काठमाडौं। इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)बाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च घटेर आएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिलिटर १६ रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य घटे पनि निगमले भने मूल्य नघटाई बिक्री गर्ने बताएको छ।

नेपाल आयल निगमलाई आईओसीले १६ जुनमा पठाएको नयाँ मूल्यसूची अनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ ७७ पैसा, डिजेलमा १६ रुपैयाँ ५८ पैसा र हवाई इन्धनमा १६ रुपैयाँ ८१ पैसा छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्न थालेपछि आईओसीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कायम रहेको मूल्यका आधारमा निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सूची पठाएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटे पनि निगमको घाटा उच्च हुँदा मूल्य नघट्ने निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहको तर्क छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा निगमले घाटा छ भन्दैमा लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा रहेको स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्न सक्दिनँ भन्न नपाइने उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन्।

घाटाको बहाना बनाएर सरकारले बनाएको नियमलाई लत्याएर निगमले मनपरी गर्न नपाइने राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा १ महिनायता निरन्तर कच्चा तेलको मूल्य घट्दै आएको भन्दै महर्जनले भने, ‘सोहीअनुसार स्वदेशी बजारमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्नुपर्छ। सरकारले २०७१ सालमा बनाएको स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार निगमले तेलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घट्दा घटाउने र बढ्दा बढाउनुपर्छ ।’

उनले घाटा देखाएर सरकारले बनाएको नियमलाई कार्यान्वयन नगरी मनपरी गर्न नपाइने बताए। निगमले विगतदेखि नै आफ्नो स्वार्थका कारण स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई कार्यान्वयन नगरी उपभोक्तालाई ठग्दै आएको अध्यक्ष महर्जनको भनाइ छ।

निगमले घाटा देखाएर स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन गर्दिनँ भन्न नपाउने उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेका बेला निगम घाटामा भए पनि उपभोक्तालाई राहत दिन स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन गरी तत्काल मूल्य घटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक साहले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आए पनि निगमलाई ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ नोक्सानी हुँदा स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार तत्काल तेलको मूल्य घटाउन नसक्ने बताए । तत्काल निगमको अवस्थाअनुसार स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन गर्दा उपभोक्तालाई नै थप भार गर्ने उनको भनाइ छ।

‘लागत मूल्यअनुसार सरकारले निगमलाई तेल बिक्री गर्न दिइने हो भने हालको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा थप पेट्रोलमा १४ र डिजेलमा २२ रुपैयाँ महँगी पर्छ’, निर्देशक साहले भने, ‘विगतमा कोभिड र निर्वाचनको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य उच्च बढेर आउँदा उपभोक्ताको राहतका लागि निगमले मूल्य बढाएको थिएन।’

विगतमा जसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भएका समयमा निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन गरेको भए निगमले नोक्सानी बेहोर्नु नपर्ने उनको तर्क छ। विगतमा निगमले उपभोक्तालाई राहत दिन स्वचालित मूल्य कार्यान्वयन नगर्दा ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेकाले निगमको अवस्था सन्तुलनमा नआउँदासम्म तत्काल स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार नयाँ मूल्य सूचीअनुसार अझै पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ १९ पैसा, डिजेलमा २१ रुपैयाँ ९२ पैसा घाटा छ।

निगमलाई ६० करोड अनुदान

सरकारले निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार करबापतकोे रकममध्येबाट ५९ करोड ८६ लाख ८० हजार रुपैयाँ अनुदान रकम उपलब्ध गराउने भएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मूल्य समायोजन भएको ५९ करोड ८६ लाख ८० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन भएका कारण नेपाल आयाल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई भुक्तानी दिन अपुग ७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने निर्णय गरेको समेत जानकारी दिए। निगमले पूर्वाधार करबापतको ५९ करोड ८६ लाख ८० हजार रुपैयाँ निकासा गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको मन्त्री कार्कीले बताए।

१० जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम पदार्थमा कर घटाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले १७ जेठमा पूर्वाधार कर घटाउन नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएको थियो ।