बुटवल : प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नाम टुंगो लगाउन गठन गरेको विशेष समितिले ३ महिनामा कुनै काम गर्न सकेको छैन । गत साउन २४ गते दोस्रो अधिवेशन अन्त्य हुँदा प्रदेशसभाले १५ सदस्यीय प्रदेश ५ नामकरण र स्थायी राजधानीसम्बन्धी विशेष समिति गठन गरेको थियो ।
३ महिनाभित्र नाम र अस्थायी राजधानीबारे सिफारिसका लागि प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी समितिले जिम्मेवारी पाएको थियो । तर, समिति यस मामलामा गैरजिम्मेवार झैं भएको छ ।
समितिको बैठक ३ महिनामा दुई पटक मात्रै बस्यो । भदौ १२ गते समितिका सदस्यबीच परिचयात्मक कार्यक्रम भयो । त्यसपछि असोज २ गते बसेको बैठकले समितिको संयोजक तोक्ने, नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने सम्बन्धमा कार्यविधि बनाउने निर्णय गर्यो । तर, यसपछि भने बैठक बस्न सकेन । यतिसम्म कि समितिले विशेष समिति संयोजकसमेत तोक्न सकेन ।
स्थायी राजधानी र नामकरणबारे बैठकमा छलफल नै नभएको सांसदहरु बताउँछन् । । ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले सांसद सरस्वती गौतमले दुई वटा बैठकको अध्यक्षता गरिन् । समितिले विज्ञहरुसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने थियो ।
तर, नामकरण र राजधानीबारे छलफल नै नभएको विपक्षी कांग्रेस सांसद तथा विशेष समिति सदस्य वीरबहादुर रानाले बताए । ‘सत्तापक्षका सांसदकै कारण समितिले काम गर्न सकेन, यसको सबै जिम्मा सतपक्षले लिनुपर्छ,’ उनले भने ।
उनले संयोजकसमेत तोक्न नसकेर समितिले समयावधि सक्ने काम लज्जास्पद भएको बताए । सरकारकै दबाबमा विशेष समितिले काम गर्न नसकेको आरोपसमेत विपक्षी सांसदहरुले लगाएका छन् ।
तर, सत्तापक्षका सांसदले भने चाहेर पनि विशेष समितिले काम गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन् । विशेष समिति सदस्य तथा पूर्वएमाले प्रदेश सांसद तुल्सी चौधरीले चाडपर्वका लागि समयअनुकूल नभएकाले तोक्न नसकिएको बताए । नामकरण र राजधानीको विषय संवेदनशील भएकाले हतारमा निर्णय गर्न नहुने उनले बताए । ‘छठ सकिएलगत्तै बैठक बसी समय थपी अघि बढ्ने छौं’, उनले भने ।
विशेष समितिले प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाउने र उक्त प्रतिवेदन सभामुखले सभामा प्रस्तुत गर्ने तयारीस्वरुप विशेष समिति गठन गरिएको थियो । प्रदेशसभाको दुई तिहाइ मतले प्रदेश स्थायी राजधानी तोक्ने र नामकरण गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेशसभा सचिवलाय सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरले म्याद सकिएको बताए ।
उनले प्रदेशसभाको बैठकसमेत यो बीचमा नहुँदा सांसदहरु जुट्न समेत अप्ठ्यारो भएकाले समितिले काम गर्न नसकेको हुनसक्ने दाबी गरे । कार्यविधि तयार पारेको र अन्य विज्ञहरु तथा सरोकारवालाहरुसँग राय लिने काम भने भएको सत्तापक्षका सांसदहरुको भनाइ छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत रहेको प्रदेश ५ मा विपक्षी कांग्रेस र सत्तापक्षकै केही सांसदले प्रदेश स्थायी राजधानी र नामावली टुंगो लगाउन पटक पटक संसदमा प्रश्न उठाएपछि विशेष समिति गठन गरिएको थियो ।
समितिमा अर्घाखाँचीबाट चेतनारायण आचार्य, निर्मला क्षत्री र कल्पना पाण्डे, रुपन्देहीबाट तुल्सी चौधरी र रमा अर्याल, कपिलवस्तुबाट विष्णु पन्थी र सहशराम यादव, पाल्पाबाट वीरबहादुर राना र नारायण आचार्य, दाङबाट सरस्वती गौतम, गुल्मीबाट दिनेश पन्थी, बर्दियाबाट भुवनेश्वर चौधरी, रोल्पाबाट दीपेन्द्रकुमार पुन, प्युठानबाट तारा जिसी, बाँकेबाट बाबुराम गौतम छन् ।
किन ढिला ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विवादरहित राजधानी र नामकरण टुंग्याउने पक्षमा छन् । तर, यसको विकल्प के भन्ने विषय जटिल छ । बुटवल या दाङ भन्ने विषयले अझै पनि सांसद दुई कित्तामा उभिएका छन् । प्रदेशसभाले यसको टुंगो लगाउने भए पनि यसमा शीर्ष नेताहरुको रुचिले सहज वातावरण बन्न नसकेको हो ।
पार्टी, क्षेत्र र आफूले गरेको जस लिन खोज्नुले प्रदेश राधजानी तोक्ने विषयमा काम गरेको छ । अर्कोतर्फ प्रदेश ५ मा दुई तिहाइको नेकपाको सरकार छ, तर भर्खर मात्र एकीकरण भएको पार्टीमा विवाद आउन सक्ने भएकाले पनि केही समय लम्ब्याउन खोजिएको कतिपय बताउँछन् ।
यो प्रदेशमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल, सभामुख कृष्णबहादुर महरा, मुख्यमन्त्री शंकर पोखरल, नेता टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, चन्द्र भण्डारीको रस्साकस्सीले पनि केही हदसम्म काम गरेको छ ।
नामकरणको विषय त्यति जटिल भने छैन । लुम्बिनी र बुद्धसँग सम्बन्धित नाम हुनेबारे कसैको दुईमत छैन । तर, राजधानीकै विषयका कारण विशेष समितिले समेत काम गर्न नसकेको स्रोतको दाबी छ । प्रदेश ५ मा ८७ सांसद छन् । प्रदेशसभा गत साउन २४ गतेदेखि बसेको छैन ।
