- १. प्रधानमन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीसम्म
- जनताले २०७४ सालको निर्वाचनबाट प्रतिपक्ष दलको जनादेश दिए पनि प्रधानमन्त्रीदेखि सङ्घीय सरकारका ६ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री कांग्रेसका छन् । ४१ महिना प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेपछि कांग्रेसको सत्तारोहण भएको हो ।
- २. प्रदेशमा २ मुख्यमन्त्री, २२ मन्त्री र ६ राज्यमन्त्री
- गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा गरी २ जना मुख्यमन्त्री रहेको कांग्रेसका प्रदेश १, मधेस, बाग्मती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमसहित प्रदेशका जोड्दा २२ जना प्रदेशमन्त्री र ६ जना प्रदेश राज्यमन्त्री छन् ।
- ३. ३ प्रदेश प्रमुख
- मधेसमा हरिशङ्कर मिश्र, गण्डकीमा पृथ्वीमान गुरुङ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसका देवराज जोशी प्रदेश प्रमुख छन् ।
- ४. विभिन्न देशमा राजदूत, भूमि आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, सरकारी सञ्चार माध्यमसँगै विभिन्न निकायका नेतृत्वसँगै सदस्यमा नियुक्ति ।
काठमाडौं । नयाँ संविधानअुनसार भएको पहिलो सङ्घ र प्रदेश संसद् निर्वाचन (२०७४)बाट नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षको जनादेश पायो । ४१ महिना यही भूमिकामा रह्यो पनि ।
यसपछि भने कांग्रेसको भाग्य खुल्यो र सत्तामा पुग्यो । त्यो पनि सत्ता नेतृत्व गर्नेगरी । यसो हुनुमा २ वटा कारण रहे ।
पहिलो, सरकार सञ्चालन गर्न जनादेशप्राप्त तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) २३ फागुन २०७७ मा विघटन र दोस्रो, २८ असार २०७८ मा सर्वोच्चबाट कांग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न जारी परमादेश ।
परमादेशकै आधारमा देउवा २९ असार २०७८ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । हाल देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसका ६ मन्त्री र १ जना राज्यमन्त्री छन् । उनीहरू हुन्, बालकृष्ण खाण (गृह), ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की (सञ्चार), उमाकान्त चौधरी (खानेपानी), डा. नारायण खड्का (परराष्ट्र), दिलेन्द्रप्रसाद बडू (उद्योग) र उमा रेग्मी (महिला) र उमेश श्रेष्ठ (प्रधानमन्त्री कार्यालय) राज्यमन्त्री छन् ।
निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश प्रतिपक्ष भए पनि सरकारको नेतृत्वसँगै सर्वाधिक मन्त्री कांग्रेसकै भए, जुन पार्टी २०७४ सालमा भएको निर्वाचनबाट प्रत्यक्षतर्फको १६५ मध्ये जम्मा २३ सिटमा खुम्चिएको थियो । प्रत्यक्षतर्फ त कांग्रेसभन्दा ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) हो । तर, समानुपातिक सांसद जोड्दा भने कांग्रेस ६३ सांसदसहित नेकपा एमालेपछिको दल बन्यो ।
सोही आधारमा एमालेको सरकार परमादेशकै आधारमा ढल्दा सङ्घीय सरकारको प्रधानमन्त्री मात्र कांग्रेसले पाएन, प्रदेशहरूमा पनि कांग्रेसको सत्ता यात्रा प्रारम्भ भयो, जुन जनादेशविपरीत हो ।
तर, ‘भवितव्य’ले कांग्रेस दुवै तहको सत्तामा पुगेको हो । परिणामतः ७ मध्ये २ वटा प्रदेश गण्डकी र कर्णालीमा कांग्रेस नेतृत्वका सरकार छन् । गण्डकीमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र कर्णालीमा जीवनबहादुर शाही कांग्रेसका तर्फबाट मुख्यमन्त्री छन् ।
गण्डकीमा ५९ मध्ये कांग्रेस सांसद १५ जना मात्र छन् । त्यहाँ कांग्रेसको तेस्रो दलको हैसियत हो । त्यसो भए पनि ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्रीबाहेक नै कांग्रेसका ४ जना मन्त्री छन् । उनीहरू हुन्, बिन्दुकुमार थापा (कानुन), मणिभद्र शर्मा (पर्यटन), मेखलाल श्रेष्ठ (शिक्षा) र कुमार खड्का (भौतिक पूर्वाधार) । तत्कालीन नेकपा विघटन नहुँदा भने पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वमा नेकपाको एकल प्रदेश सरकार थियो ।
कर्णालीमा त झन कांग्रेसको सांसद सङ्ख्या ६ जना हो । ३५ सांसद रहेको प्रदेश संसद्बाट कांग्रेसका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही निर्वाचित भएका छन् । ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसकै यज्ञबहादुर बुढा क्षेत्री सामाजिक विकास र हिमबहादुर शाही आन्तरिक मामिलामन्त्री नियुक्त छन् । यहाँ पनि कांग्रेसको हैसियत तेस्रो दलकै हो । तर, भाग्यवस कांग्रेसलाई प्रदेश सरकारको नेतृत्वको अवसर मिलेको छ ।
९० सांसद रहेको प्रदेश १ मा २१ मात्र सांसद भएर पनि सर्वाधिक मन्त्री कांग्रेसकै छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसका हिमाल कार्की (सडक पूर्वाधार), केदार कार्की (आन्तरिक मामिला), शेखरचन्द्र थापा (वन), ओमप्रकाश सरावगी (भूमि) र प्रतापप्रकाश हाङ्गाम (उद्योगमन्त्री) छन् ।
मधेस प्रदेशको १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा पनि १९ सांसदसहित दोस्रो हैसियतमा रहेको दल कांग्रेसका ३ जना मन्त्री छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसको तर्फबाट रामसरोज यादव (भौतिक), ओमप्रकाश शर्मा (खानेपानी) र वीरेन्द्रप्रसाद सिंह (महिला) मन्त्री छन् ।
एकीकृत समाजवादीकै राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री रहेको बाग्मती प्रदेशमा पनि तेस्रो रहेको दल कांग्रेस ३ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्रीसहित सरकारमा छ । यहाँ पनि कांग्रेसलाई सत्ताको जनादेश प्राप्त भएको होइन । तर, १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा बहुमत कांग्रेसकै मन्त्री भए । यहाँ पनि कांग्रेसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने चर्चा छ ।
उता, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पनि कांग्रेसलाई प्राप्त जनादेश प्रतिपक्षी दलकै हो । यद्यपि, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग गठबन्धन हुँदा कांग्रेसको सत्ता यात्रा यहाँ सम्भव भएको हो ।
१७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा वीरबहादुर राना (ऊर्जा), सुरेन्द्र हमाल (वन), बसिउद्दिन खाँ (शिक्षा) मन्त्री हुँदा अर्जुनकुमार श्रेष्ठ (ऊर्जा राज्यमन्त्री) र रीना नेपाल विक (पर्यटन राज्यमन्त्री) छन् ।
प्रतिपक्ष दलकै रूपमा जनादेश प्राप्त अर्को प्रदेश सुदूरपश्चिममा पनि कांग्रेस सरकारमा छ । त्यहाँ गोविन्दराज बोहरा (सामाजिक विकास) र डा. रणबहादुर रावल (आन्तरिक मामिला)मन्त्री छन् भने टेकबहादुर रैका आउजी (सामाजिक विकास) राज्यमन्त्री छन् ।
संसद्मा रहेर देश र जनताको पक्षमा आवाज गुञ्जायमान गर्नुपर्ने कांग्रेसका २ मुख्यमन्त्री र २२ जना प्रदेश मन्त्री छन् । ६ जना राज्यमन्त्री छन् । सङ्घमा प्रधानमन्त्रीसहित ७ मन्त्री र १ जना राज्यमन्त्री कांग्रेसको रहेको छ । सरकारमा मात्र कांग्रेसको सहभागिता भने होइन, ३ वटा प्रदेश प्रमुख पनि प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा हुनुपर्ने कांग्रेसको छ ।
मधेसमा हरिशङ्कर मिश्र, गण्डकीमा पृथ्वीमान गुरुङ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देवराज जोशी प्रदेश प्रमुख छन् । हालै प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पनि कांग्रेसबाटै पुष्पा भुसाल गौतम भएकी छन् । ५ दलीय गठबन्धन एमालेविरुद्ध नबनेको भए उपसभामुख पाउने कांग्रेसको सम्भावना थिएन ।
यससँगै एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सिफारिस गरेका ११ राजदूत फिर्ता बोलाएर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले फेरि राजदूत नियुक्त गर्दा कांग्रेस निकट धेरै परे ।
एमालेका देवी ज्ञवालीलाई अध्यक्षबाट हटाएर देउवाले आफ्नै पार्टी कांग्रेसका केशव निरौलालाई अध्यक्ष बनाए । उनी कांग्रेस निकट नेपाल शिक्षक सङ्घका पूर्वअध्यक्ष हुन् । शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा पनि कांग्रेसकै मधु रेग्मी नियुक्त भए ।
कांग्रेस सत्तामा आएपछि समाज कल्याण परिषद्को उपाध्यक्षमा कांग्रेसबाटै महिलामन्त्री भएकी उमा रेग्मीकी बुहारी मोनिका भट्टराई नियुक्त भएकी छन् ।
सरकारका विभिन्न निकायमा पनि सत्तारोहणपछि कांग्रेसबाट थुप्रैले अवसर पाएका छन् । सरकार नियन्त्रित सञ्चार संस्थाहरूमा कांग्रेसको भर्ती केन्द्र बनेको टिप्पणी गठबन्धनकै एउटा घटक एकीकृत समाजवादी निकट समाजवादी प्रेस सङ्गठनको छ ।
