काठमाडौं : नेपाल र भारतबीच परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको पाँचौँ बैठकमा नेपालले पछिल्लो उच्चस्तरीय भ्रमणमा भएका सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिनेछ । नेपालले इपिजीको प्रतिवेदन बुुझ्न भारत सरकारलाई आग्रह गर्ने, बाँधबारे प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, वाणिज्य एवं पारवहन सन्धि, सीमा, सुरक्षालगायतका विषयमा भारतको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेको छ । बैठक ४ र ५ भदौमा काठमाडौँमा बस्दै छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट बैठकमा ३५ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने जानकारी दिए । आफ्ना प्रतिनिधिमण्डलसहित बैठकमा सहभागी हुन भारतीय विदेशमन्त्री डा।सुव्रमण्यम जयशंकर ४ भदौमा काठमाडौं आउँदै छन् । बैठकमा नेपालले आर्थिक विकास र कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयनलाई मुख्य एजेन्डा बनाउनेछ । 

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले संयुक्त आयोगमा द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै विषयलाई पाँच शीर्षकअन्तर्गत राखेर छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार राजनीतिक सुरक्षा र सीमा, आर्थिक सहयोग तथा पूर्वाधार, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा तथा जलस्रोत र संस्कृति तथा शिक्षाअन्तर्गत समग्र विषयमा छलफल हुनेछ । 

परराष्ट्रमन्त्रीले नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ९इपिजी०को प्रतिवेदन बुझ्न भारतलाई आग्रह गरिने जानकारी दिए । ‘इपिजीबारे छलफल हुन्छ । प्रतिवेदन छिटो बुझिदिनुस् भन्ने हाम्रो आग्रह हुन्छ र त्यो कार्यान्वयनमा जाओस् भन्ने हाम्रो चाहना स्पष्ट रूपमा राख्नेछौँ,’ ज्ञवालीले भने ।

उनले मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन तयार भएको, हुलाकी राजमार्गका केही खण्ड उद्घाटनका लागि तयार भएको, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएको, माथिल्लो कर्णाली शीघ्र कार्यान्वयनका लागि पर्खाइमा रहेको, काठमाडौं–रक्सौल रेलवेको इन्जिनियरिङ र वातावरणीय एवं ट्राफिक सर्भे सम्पन्न भएर डिपिआर सुरु हुन लागेको बताए ।

‘हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमण र भारतीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेपाल भ्रमणमा भएका सहमति÷समझदारी कार्यान्वयनका लागि आयोगले योजना बनाउनेछ । समग्रमा हेर्दा सन्तोषजनक रूपमै कार्यान्वयन भइरहेको छ,’ ज्ञवालीले पत्रकार सम्मेलनमा भने । 

कस्मिरबारे बोल्यो नेपाल वार्ताबाट शान्तिपूर्ण समाधान होस् 

प्रदीप ज्ञवाली ,परराष्ट्रमन्त्री

नेपालले कस्मिर विवादबारे पहिलोपल्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जम्मु–कस्मिरलाई विशेष राज्यको हैसियत हटाउने भारतीय निर्णयपछि उत्पन्न क्षेत्रीय कूटनीतिक रस्साकस्सीबारे पहिलोपटक नेपालको धारणा सार्वजनिक गरे ।

‘हामीले कस्मिरमा विकसित घटनाबारे नजिकबाट नियालिरहेका छौँ । नेपाल यो क्षेत्रको शान्ति र स्थिरताको पक्षमा छ । वार्ताबाट शान्तिपूर्ण रूपमा समस्याको समाधान हुनेछ भन्ने हामी विश्वस्त छौँ । यसमा भारतीय नेतृत्वको क्षमताप्रति पनि हामी विश्वस्त छौँ,’ उनले भने ।

परराष्ट्रमन्त्रीले कस्मिरको विकसित घटनाले यो क्षेत्रको शान्तिमा प्रतिकूल पर्न सक्नेबारे पनि चासो व्यक्त गरे । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले कस्मिरलाई भारतको आन्तरिक मामिला नभनी भारत र पाकिस्ताबीचको द्विपक्षीय मामिलाका रूपमा कूटनीतिक अर्थ लाग्ने अभिव्यक्ति दिए । उनले भने, ‘कस्मिरबारे वार्ताबाट यो क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्व हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार