काठमाडौं  : सरकारले आर्थिक वर्ष सुरु भएलगत्तै  विकासका कार्य द्रुत बनाउन १५ जेठमै बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था गरे पनि खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा भने कुनै सुधार हुन सकेको छैन । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा कुल बजेटमध्ये ४ अर्ब २० करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो रकम गत असारमा एक दिनमा भएको औसत खर्चको आधाभन्दा पनि कम हो ।

गत आर्थिक वर्षको बजेटमध्ये सरकारले असारमा मात्रै ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यसअनुसार असारमा प्रतिदिन औसत ९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको थियो । असारका अन्तिम दिनहरूमा त एकै दिन अर्बौँ रुपैयाँको खोलो बगाइएको थियो । 

गत आर्थिक वर्षमा कुल १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याइएकामा १० खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो । त्यसमध्ये साउनदेखि जेठसम्म ११ महिनामा ७ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । बाँकी रकम असारमा खर्च भएको थियो । 

साउन महिनाभर भएको खर्च समग्र आर्थिक वर्षको बजेटको शून्य दशमलव २७ प्रतिशत मात्र हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मासिक रूपमा औसत गर्ने हो भने एक महिनामा ८ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुनुपर्छ । तर, आर्थिक वर्षको सुरुकै महिनामा कार्यक्रमहरू तय भइनसकेकाले बजेट खर्च हुन नसक्ने परम्परा कायमै छ । 

सरकारले जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने र असारभित्रै कार्यक्रम तय गरी साउन सुरुदेखि नै विकासका कार्यलाई दु्रत गतिमा बढाउने उद्देश्यले बजेटबारे संवैधानिक व्यवस्था गरेको हो । जेठ १५ मै बजेट सार्वजनिक हुन थालेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि खर्च गर्ने सरकारी निकायको प्रवृत्तिमा भने कुनै सुधार हुन सकेको छैन । असरमा मात्र हजारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति अझै कायम छ । अझ विकास खर्चको अवस्था झन् नाजुक देखिन्छ । साउन महिनाभर विकास बजेट ५९ करोड २९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

 यो कुल विकास बजेटको शून्य दशमलव १५ प्रतिशत मात्र हो । चालू आवमा कुल विकास बजेट ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । साउन महिनामा चालू बजेटमध्ये शून्य दशमलव ३७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । कुल चालू बजेट ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख रुपैयाँ रहेकामा ३ अर्ब ५० करोड १४ लाख खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १० करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

राजस्व संकलन भने ६ प्रतिशत नाघ्यो

बजेट खर्चको तुलनामा राजस्व संकलनमा भने सकारात्मक प्रगति भएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो महिना बित्दा सरकारले ६७ अर्ब २१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ  । यो कुल लक्ष्यको ६ दशमलव ०४ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । संकलित राजस्वमध्ये ६४ अर्ब ३३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ करमार्फत संकलन भएको छ भने ४ अर्ब ८७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ गैरकर राजस्व रहेको छ ।

 १ साउनदेखि नै खर्च गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था 

साउनदेखि नै बजेट कार्यान्वयन होस् भनेर सरकारले खर्च गर्न अख्तियारी दिनुनपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै खर्च गर्न सकिने गरी कानुनी सुधार गरिएको छ । पहिलो चौमासिक भुक्तानी निकासाका लागि भौतिक प्रगति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

दोस्रो र तेस्रो चौमासिक निकासा वा भुक्तानीका लागि सो अवधिसम्मको भौतिक प्रगति न्यूनतम ५० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको सुनिश्चितता नभई सुरु गरिएको खरिद प्रक्रिया वा अन्य कार्यबाट सिर्जना भएका दायित्वका लागि रकमान्तर र थप निकासा नगर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै, ससर्त अनुदानमा राखिएको रकम तोकिएका कार्यक्रमका लागि मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वित्तीय हस्तान्तरण वा निकासा गर्दासमेत सोहीअनुसार गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।  

योजना बनाउने वेला खर्च र खर्च गर्ने वेला योजना

शान्तराज सुवेदी, पूर्वअर्थसचिव

आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बजेट खर्च गर्न सकियोस् भनेर १५ जेठमै बजेट ल्याउने व्यवस्था संविधानमा नै गरियो । बजेट ल्याएपछि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन बाँकी डेढ महिनामा डिपिआर बनाउने, खर्चको कार्यतालिका बनाउने, नियम–कानुन बनाउने, खरिद सूची तयार गर्ने, जिल्ला दररेट तोक्नेलगायतको तयारीका लागि समय होस् भनेर त्यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण सरकारको सम्पूर्ण ध्यान नयाँ आर्थिक वर्षको तयारीमा होइन, पुरानै वर्षको खर्चमा हुने गरेको छ ।

असार मसान्तसम्म खर्चको तयारीको कुनै पनि काम हुँदैन । कतिसम्म भने जिल्ला दररेट तय नभईकन खरिदसम्बन्धी कागजात बनाउन सकिन्न । त्यो दररेट कतिपय जिल्लाहरूले साउनमा पनि तोक्दैनन् । भदौ–असोजतिर तोक्ने गरिएको छ । त्यसो भएपछि साउनबाट खर्च हुने कुरै हुँदैन । 

अघिल्लै आर्थिक वर्षमा सरकारी कार्यालयले कार्यतालिका बनाएर साउनमा कति खर्च गर्ने, पहिलो चौमासमा कति खर्च गर्नेजस्ता योजना बनाए पो खर्च हुन्छ । त्यसवेला अघिल्लो वर्षको बजेट कसरी सक्ने भनेर चिन्ता गर्ने अनि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्ने वेला योजना बनाउने गरिएको छ । त्यसैले खर्चमा सुधार आउन सकेको छैन । 

गत वर्षको रिपोर्टिङ र यो वर्षको योजनामै साउन बित्यो

उत्तरकुमार खत्री प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय

आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बजेट खर्च होस् भनेर १५ जेठमा बजेट ल्याउने व्यवस्था संविधानमा गरिएको हो । तर, असार मसान्तसम्म अघिल्लै वर्षको बजेट खर्चमा ध्यान दिनुपरेकाले यो आर्थिक वर्षको तयारी गर्न पाइएन ।

असारभरि खर्चमा नै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुँदा अघिल्लो आवको कामको रिपोर्टिङ गर्ने काम पनि साउनमै हुन्छ । त्यस्तै, यो आवको नीति कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउने एवं काम गर्ने पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने काम साउनमा भयो । त्यस्तै, कार्यविधि, निर्देशिका एवं नियमावलीहरू बनाइयो । त्यसैले साउनमा बजेट खर्च कम हुन गएको हो ।  नयाँपत्रिका दैनिकबाट साभार