अनुदानको मल कटौती



काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०७६–७७ का लागि छुट्टाइएको रासायनिक मलको अनुदान रकम कटौती भएको छ। चालू आवका लागि अर्थ मन्त्रालयले ९ अर्ब छुट्टाएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले वितरणको वैज्ञानिक व्यवस्था नभएकाले मलमा अनुदान कटौती गर्नुपरेको जनाएको छ।

रासायनिक मलको कूल आवश्यकता सात लाख मेट्रिक टनमध्ये आव २०७६–७७ का लागि ९ अर्ब छुट्टाएको थियो। यस वर्ष ३ लाख २७ हजार मेट्रिक टन मल आयात भइसकेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले डिएपी र युरिया मलका लागि १ अर्ब ५० करोड रकम कटौती भएको जानकारी दिए। चालू आवका लागि मन्त्रालयले जम्मा सात अर्ब ५० करोड खर्च गर्न पाउनेछ। मन्त्रालयले खर्च गर्न पाउने अनुदानको मल कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजन भएको बजेटको २१ दशमलव शून्य पाँच छ प्रतिशत मात्र हो।

सरकारले चालू आवमा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ३४ अर्ब ८० करोड रकम विनियोजन गरेको थियो। आव २०६४–६५ को बजेटमार्फत डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री रहँदा पहिलोपटक रासायनिक मलमा अनुदान उपलब्ध भएको थियो।

विभिन्न २६ दुर्गम जिल्लाका किसानलाई तोकिएको मूल्यमा अनुदान उपलब्ध भएदेखि रासायनिक मलमा लगातार अनुदान उपलब्ध हुँदै आएको छ। हालको आवश्यकताअनुरुप अनुदान दिने हो भने कूल १८ अर्ब आवश्यक पर्छ। यो रकम आव २०७६–७७ का लागि छुट्टाइएको कृषि क्षेत्रको बजेटको झण्डै ४३ प्रतिशत हुन आउँछ।

नेपाली किसानको आजको आवश्यकता सात लाख मेट्रिक टन हो। सरकारले रासायनिक मलमा प्रतिकेजी ७६ प्रतिशत रकम अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ तर, अहिले ५० प्रतिशत मात्र अनुदानको मल उपलब्ध भएकाले रासायनिक मलमा अनियमितता बढेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य सुरेशचन्द्र दासले बताए।

अनुदानको मल सहकारी संस्थामार्फत बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। युरिया प्रतिकेजी १४ डिएपी ४२ मा बिक्री वितरण हुँदै आएको छ। सरकारले आगामी वर्षदेखि अनुदानको रासायनिक मल बिक्री वितरण गर्नै जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिने तयारी गरेको छ।

युरिया मलको प्रतिकेजी १४ पर्दा एक बोरा युरिया मलको मूल्य ७०० र डिएपी प्रतिकेजी ४२ पर्दा एक बोराको मूल्य २ हजार १०० मा किसानले पाउनुपर्ने ठाउँमा सहकारीले युरियाको २ हजार ६०० र डिएपीको ६ हजार २०० सम्ममा बिक्री गरेको भेट्टिएपछि मन्त्रालयले रासायनिक मलको बिक्री वितरण गर्ने जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिन लागेको हो। कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले युरिया मलमा २७१ प्रतिशत र डिएपी मलमा १९५ प्रतिशतसम्म अनियमितता भएको बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्