काठमाडौं । ४ वटा कृषि आयोजनाले नियम विपरीत परामर्श सेवाका नाममा ६४ करोड ९ लाख रुपैयाँ स्वाहा पारेका छन्। कृषि क्षेत्र विकाय कार्यक्रम, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना र जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनाले परामर्श सेवाका नाममा ६४ करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका हुन् ।
सो आयोजनामा यस वर्षसम्म ३ अर्ब ८९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २९ बमोजिम सार्वजनिक निकायले कार्यालयमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा परामर्श सेवा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
महालेखापरिक्षकको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाहरूमा परामर्श सेवा कुल खर्चको ८ दशमलब ३१ देखि २९ दशमबल २१ प्रतिशतसम्म खर्च गरेको छ। आयोजना कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनसमेत परामर्शदाताबाट लगाएका कारण परामर्श सेवा खर्च बढ्न गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
परामर्श सेवाका नाममा आवश्यकताभन्दा बढी खर्च हुँदा महालेखापरीक्षक कार्यालयले जनशक्तिले गर्न सक्ने कामका लागि परामर्श सेवा खरिद नगरी सरकारकै जनशक्तिबाट काम गराई खर्च नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ। ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२ अनुसार परामर्श सेवाको मापदण्ड तयार गरी लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेमा सरकारले हालसम्म त्यसो गरेको छैन।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दातासँग भएको सम्झौता पनि परामर्शदाता खरिदसम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छैन। लागतअनुसार गर्न परामर्शदाताहरूको पारिश्रमिक दरसमेत निर्धारण गरेको छैन ।’
‘कृषिका ४ आयोजनले परामर्श सेवामा ६४ करोड ९ लाख खर्च गर्दा मापदण्ड र पारिश्रमिक दर निर्धारण नगरी लागत अनुमान तयार गरेर परामर्श सेवा खरिद गरेका छन्’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘आयोजनाले परामर्श सेवा खरिद गर्दा एकै प्रकृतिका कार्य गर्ने परामर्शदाताहरूको पारिश्रमिकमा एकरूपतासमेत छैन ।’ मापदण्ड र पारिश्रमिक दर निर्धारण गरी परामर्श सेवा खरिदमा एकरूपता र मितव्ययिता ल्याउनुपर्दछ ।
आयोजना डिजाइन गर्दा निर्धारण गरिएको सङ्ख्यामा परामर्शदाता राख्नुपर्दछ । कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमको आयोजना डिजाइन प्रतिवेदनको बुँदा १८ मा आयोजनाको लागि आवश्यक परामर्श सेवा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली, २०६४ अनुसार खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसै गरी सार्वजनिक खरिद नियमवालीको नियम ३१(१) मा २० लाखभन्दा बढी लागत अनुमानको परामर्श सेवा बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
आयोजना कार्यान्वयन निर्देशकामा ६१ परामर्शदाता राख्ने व्यवस्था रहेकामा कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयको २०७७ माघको सचिवस्तरीय निर्णयबाट १३५ जना राख्ने निणर्य गरी ९६ परामर्शदाताको सेवा सोझै खरिद गरी यो वर्ष ५ करोड ६२ लाख ७९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। आवश्यकताका आधारमा प्रतिस्पर्धा गराई मितव्ययी तवरले परामर्श सेवा खरिद गर्ने महालेखापरीक्षक कार्यालयको निर्देशन छ।
मन्त्रालयले कृषि क्षेत्र विकास आयोजनाका लागि विज्ञका रूपमा १८ जनालाई नियुक्ति गरी परामर्शदाताहरूलाई सेवा शुल्क भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशतका दरले अग्रिम कर कट्टा गर्नुपर्नेमा पारिश्रमिकका रूपमा १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ करकट्टी गर्न छुट गरको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त कर रकम असुल गरी सङ्घीय सञ्चित कोष दाखिला गर्नुपर्ने बताएको छ।
यसै गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनाले यो वर्ष आयोजनाको वित्त तथा खरिद विज्ञलाई भुक्तानी गरेको २८ लाख १३ हजार र प्राविधिक सहायताबाट परामर्श सेवाका लागि १४ करोड ३५ लाख २७ हजार रुपैयाँसमेत १४ करोड ६३ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। प्रतिशतका आधारमा भन्दा ३७ दशमलब ९५ प्रतिशत खर्च गरेको छ। विकास कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने वैदेशिक सहायताको ठूलो हिस्सा परामर्श सेवामा खर्चमा भएकाले सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
