हलेसी तुवाचुङ : वडाध्यक्षलाई सवारीसाधनमा दोहोरो सुविधा



खोटाङ । खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका वडाध्यक्षले यातायात खर्चवापत दोहोरो सुविधा लिएको खुलेको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा मोटरसाइकल, इन्धन र मर्मत खर्च बुझेका ११ वडाध्यक्षले पुःन यातायात खर्चबापत मासिक रुपैयाँका दरले भुक्तानी लिएको खुलेको हो । नगरपालिकाका ११ वडाका वडाध्यक्षले यातायात खर्चवापत लिएको ५ लाख ९४ हजार रकम असुल गरी राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ ।

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बाइटर मुरली सडक मर्मतका क्रममा सम्झौताभन्दा अगाडि कामदारलाई ज्याला भुक्तानी गरेको औंल्याइएको छ । नगरपालिका र उपभोक्ता समितिबीच १० माघ २०७७ मा सम्झौता भएको १० लाख ८५ हजार २८ को आयोजनाका कामदारलाई सोही महिना १६ कामदारलाई २९ दिनको ज्यालावापत २ लाख ३९ हजार ८८८ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको हो । सम्झौता गर्नुभन्दा अगाडिको ज्याला भुक्तानी गर्न मिल्ने नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

यस्तै, नगरपालिका र सिखोला तथा काचुपात्ला कृषि पशुपालन समहुबीच सम्झौता भए बमोजिम बाख्रा खरिद नभएको महालेखाको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । नगरपालिका र समुहबीचमा २८ वटा खोर निर्माणमा ४ करोड ३७ लाख ५० हजार ८०० र १४० वटा बाख्रा खरिद गर्न ९ लाख ८० हजारको सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा प्रतिबाख्रा ७ हजारका दरले १४० वटा बाख्रा खरिदका लागि ९ लाख ८० हजार खर्च हुने उल्लेख भए पनि प्रतिवटा १४ हजारको ७० वटा मात्र बाख्रा खरिद गरेकोको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सम्झौतामा उल्लेख भएकोभन्दा ५० प्रतिशत घटी संख्यामा बाख्रा खरिद गरेको अवस्थामा पुरै अनुदान दिन मिल्ने नदेखिएको उल्लेख छ । बाख्रा खरिदमा ४ लाख ९० हजार मात्र भुक्तानी हुनुपर्ने महालेखाको ठहर छ । ‘स्वस्थ र व्यावसायिक रुपमा बाख्रा पालन गर्ने फर्मबाट प्रमाणित दररेटमा बाख्रा खरिद पर्नुपर्नेमा ४२ वटा बाख्रा बोहोरीबोट बाख्रा फर्मबाट र २८ वटा बाख्रा सामान्य किसानबाट खरिद गरेको सादा भरपाई संलग्न गरेकोले बाख्राको मूल्या र जात समेत नखुलेको हुँदा व्यवसायिक हिसावले उपयुक्त बाख्रा खरिद भएको भन्ने आधार देखिएन,’ महालेखाले भनेको छ, ‘पालिकाले पशु चिकित्सकबाट बाख्राको स्वास्थ्य जाँच समेत गरेको प्रमाण राखेर मात्र अनुदान भुक्तानी दिनुपर्छ ।’

महालेखाले सुनकोसीबाट बालुवा संकलनको ठेक्का लिएका पारुहाङ ढुवानी सेवाबाट १ लाख ५ हजार ६६० रुपैयाँ दाखिला गर्न भनेको छ । सुनकोसीको राजापानी-रेग्मीटार क्षेत्रबाट बालुवा संकलनका लागि लागत अनुमान ९४ हजार ४१९ गरी बोलपत्र आह्वान गर्दा पारुहाङ ढुवानी सेवाले कबोल गरेअनुसार २०७८ वैसाखसम्म ३ किस्तामा सबै रकम दाखिला गर्नुपर्नेमा सम्झौता गर्दा २७ हजार दाखिला गरेभन्दा अन्य रकम नबुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २८ मा जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो जिम्मामा भएको सरकारी नगदीको हकमा सोही दिन वा भोलिपल्ट यथास्थानमा दाखिला गरी श्रेष्ता खडा गरी राख्नुपर्ने अवस्था छ । तर, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका-६ मंगलटार वडा कार्यालयले रसिदबाट असुल गरेको राजस्व १० लाख ४६ हजार ४५० भएकामा ८ लाख ४५ हजार ७२१ मात्र आम्दानी बाँधेको पाइएकाले बाँकी २ लाख ७२९ रुपैयाँ असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ ।

यस्तै, डौंठे खोला सिँचाई निर्माण आयोजना उपभोक्ता समितिलाई बढी भुक्तानी दिइएको २ लाख ११ हजार ७७० असुल गर्न, सुन्तला पकेट व्यवस्थापन समितिलाई १९ लाख १६ हजार ५८० को ५० प्रतिशतले हुने ९ लाख ५८ हजार २९० मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेमा १० लाख भुक्तानी भएकाले ४१ हजार ७१० असुल गर्न, माछा पालन कार्यक्रमका लागि सिमलचौंर कृषि तथा पशुपालन समूहलाई दिइएको ५ लाखको ५० प्रतिशतले हुने अनुदान २ लाख ५० हजारमा ४ प्रतिशत कन्टिन्जेन्सी कटाएर २ लाख ४० हजार मात्र भुक्तानी दिनुपर्नेमा २ लाख ८८ हजार भुक्तानी दिइएकाले बढी भुक्तानी गएको ४८ हजार असुल गरी राजस्व दाखिला गर्न, ८ लाख ८१ हजार ८८२ भुक्तानी दिइएको बालम्बारी खानेपानी योजनाको पाइप खरिद गर्दाको मूल्य अभिवृद्धि कर १ लाख २ लाख २३४ असुल गर्न भनिएको छ ।

आयकर ऐन २०५८ को दफा ७८ अनुसार पारिश्रमिक आयमा लाग्ने कर अग्रिम कटाएर पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्नेमा अग्रिम कर कट्टा नगरेका ७ कर्मचारीबाट ९३ हजार ८३ कर दाखिला गर्न, १० कर्मचारीलाई नियमावलीमा व्यवस्था भएको भन्दा बढी दरले भुक्तानी भएको ६ हजार १२० असुल गर्न, तीन कर्मचारीलाई बढी भुक्तानी दिइएको ६६ हजार ७३ असुल गर्न भनिएको छ । यस्तै, तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद चापागाईको अध्यक्षतामा बसेको बोलपत्र मूल्यांकन समितिको १५ वटा बैठकमा उपस्थित ९१ जनालाई जनही २ हजारका दरले भुक्तानी भएकोमा अर्थ मन्त्रालयको कार्यान्वयन निर्देशिका बमोजिम ५०० बढीले भुक्तानी भएको ४५ हजार ५०० असुल गर्न औंल्याइएको छ । दुर्छिममा खेलमैदान निर्माणको क्रममा जग्गाको विवाद भएकाले उपभोक्ता समितिलाई दिइएको १० लाख पेश्की फिर्ता गर्न प्रतिबेदनमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट लक्षित वर्गमा अल्पकालीन रोजगारी सिर्जना भए पनि कामको दिगोपना तथा दीर्घकालिन रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको महालेखाले औंल्याएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत नगरपालिकाका २७१ जनालाई रोजगारमा संलग्न गराएर १ करोड ३९ लाख २० हजार ५५ खर्च गरिएको छ ।

निर्माणको काममा हेभी इक्वीपमेन्ट प्रयोग

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ ९९० विपरित उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालित निर्माण कार्यमा हेभी इक्वीपमेन्ट प्रयोग भइरहेको पाइएको छ । लोडर, एक्साभेटर, डोजर, ग्रेडर, बिटुमिन डिष्ट्रिव्युटर, बिटुमिन ब्वाइलर जस्ता हेभी मेसिनको प्रयोग हुने सडक, खेल मैदान निर्माण योजनाको काम उपभोक्ता समितिबाट गराउन नहुने प्रावधान रहेको अवस्थामा लागत अनुमान तयार गर्दा हेभी मेसिनको प्रयोग गर्नेगरी गरेको लागत अनुमान कानुनसम्मत नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने निर्माण कार्य श्रममुलक किसिमको हुनुपर्ने, योजना छनौट गर्दा वातावरणलाई असर नपर्ने किसिमको हुनुपर्ने तथा योजनाले लाभग्राही समुहको जीवनस्तरमा सकरात्मक प्रभाव पार्ने हुनुपर्ने देखिन्छ,’ महालेखाले भनेको छ, ‘उपभोक्ता समितिसँग सडक तथा खेलकुद मैदान निर्माण लगायतका कामको लागि भएको सम्झौतामा एस्काभेटर प्रयोग गरेको भाडा भुक्तानीको बिल पेस भएकोमा प्रयोग भएको घण्टाको आधारमा सम्पन्न हुनुपर्ने कामको परिणाम नखुलेकोले एक्साभेटरको भाडा तुलना गर्न सकिएन ।’ एक्साभेटरको क्षमता र कामको परिणामबीच तुलना गरेर मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालित निर्माण कार्यमा हेभी मेसिन प्रयोग गर्न नपाइने र लागत अनुमान तयार गर्दाको समयमा हेभी मेसिन प्रयोग गर्नुपर्ने जटिल प्रकृतिको कार्य भनी उल्लेख भएको रहेछ भने सम्वन्धित प्राविधिकको सिफारिसमा सार्वजनिक निकायबाट सहमती लिएर त्यस्ता मेसिन प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान छ । तर, यो प्रावधानविपरीत हेभी मेसिन प्रयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो उपभोक्ता समितिसँग भएको सम्झौता रद्द गर्न सकिने प्रावधान पनि सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्