जनकपुरधाम : मुलुकी सहिता ऐन २०७४ संशोधन नगरेसम्म प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने कुरामा वक्ताहरुले जोड दिएका छन् ।
सोमबार जनकपुरधाममा मुलुक संहिता दिवसको अवसरमा संघीय सरकारका कानुन न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्रालय र प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा आयोजित मुलुकी संहिताहरु कार्यान्वयनको एक वर्ष समिक्षात्मक गोष्ठीमा सहभागी सरोकारवालाहरुले सो कुरा बताएका हुन् ।
उनीहरुले मुलुक संहिता अन्तर्गत देवानी संहिताभन्दा बढी अपराध एवं फौजदारी सहिता संशोधनको आवश्यकता रहेको बताउँछन् ।
कार्यक्रममा सहभागी अधिवक्ताहरुले अपराध संहिताका धेरै यस्ता दफा उपदफा छन् जुन आफैँमा बाँझिएको छ जसले गर्दा न्याय गर्दा अप्ठेरो पार्ने गरेको बताए । त्यस्तै प्रहरी निकायका प्रतिनिधिले अनुसन्धानको पाटोतर्फ हेर्दा केही यस्ता व्यवस्था गरिएको जसले गर्दा सही अनुसन्धान गर्न र पीडितलाई न्याय दिलाउन असहज भएको धारणा राखे ।
पत्रकारहरुले पनि अपराध एवं फौजदारी संहिताको भाग ३ को अनुच्छेद १ मा प्रेसमाथि अंकुश लगाउने गरी फोटो खिच्ने वा प्रकाशन गर्ने, कुनै राजनीतिक नेता वा मन्त्रीको इजाजत बिना उनको समाचार प्रकाशन गर्ने नगर्ने, कसैले टेलिफोन वा चिट्ठी मार्फत गरेको कुरामा समाचार नलेख्ने, दुई व्यक्तिबीचको कुरामा उनको इजाजत बिना समाचार नलेख्ने लगायत व्यवस्था गरिएको दफा २९५ देखि २९७ सम्को दफासहित विभिन्न दफा उपदफा खारेज गर्न माग गरे ।
कार्यक्रममा अध्यक्षता गरेका प्रदेशका कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले मुलुकी संहिता मात्रै होइन कुनै पनि कानुन कार्यान्वयनमा नियत सही हुनुपर्ने बताए । उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘यस संहिताले प्रदेशसँग पनि अन्याय गरेको छ । अनुसन्धानको पाटोमा नेपाल प्रहरी मात्रै उल्लेख गरेको छ । सबै थोक नेपाली प्रहरी नै गर्ने हो भने प्रदेश प्रहरीले के गर्ने ? यसको औचित्य के ?’
साथै उनले संघीय सरकारले मुलुकी संहिता जति सक्दो संशोधन गरेर अघि बढे त्यति चाडै नै कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनेछ भने ।
सो कार्यक्रममा मुख्य न्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झाले भने मुलुकी संहितामा धेरै नै संशोधनको आवश्यकता रहेको छ । तर, यस सँगै परम्परागत शैलीमा रहेकाले यसलाई आधुनिकीकरण गर्न पनि उतिकै आवश्यक रहेको छ ।
कार्यक्रममा पत्रकार, अधिवक्ता, न्यायधिश, चिकित्सक, प्रहरी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लगायत विभिन्न पेशाकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
