नेकपा (एस)मा परिषद् बैठकको प्रभाव



काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका सर्वाधिक आलोचक नेता नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल मध्य असारपछि ओली र उनको दल एमालेप्रति नरम हुँदै गएका छन् । यतिसम्म कि ३१ असारमा त ‘एमालेले धेरै प्रहार नगरिरहेका बेलामा हामीले पनि प्रहार गर्नुहुँदैन’ भन्न भ्याए ।

त्यसयता पनि ओलीप्रति नेपाल चर्को रूपमा प्रस्तुत भएका छैनन् बरु ३ साउनमा त वाम एकतामा पहल गर्ने निर्णय नेपालको पार्टीले ग¥यो । वाम एकता भन्नेबित्तिकै ओलीको दल एमालेसहितको हो । राजनीतिमा प्रधान शत्रु नै ओली र एमाले भए जसरी प्रस्तुत हुने नेपाल एकाएक किन नरम भए ? यो प्रश्नको जबाफ खोज्न केन्द्रीय प्रतिनिधि परिषद् बैठकसम्म पुग्नुपर्छ ।

बैठकमा देशभरका १ हजार ५०० बढी प्रतिनिधि सहभागी थिए । राष्ट्रियसभा गृहमा भएको बैठकलाई १३ असारमा सम्बोधन गर्दै नेपालले भनेका थिए, ‘…हामी देशमा रहेका विभिन्न शक्तिहरूबारे विश्लेषण गर्नेछौँ ।’ स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा हुँदै आगामी सङ्घ र प्रदेश संसद् निर्वाचनलगायत बैठकका एजेन्डा थिए । बैठकमा अध्यक्ष नेपालका तर्फबाट महासचिव डा. बेदुराम भुसालले राजनीतिक तथा साङ्गठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । बैठकमा नेपालको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न ११ वटा समूह बने ।

१ जना परिषद् सदस्यका अनुसार समूहगत छलफलपछि प्रस्तुत ११ मध्ये १० समूहको प्रतिवेदनमा अध्यक्ष नेपाल र पार्टीले स्थानीय तह निर्वाचनमा अख्तियार गरेको रणनीतिबारे खण्डन भयो । ‘संविधान मास्न खोज्ने र प्रतिगमनको पक्षपाती दल भनेर एमालेलाई हराउने भन्ने जुन एजेन्डा बन्यो, यसको सिधा अर्थ वामपन्थी दलहरूलाई प्रधान शत्रु किटान गर्ने कांग्रेसलाई जिताउने हो । यस्तो रणनीति पार्टीले अख्तियार गर्नुहुँदैन थियो । १० समूहको प्रतिवेदनको सार यस्तो थियो’, ती परिषद् सदस्यले द नेपालटपलाई भने ।

अधिकांश परिषद् सदस्यहरू एमाले हराउने अभियानको रूपमा पार्टीले निर्वाचनलाई उपयोग गर्नु ठूलो कमजोरी भएकामा एकमत देखिएका थिए । उनीहरूका अनुसार एमाले हराउन पार्टीको तल्ला तहका कार्यकर्ताहरू तयार भएनन् । निर्वाचन अभियानमा स्वतःस्फुर्त जोडिएनन् । प्रत्यक्ष भूगोलमा रहेर मतदातासँग जोडिएका परिषद् सदस्यहरूका यस्ता निष्कर्षसहितको सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिए, जुन अध्यक्ष नेपालको अपेक्षाभन्दा बाहिरको थियो ।

यति मात्र होइन, अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरेर पारित गर्न अध्यक्ष नेपालले भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै खण्डन बैठकमा भएको अर्का परिषद् सदस्यले बताए । उनका अनुसार एकातिर एमाले हराउने अभियानको रूपमा निर्वाचनलाई उपयोग गर्नु र अर्कातिर एमसीसी पारित गरेको भनेर चर्को खण्डन बैठकमा भएपछि अध्यक्ष नेपाल ओली र एमालेप्रति लचक भएका हुन् ।

नेपालले अध्यक्षता गरेको सोही बैठकले १४ असारमा १७ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्‍यो । कुनै प्रस्तावमा पनि एमालेविरुद्ध आशय प्रकट हुने १ शब्द छैन । तर, ओलीले प्रधानमन्त्री छँदा दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेपछि बनेको ५ दलीय वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धनको आवश्यकता रहेको प्रस्तावसहितको निर्णय गर्‍यो ।

एमालेको समर्थन र आलोचना गर्ने कुनै प्रस्ताव र निर्णय भने बैठकबाट भएन । यसो हुनुमा एकीकृत समाजवादीमा सम्मानित नेता झलनाथ खनाल प्रभावी हुँदै गएको अर्थमा पनि विश्लेषण हुन थालेको छ । खनाल ती नेता हुन्, जो एमालेसँग पार्टी एकता चाहन्छन् । उनले एमालेसँगको एकताको पक्षमा बारम्बार वकालत गर्दै आएका छन् । पछिलो समय ओलीसँग उनको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण पनि छैन ।

केन्द्रीय परिषद् बैठकमा पनि एमालेसँग ‘मित्रवत्’ सम्बन्ध राख्नेगरी पार्टी रणनीति हुनुपर्ने दबाब नेपालमाथि पर्‍यो । यसपछि खनाल जसरी नेपाल पनि ओली र उनको दल एमालेप्रति नरम भएको ती केन्द्रीय परिषद् सदस्य बताउँछन् । गत वर्षको भदौमा मात्र एमालेबाट अलग्गिएर नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी गठन भएको हो । पहिलो पटक ३० वैशाखमा यो दल स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी भएको थियो । निर्वाचनबाट कम्तीमा ५० वटा स्थानीय तह जित्ने उक्त दलको अपेक्षा थियो । तर, त्यसको आधा स्थानीय तह पनि जितेन ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट निर्वाचनमा धोका भएको निष्कर्ष उक्त दलको रह्यो । यसपछि भने एमालेसँग खनाल मात्र होइन, केन्द्रीय परिषद् बैठकपछि नेपाल पनि लचक हुन थालेका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्