पहिचान र जलाधार विवादमा अड्कियो प्रदेश १ नामाकरण



काठमाडौं । दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेशको नामकरण टुङ्ग्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि संसद्को ५ वर्षे अवधि सकिन लाग्दासम्म प्रदेश १ नामविहीन छ। मधेस प्रदेशमा जसरी पहिचानको आन्दोलन उठान भएको यस प्रदेशमा नामकरणको प्रयास भने नभएको होइन।

प्रदेश संसद्को चालू वर्षे अधिवेशनमा नामकरणको अन्तिम प्रयास भइरहेको छ। तर, नाम टुङ्गिने निश्चित भने छैन। यस अधिवेशनमा नाम नटुङ्गिए संसद्को ५ वर्षे अवधिमा प्रदेश १ नामविहीन नै हुनेछ।

सोही कारण प्रदेश संसद्बाट सहमतिमै नाम टुङ्ग्याउन कसरत भइरहेको हो। पछिल्लो पटक नामबारे दलीय समझदारी जुटाउन भन्दै ६ साउनमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले सर्वदलीय बैठक बोलाए। बैठकमा दलहरूबीच नामबारे छलफल त भयो तर सहमति भने जुटेन।

सहमतिमै नाम टुङ्ग्याउन निरन्तर प्रयास भइरहेको सभामुख भण्डारीले बताए। ‘नाम टुङ्गो लगाउन यत्रो प्रयत्न गरिरहेका छौँ हामी। टुङ्गिएको छैन। सहमतिमै टुङ्ग्याउँछौँ’, उनले द नेपालटपसँग भने। भण्डारीको अभिव्यक्तिलाई आधार मान्दा उनी नामबारे सहमति जुटाउन चाहन्छन् । दलहरू भने पूर्ववत् अडानमा अडिग छन्।

प्रदेशको सत्ता नेतृत्व दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँगै सत्तारूढ दलहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र),जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र सङ्घीय लिम्बूवान मञ्च किरात–लिम्बूवानको पक्षमा छन्। यी दलहरूले किरात–लिम्बूवान नामलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँगै किरात सभ्यतासँग जोडेर विश्लेषण गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार यो नाम बहुपहिचानमा आधारित छ।

प्रदेश संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रदेशको नाम कोसी प्रस्ताव गरिसकेको छ। सत्तारूढमध्येकै महत्वपूर्ण घटक नेपाली कांग्रेसले सप्तकोसी प्रदेश प्रस्ताव गरेको छ।सप्तकोशी देशकै ठूलो नदी हो । कोसी भने देश सङ्घीयतामा जानुभन्दा अगाडिको पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा पर्ने एउटा अञ्चलको नाम हो, जसलाई महेन्द्रकालीन राज्य संरचनाको एउटा इकाइको रूपमा लिने गरिन्छ।

पहिचान पक्षधरहरूका अनुसार एमाले र कांग्रेसबाट प्रस्तावित नाम भने पहिचानमा आधारित छैन। दुवै जलाधारमा आधारित छन्। तर, प्रस्तावित नामबारे आएको पहिचान पक्षधरहरूको टिप्पणीको खण्डन एमाले र कांग्रेस नेताहरूले गर्दै आएका छन्। सभामुख भण्डारीले बोलाएको बैठकमा पनि दलहरूका नेताहरूले आ–आफ्ना अडान त दोहोर्‍याए नै, प्रस्तावित नामबारे एकअर्काबीच खण्डन गरे।

अर्को बैठकमा फेरि छलफल गर्नेगरी दलका नेताहरू बैठकबाट उठे। त्यसयता बैठक बसेको छैन। बरु प्रदेश राजधानी विराटनगरमा किरात–लिम्बूवान सङ्घर्ष समितिको नाममा प्रदर्शन भइरहेको छ । प्रदर्शनकारीहरूको आन्दोलनलाई मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको खुलमखुला साथ छ।

सोही भूमिकाका कारण उनी आलोचित छन्। पहिचानमा आधारित नाम राख्नुपर्ने पक्षमा आफू उभिनुलाई ‘न्यायप्रेमी’ जनताको आवाजमा समर्थन जनाएको रूपमा बुझिनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनलाई लक्षित गर्दै प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद जीवन घिमिरेले सत्ता पक्षले एकल जातीय नाम राख्न खोजेको आरोप लगाए।

‘नेकपा एमाले एकल जातीय, एकल सांस्कृतिक र एकल भाषिक पहिचानको आधारमा नाम राख्न हुँदैन बरु बहुपहिचानको आधारमा नाम राख्नुपर्ने पक्षमा छ’, पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका घिमिरेले भने, ‘कोसी बहुपहिचानमा आधारित नाम हो। यसले सिङ्गो प्रदेश १ को पहिचान बोक्छ।’ घिमिरेले बहुपहिचान भने पनि जलाधारसँग जोडिएको नाम कोसी हो।

संविधानसभामा गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समितिले हाल प्रदेश १ का १४ जिल्लालाई लिम्बूवान, किरात र मिथिला–भोजपुरा–कोच–मधेस प्रदेश प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। यसका लागि समितिले ३९ वटा सुझाव सङ्कलन टोली तत्कालीन ७५ वटै जिल्लामा खटाएको थियो।

हालको प्रदेश १ को मेची अञ्चलअन्तर्गतका पहाडी जिल्लाहरू ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलामलगायत जिल्लामा खटिएको टोली नम्बर २ ले लिम्बूवान प्रदेशको माग चर्को रहेको प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको थियो। सोहीअनुसार समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको हो।

कोसी र सगरमाथाका पहाडी जिल्लाहरूमा किरात प्रदेशको माग भएको अर्को प्रतिवेदन पनि समितिलाई बुझाइएको थियो। डा. मदन परियार संयोजक रहेको राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोगकोे बहुमत (६ जना) सदस्यले बुझाएकोे प्रतिवेदनमा जातीयताका ७ आधार र भौगोलिकताको आधारमा ४ गरी ११ प्रदेश हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

७ जातीय राज्यमा किरात र लिम्बूवान राज्य हुनुपर्ने उल्लेख थियो । तर, डा. रमेश ढुङ्गेलसहितको अल्पमत (३ जना) सदस्यले भने सामथ्र्य र सम्भाव्यताका आधारमा नदीले कटान गरेका क्षेत्रलाई मूल आधार बनाएर ६ प्रदेश बनाउनुपर्ने राय प्रस्तुत गरेकोे थियो। हाल एमालेले नदी (जलाधार)लाई नै आधार बनाएर प्रदेशको नाम प्रस्ताव गरेको हो। कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको सप्तकोेसी पनि त्यस्तै हो।

झलनाथ खनाल एमाले अध्यक्ष हुँदा उक्त दलको तर्फबाट प्रस्तावित प्रदेशहरूको खाकामा लिम्बूवान, किरात मात्र नभई ती नामको पछाडि कोसी, कुम्भकर्ण जस्ता नाम राख्नुपर्ने उल्लेख थियो। त्यसो हुँदा बहुपहिचान हुने एमालेको तर्क थियो। हाल भने बहुपहिचानका लागि झुन्ड्याउनुपर्ने भनिएको नाम मात्र प्रस्ताव गरेको हो।

माओवादी पनि पहिले हालको प्रदेश १ मा पर्ने १४ जिल्लाहरूलार्ई किरात, लिम्बूवान, कोच र अवध राज्य प्रस्ताव गरेकोे थियो। माओवादी हाल किरातमा अडिएको छ। एकीकृत समाजवादी, जसपा र लिम्बूवान मञ्चसँग एक मुख भएपछि भने माओवादी किरात–लिम्बूवानको पक्षमा छ। तर, किरात नामको पक्षमै किराती समुदाय विभाजित छ।

कतिपयले किरातलाई सभ्यता र कतिपयले भने धर्मको रूपमा अथ्र्याउने गरेका छन्। लिम्बू भाषाविद् दिलेन्द्र कुरुम्बाङ पूर्वमन्त्री स्वर्गीय पद्मसुन्दर लावतीले पञ्चायतकालमा किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ स्थापना गरेपछि किरात शब्दको प्रयोग विस्तार भएका दाबी गर्छन्।

उनका अनुसार किरात शब्दले सभ्यता र धर्म दुवैको प्रतिनिधित्व गर्दैन । यसरी कट्टर लिम्बूवान पक्षधरहरू किरातलाई प्रदेश नामको स्वीकार्न नसक्ने पक्षमा छन्। कट्टर किरात पक्षधरहरूले पनि लिम्बूवानलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। पहिचानजनित नाम भनिएका किरात र लिम्बूवान हुनुपर्ने भन्नेहरू पनि २ तिर फर्केका छन् ।

यस्तो अवस्था रहँदा माओवादी संसदीय दलका नेतासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो ‘मौसम’ले नामको विषयलाई लिएर मतभेद कायम भएकाले वर्तमान प्रदेश संसद्ले नाम टुङ्ग्याउने सम्भावना न्यून रहेको बताए। ‘हामी पहिचानको आधारमा नाम हुनुपर्ने पक्षमा छौँ । एमाले र कांग्रेस स्वीकार्ने पक्षमा छैन । सोही कारण कुनै नाममा दुई तिहाइ बहुमत जुट्ने सम्भावना यो संसद्मा छैन’, उनले भने ।

संविधानअनुसार बनेका ७ प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी भौगोलिकता र गण्डकीसँगै, बाग्मती र कर्णाली जलाधारको आधारमा राखिएको छ। मधेस प्रदेश भने पहिचानको आधारमा राखिएको हो। सोही प्रदेशसँग सीमा जोडिएको प्रदेश १ भने पहिचान कि भौगोलिक वा जलाधारको नामबाट राख्ने भन्नेमा मतभेद कायम रहँदा नामविहीन रहेको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्