन भनौँ, त्यसको विरोध गरौँ, अनि बल्ल हिजोको कुराबाट मुक्ति पाइन्छ
सार के हो भने सभामुखले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्दैगर्दा त्यसलाई जसरी कस्नुपथ्र्याे, कसिएन । संसद्प्रति जवाफदेही नहुँदा पनि सरकार चल्ने अवस्था भयो । प्रधानमन्त्री संसद्मै आउनुहुन्न, करिब–करिब । हामीले शून्य र विशेष समयमा बोलेका कुराको जवाफ पनि आउँदैन । सरकारले त सकेसम्म संसद् छल्ने प्रयत्न गर्छ, त्यसबाट जोगाउने काम सभामुखको हो । संसद्को नेता सभामुख हो । उहाँ जति दृढ भएर उभिनुपर्ने हो, उभिन सकिरहनुभएको छैन । फलतः सभामुखको रुलिङलाई पनि सरकारले पूरै बेवास्ता गर्ने अवस्था बन्यो ।
सभामुखको कार्यशैलीमाथि वेलावेला प्रश्न त उठेकै छन् । एकातिर दुईतिहाइको सरकार र अर्कोतिर कमजोर भनिएको प्रतिपक्षी भएको अवस्थामा कस्तो सभामुख अपेक्षित हुन्छ ?
दुईतिहाइ मतको सरकार भएका वेलामा व्यवस्थाप्रति आकर्षण र विश्वास बढाउने सुविधा सभामुखलाई छ । हाम्रो संसदीय पद्धतिलाई नै अर्काे चरणमा पुर्याउने सुविधा पनि छ, संसद्लाई नयाँ ढंगले विकास गर्ने अवसर छ । संसद् एउटा संस्था हो । अहिले असाध्य कम क्षमतामा हाम्रो संसद् चलिरहेछ । यसले जुन स्तरको काम गर्न सक्नुपथ्र्याे, सकेको छैन ।
हाम्रो छलफलको स्तर, प्रस्तुतिको तरिका, कानुन निर्माण प्रक्रियालाई अर्काे स्तरमा लैजाने सुविधा सभामुखलाई उपलब्ध थियो । यस्तो वेलामा सभामुखले भन्न सक्नुपथ्र्यो, ‘संसद् कार्यकारिणीको छायाँ हैन, म कुनै वेला राजनीतिक पार्टीको सदस्य थिएँ, भोलि रहौँला, तर यहाँ रहने वेला संविधानले, संसद्को नियमले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मैले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्छु ।’ उहाँले यसरी विश्वास आर्जन गर्नुपथ्र्यो । त्यो कुरा सुरुमै धरमरायो, विश्वासको संकट भयो ।
हाम्रा कतिपय कुराहरू अभ्यासले निर्धारण गरेका हुन्छन् । संसद्मा प्रतिपक्षले अवरोध गर्दैगर्दा सभामुखले सञ्चालन गरिदिनुहुन्छ । त्यसपछि त सभामुखले निष्पक्ष काम गर्न सक्नुहन्छ भन्नेमै प्रश्न उठ्ने भइहाल्यो । यस्तै हुँदै गयो भने के हुन्छ ? अहिले त खासै अप्ठ्यारो अवस्था आएको छैन, तर अप्ठ्यारो अवस्था आयो भने न सरकारलाई संसद्ले जवाफदेही बनाउन सक्छ न त संसद् सही ढंगले सञ्चालन हुन सक्छ, न संसद्प्रति आकर्षण बाँकी रहन्छ ।
प्रतिपक्षी दलमा संसद्को प्रयोग गरेर शक्ति अभ्यास गर्छौँ भन्ने कुनै विश्वास कायम रहन्न । हेर्दा सामान्य लागे पनि यो भयंकर कुरा हो । यसले व्यवस्थालाई अस्तव्यस्त बनाउन सक्छ । सभामुख आफैँले सोच्नुपर्छ, अनि मात्रै उहाँले न्यायपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ ।
संसद्लाई प्रतिपक्षीको थलो मानिन्छ । तर, तपाईंहरू बोलेर जनमत बनाउनुको साटो दशकअघिको अवरोध सूत्र पछ्याइरहनुभएको छ । संसद्मा त अवरोधभन्दा बोलेको कुराको अर्थ हुँदैन र ?
संसद् अवरुद्धलाई पटक–पटक दबाबको माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिराख्नुहुन्न । कहिलेकाहीँ परिस्थिति काबुभन्दा बाहिर जान्छ । जतिवेला कुनै पनि तरिकाले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो कुराको सुनुवाइ हुँदैन, त्यस्तो वेलामा बाध्यताले संसद् अवरोध गर्नुपर्छ । बुझ्नुपर्ने त के हो भने प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध गरिसकेपछि त्योभन्दा गम्भीर विषय सभामुखका लागि अरू नहुनुपर्ने हो ।
सरकारले संविधानको पालना गर्ने कि नगर्ने ? सर्लाहीमा भएको घटनामा राज्यशक्तिको दुरुपयोग भयो । एकढंगले त्यो राज्य आतंक थियो । हामीले संसदीय समिति बनाएर घटनाको छानबिन गर्न भन्यौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलले भनेको कुरालाई सहजतापूर्वक लिएर जानुपथ्र्याे । त्यहीँनेर एउटा रमाइलो घटना जोडिएको छ । सभामुख संसदीय समिति बनाउन सहमत हुनुभयो । ‘भनेर हुँदैन अहिले बनाउनुपर्छ’ भन्दै कांग्रेसका सांसदहरूले भने । त्यो वेला व्यक्तिगत रूपमा म मन नलागी–नलागी रोस्टम घेर्ने ठाउँमा पुगेको थिएँ ।
सभामुखले भनिसकेपछि विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने सोचेको थिएँ । मैले साथीहरूलाई आफ्नो कुरा भनेँ पनि । तर, पछि म गलत साबित भएँ । घेर्नैपर्छ भन्ने साथीहरूलाई सभामुखले बोलेर गर्न सक्नुहुन्न भन्ने कुराको अनुमान भइसकेको रहेछ । संसद्मा सभामुखले संसदीय समिति बनाउँछु भनिसकेपछि त्यो निर्णय कार्यान्वयन गराउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा विश्वाससमेत गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको सबैका लागि दुःखको विषय हो ।
दुईतिहाइ मतको सरकार भएका वेलामा व्यवस्थाप्रति आकर्षण र विश्वास बढाउने सुविधा सभामुखलाई छ, हाम्रो संसदीय पद्धतिलाई नै अर्काे चरणमा पु¥याउने सुविधा छ, संसद्लाई नयाँ ढंगले विकास गर्ने अवसर छ
हामीले पनि कतिपय विषयलाई आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने होला । सबैभन्दा बढी सोच्नुपर्ने कुराचाहिँ सभामुखले नै छ । सभामुखको रुलिङलाई सरकारले पटक–पटक नटेर्दा संसद्प्रतिको विश्वास डगमगाउन थाल्यो है भन्ने कुराको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता सभामुखलाई हुनुपर्छ ।
संसदीय समितिमा पनि पहिलेजस्तो जीवन्त छलफल हुन छाडेको धेरैको अनुभव छ । यस्तो किन भयो ? कस्ता व्यक्ति सांसद बन्छन् भन्नेदेखि लिएर समितिको दायित्वसम्ममा त्यसको प्रभावकारिता कसरी जोडिन्छ ?
संसदीय समितिको नेतृत्वले नै यस विषयलाई आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । मुख्य मान्छे संसदीय समितिको सभापति हो । म सबैको सभापति हुँ भन्ने भावना हुनुपर्छ । सभापति सरकारमा भएको दलको सदस्य भएकाले बहसको विषय छान्ने कुरा प्रभावित भएको देखिन्छ । म सभापति हुँदा सभापतिको कुर्सीमा बसिसकेपछि सरकार कसको छ भन्नेबारे कहिले पनि दिमागमा आएन । समिति सदस्यहरू कुन दलबाट आएका छन् भन्नेबारे पनि चासो भएन ।
बैठक बस्दा पनि, विषय छान्दा पनि त्यस्तो कुरा दिमागमा आएन । अहिलेका समिति सभापतिहरूले यस विषयप्रति गम्भीर हुनुपर्छ । हामी सरकारलाई सजिलो बनाउनेतिर गयौँ । सरकारसँग संसद्मा बहुमत हुन्छ त्यसो भएपछि समितिमा पनि बहुमत हुन्छ । सभापति पनि उसैको हुन्छ । त्यसैले, सभामुखदेखि समितिको सभापतिसम्म सबैले सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ला कि भनेर सोच्यो भने यो व्यवस्थाको आधारभूत कुरा नै डामाडोल हुन्छ । हामीले दुईतिहाइ सरकार भनिरहेका छौँ, न सभामुख न समिति सभापति, दुईतिहाइको पार्ट हो । बरु संसद्को पार्ट हो ।
अर्काे अनुभव सुनाउँछु । सांसदको तलबभत्ता सुविधा, सांसदहरूको उपस्थितिबारे पनि सार्वजानिक छलफल हुन्छ, हुनु पनि पर्छ । हामी सांसदहरू लामो समयदेखि विकासको एजेन्टजस्ता छौँ । हाम्रो भोट र एजुकेसन त्यस्तै छ । हामीले संसद्मा के मुद्दाको समर्थन गर्छौँ भन्दा पनि हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा विकासको के काम भयो भन्ने विषयलाई चासो दिइन्छ । संसद्कै व्यवस्थापकीय क्षमता बढाउनु अत्यावश्यक छ । मैले धेरै पहिले संसद्मा एउटा ठूलो थिंकट्यांकको जरुरी छ भनेर प्रस्ताव गरेको थिएँ । संसद्भन्दा बाहिरको ठूलो एकेडेमिक रिसोर्सहरूसँग हामीले मिलेर काम गर्न सक्छौँ ।
अहिले उदारहणका रूपमा परमाणु विधेयक आएको छ । परमाणु विधेयकबारे सांसदका रूपमा मैले पनि बोल्नुछ भने मैले त्यो थिंकट्यांकमा गएर जानकारी लिन सकूँ । तथ्यांकहरू लिन सकूँ । पोजिसन त आफ्नो हुन्छ, तर डाटा, प्रमाण र बाहिरको अभ्यासबारे जान्नुपर्यो भने त्यहाँबाट लिन सकौँ । अहिले त बैठकबारे एसएमएसमा सूचना आउँछ, जान्छौँ । गेस्टको कुरा सुन्छौँ, पत्रिका पढेको भरमा बोल्छौँ र फेरि पत्रिकाले हामी बोलेकै कुरा छाप्छ । यो प्रक्रिया घुमिरहन्छ । थिंकट्यांक भएपछि त हामी त्यहाँ अध्ययन, प्रमाणका आधारमा बोल्न सक्छौँ ।
संसद्मा स्वार्थ समूहको प्रवेश पनि छ । अब हामीले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुने ठाउँमा सांसद उपस्थित हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । यसमा दुईवटा तरिकाले अघि बढ्न सकिन्छ । एउटा, आफ्नो स्वार्थ जुध्ने विषय आउँदा बैठकमा जाँदै नजाने । दोस्रो, स्वार्थ बाझिने समितिमा नबस्ने ।
सरकारले समितिलाई नटेर्ने, समितिले सरकारलाई नटेर्ने अवस्था पनि देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले पनि व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदैन ?
यसका तीनवटा पक्ष छन् । एउटा, समितिले कुनै पनि विषयको उठान गर्दा त्यसको विभिन्न पक्षमा अध्ययन गरेर निष्कर्ष पुग्नुपर्छ र निर्देशन दिनुपर्छ । अध्ययन, अनुसन्धानका लागि हामीसँग थिंकट्यांक छैन । हामी निर्देशन दिन एकदमै हतारो गर्छौँ । तेस्रो, निर्देशन आफ्नै क्वालिटीको पनि हुँदोरहेछ ।
हामी लम्बेतान विषयहरू उठाएर निर्देशन दिन्छौँ । तर, त्यो मूर्त नभएका कारण मन्त्रालयले त्यसलाई टार्दिने रहेछ । त्यस्तै, निर्देशन जसरी पनि मन्त्रालयलाई पालना गराउँछु भन्ने विश्वास समिति सभापतिमा हुनुपर्छ । निर्देशन त दिइयो, तर सरकारलाई अप्ठ्यारो पो परेको हो कि भनेपछि कुरो बिग्रिन्छ । यसरी अगाडि बढ्दा समितिका छलफलहरूमा रुचि घट्दै जान्छ । स्वमं सांसदको रुचि घट्छ । रुचि घटेपछि विश्वास पनि घट्दै जान्छ ।
कांग्रेसतिर फकौंँ, कांग्रेस अझै संघीय संरचनामा परिणत हुन सकेको छैन । वरिष्ठलाई जिम्मेवारी दिएर अघि बढ्ने कुरा आइरहेको छ । तपाईंहरू कांग्रेसलाई बलियो बनाइरहनुभएको छ कि कमजोर ?
देश संघीय संरचनामा जानासाथ पार्टीलाई संघीय संरचनामा लगिसक्नुपथ्र्याे । हामीले लगेनौँ । निर्वाचनैदेखि कराएको करायै गर्यौँ, हाम्रो कुरा कसैले सुनेन, जाँगर देखाइएन ।चुनावबाट जाँदा अधिवेशन अरू एक डेढ वर्ष सर्ने देखियो । संघीय संरचनाका निम्ति निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मागमा टेकेर महाधिवेशन नै सार्ने प्रपञ्चजस्तो हुन लाग्यो । हामीलाई महाधिवेशन झनै महत्वपूर्ण छ किनकि त्यसले हामीलाई खास संरचना दिन्छ ।
सरकारका सन्दर्भमा प्रतिपक्ष भए पनि संविधानका मामिलामा हामी सबै संस्थापन हौँ, अहिले यसले वा त्यसले काम गरेन भन्ने सुविधा संविधान निर्माणका संस्थापन पक्षलाई छैन
अहिले बन्ने संरचनाले अधिकतम १ वर्ष काम गर्ने हो । एकवर्षे काम गर्ने अन्तरिम संरचना विभिन्न तरिकाले छान्ने वा निर्वाचनबाट छान्ने भन्ने थियो । छनोटहरूका बीचमा हामी यो उपाय छनोट गर्न बाध्य भएका हौँ । ७ वटा प्रदेशको कांग्रेस मिलेमतो वा भागबन्डामा नबनाऊँ भन्ने मलगायत केही साथीहरूको भनाइ छ । यसले हाम्रो अधिवेशनको क्यालेन्डरलाई प्रभावित गर्दैन ।
कांग्रेसभित्र एउटा खेमाले धर्मनिरपेक्षता मन पराएको देखिँदैन, हिन्दूराज्यको परिकल्पनामा मग्न देखिन्छ । महाधिवेशनमा त्यही समूह प्रभावित हुने अड्कलबाजी पनि हुन थालेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाबाट कांग्रेस पछि फर्किन खोजेको हो ?
कांग्रेसले महासमिति बैठकको प्रतिवेदनमा केही कुरा स्पष्ट गरेको छ, र त्यो नै पार्टीको धारणा हो । पहिलो, हाम्रो संविधानको मर्म नेपाली राज्य पन्थनिरपेक्ष हो । व्यक्तिको आ–आफ्नो उपासना गर्ने विधि हुन्छ, जो कोही व्यक्तिले उपासना गर्ने विधि छनोट गर्न स्वतन्त्र हुन्छ । स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य हो ।
दोस्रो, राज्यको कुनै उपासना गर्ने विधि हुँदैन । तेस्रो, कसैले उपासना गर्ने विधि छनोट गर्न पाउँछ, तर जबर्जस्ती कसैको पनि परिवर्तन गर्न पाउँदैन । ०४७ सालको संविधानले जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन गर्न पाउँदैन भनेको थियो ।
अहिलेको संविधानले जबर्जस्ती हैन, धर्म परिवर्तन गराउने कामै गर्न पाइँदैन भन्यो, यो गुणात्मक फड्को हो । संविधानले धर्म परिवर्तन अपराध हो भन्यो, र कांग्रेसले पनि त्यसलाई समर्थन ग-यो । चौथो, प्रत्येक राष्ट्रको आफ्नो परिचय हुन्छ आफ्ना केही मूल्यमान्यता हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा सनातनदेखि चलिआएको हाम्रो बौद्ध, हिन्दु, किरात धर्म र हाम्रो माटोको अरू प्राचीन धर्मको संरक्षण–प्रवद्र्धन गर्नु नेपाली राज्यको धर्म हो । पाचौँ, धर्मलाई राज्य सञ्चालनसँग कहीँकतै लगेर जोडिनुहुन्न । राज्य सञ्चालन छुट्टै विषय हो ।
धर्मसँग त्यो पूर्ण रूपमा अलग रहनुपर्छ । कसैलाई मन परोस्, मन नपरोस् यो हाम्रो संविधानको व्याख्या हो । यी संविधानका पाँचवटा मान्यतामा नेपाली कांग्रेस प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरालाई हाम्रो महासमितिले भनेको छ । कांग्रेसले आफूले लेखेर आएको संविधानमा गौरव गरेको छ ।
हामीले संविधानका मूल मान्यताहरूलाई जनतामा बुझाउनुपर्नेछ । धर्म परिवर्तनको कारणले सनातन धर्म अप्ठ्यारामा प-यो, हाम्रो संविधानले पो धर्म परिवर्तनलाई ठाउँ दिइरहेको छ कि भन्ने व्याख्याहरू भइरहेका छन्, र त्यसका नाममा राजनीति भइरहेको छ । यी विषयमा जनतालाई सुसूचित गर्ने कर्तव्य कांग्रेसको हो र त्यसबाहिर कांग्रेस जाँदैन भन्ने मेरो दृढ विश्वास हो । नयाँपत्रिका दैनिकबाट साभार
