काठमाडौं : गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा सरकारले विकासका लागि जम्मा दुई खर्ब ३८ अर्ब खर्च गर्न सक्यो । तर, त्योभन्दा बढी त उपभोक्ताले पेट्रोलियम खरिदमा खर्च गरे । नेपाल आयल निगमले गत वर्ष दुई खर्ब ६३ अर्बको पेट्रोलियम बेच्यो । पेट्रोलियम खरिदमा खर्च हुनेजति बजेट पनि खर्च गर्न नसक्दा देश उँभो लाग्न अझै चुनौतीपूर्ण छ ।
बजेट भाषणमा तीन खर्ब १३ अर्बको पुँजीगत खर्च छुट्याएको सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत यो खर्च २ खर्ब ७३ अर्ब हुने लक्ष्य राखेको थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म दुई खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उता नेपाल आयल निगम एक्लैले सरकारको विकास बजेटभन्दा बढीको कारोबार गर्यो । आव ०७५/७६ मा निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट एक खर्ब ९२ अर्ब ३९ करोड ४३ लाख रुपैयाँको इन्धन आयात गरेको छ । त्यस्तै, राजस्वबापत कुल इन्धनको व्यापारमा ६१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ थप भएको थियो । यो रकम आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा भुक्तानी गरेको कर, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि तिरिएको पूर्वाधार कर र निगमले नाफा गरेबापत बुझाउन लागेको आयकरसमेतको जोड हो ।
आव ०७५/७६ मा मूल्य अभिवृद्धि करबापत २६ अर्ब ९७ करोड भुक्तानी भएको छ । त्यसपछि भन्सार शुल्कको १३ अर्ब १ करोड र बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पूर्वाधार कर शीर्षकमा ११ अर्ब ९५ करोड भुक्तानी भएको छ । सडक मर्मत शुल्कका लागि ५ अर्ब ४७ करोड भुक्तानी भएको छ । मुलुक भित्रिनेमध्ये ७० प्रतिशत इन्धन सवारीसाधनमा खपत हुने भएकाले सरकारले सडक मर्मत दस्तुर असुल्दै आएको हो । आयकरबापत तीन अर्ब, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क एक अर्ब नौ करोड र भन्सार सेवा शुल्कमा ४० लाख ५० हजार भुक्तानी भएको छ ।
सरकारलाई राजस्व बुझाएर निगमले कूल १० अर्ब रुपैयाँ मुनाफा पनि गरेको छ । त्यसबाहेक पनि ढुवानी, प्रशासनिक खर्च, चुहावट र बिक्रेता कमिसनमा पनि उल्लेख्य रकम खर्च भएको छ । यसरी वर्षभरिमा बिक्री भएको तेलको मूल्य दुई खर्ब ६३ अर्बभन्दा बढी छ ।
- आइओसीलाई भुक्तानी : १ खर्ब ९२ अर्ब
- भन्सार कर : १३ अर्ब १ करोड
- भन्सार सेवा शुल्क : ४० लाख ५० हजार
- सडक मर्मत कर : ५ अर्ब ४७ करोड
- प्रदूषण शुल्क : १ अर्ब ९ करोड
- बुढीगण्डकी कर : ११ अर्ब ९५ करोड
- मूल्य अभिवृद्धि कर : २६ अर्ब ९७ करोड
- आयकर : ३ अर्ब
- नाफा : १० अर्ब
- कुल पेट्रोलियम आयात : २८ लाख ४३ हजार किलोलिटर
- कुल कारोबार : दुई खर्ब ६३ अर्ब
‘प्रतिमहिना औसत १६ अर्ब रुपैयाँका दरले आइओसीलाई भुक्तानी गर्दै आएका छौँ,’ निमित्त नायब प्रबन्ध निर्देशक नागेन्द्र साहले भने । साहका अनुसार ०७५/७६ मा पेट्रोलियम पदार्थको खपत २० प्रतिशतले बढेको छ । योसँगै आव ०७४/७५ को तुलनामा सरकारलाई बुझाउने कर १० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । ०७४/७५ मा निगमले ५५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ कर दाखिला गरेको थियो ।
सबैभन्दा धेरै खपत डिजेल : कुल पेट्रोलियमको ६० प्रतिशत
मुलुकमा डिजेलको खपत बढ्दै गएको छ । सवारीसाधन, उद्योग र विकास निर्माणका कामले डिजेलको खपत बढ्दै गएको हो । निगमका अनुसार कुल पेट्रोलियम कारोबारमध्ये ६० प्रतिशत डिजेलको हिस्सा छ । ०७५/७६ मा २८ लाख ४३ हजार ५५ किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुँदा डिजेलको मात्रै हिस्सा १६ लाख ५४ हजार सात सय ४८ किलोलिटर छ । दोस्रोमा पेट्रोल पाँच लाख ४१ हजार नौ सय ३५ किलोलिटर, हवाई इन्धन एक लाख ९३ हजार किलोलिटर, मट्टीतेल २३ हजार किलोलिटर र ग्यास चार लाख २९ हजार मेट्रिकटन आयात भएको छ ।
आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल भन्छन्–आयात झन् बढ्दै जाने देखिन्छ
प्रत्येक वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढिरहेको छ । यो वर्ष पनि करिब २० प्रतिशतले माग बढेको छ । त्यसैले आगामी दिनमा माग बढ्दै जाने निश्चित छ । मागअनुसार आपूर्ति गर्नु हाम्रो दायित्व भएकाले आउँदा वर्षमा इन्धनमा अझ बढी रकम खर्च हुनेछ । हामीले माग धान्नेगरी मात्र होइन, मौज्दात राख्न मिल्नेगरी इन्धन आयात गर्न देशभर भण्डारगृह निर्माण थालेका छौँ । सातै प्रदेशमा ९० दिनलाई धान्ने पेट्रोलियम पदार्थको मौज्दात राख्दा झन् बढी रकम इन्धनमा खर्च हुनेछ ।
सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने संस्थान
सार्वजनिक संस्थानमध्ये सबैभन्दा बढी कर आयल निगमले तिर्छ । निगमले गत आवमा ६१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ राजस्व भुक्तान गरेको छ । आव ०७४/७५ मा निगमले ५५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व तिरेको थियो । निगमपछि दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले आव ०७४/७५ मा २४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ राजस्व तिरेको थियो । आयल निगमले आव ०७३/७४ मा ४७ अर्ब ६ करोड र ०७२/७३ मा २१ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ राजस्व भुक्तान गरेको थियो । सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३८.४८, डिजेलमा २१.१५ र मट्टीतेलमा तीन रुपैयाँ भन्सार उठाउँदै आएको छ । त्यसैगरी आन्तरिक हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर २०.१९, बाह्य हवाई इन्धनमा ६.२७ तथा ग्यासमा २३३.२० प्रतिसिलिन्डर भन्सार असुल्दै आएको छ । नयाँपत्रिका दैनिकबाट साभार
